संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची महत्त्वपूर्ण मंजुरी; देशांतर्गत उत्पादन वाढणार, आयातीवरील अवलंबित्व घटणार

 

 

मुंबई : (DRDO) संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेला मोठी चालना देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी डीआरडीओने विकसित केलेल्या सर्व पारंपरिक क्षेपणास्त्र प्रणालींचे तंत्रज्ञान भारतीय संरक्षण उद्योगांना हस्तांतरित (Transfer of Technology - ToT) करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित पात्रता, प्रमाणपत्रे आणि नियामक आवश्यकतांची पूर्तता करणाऱ्या भारतीय उद्योगांना देशातच या क्षेपणास्त्र प्रणालींचे उत्पादन करता येणार आहे.

 

या निर्णयामुळे अत्याधुनिक संरक्षण प्रणालींच्या विकासापासून औद्योगिक उत्पादनापर्यंतचा प्रवास अधिक वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. DRDOच्या संशोधन आणि विकास क्षमतेचा लाभ भारतीय उद्योगांना देऊन देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाचा पाया अधिक मजबूत करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. (DRDO)

 

 

तंत्रज्ञान हस्तांतरणामुळे देशातील संरक्षण उद्योगांना स्वदेशी क्षेपणास्त्र प्रणालींच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होता येईल. यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढण्यासोबतच भारतीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आणि इतर तंत्रज्ञान भागीदारांसाठी पुरवठा साखळीत नव्या संधी निर्माण होणार आहेत. डीआरडीओने विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाचे उद्योगांमध्ये यशस्वी हस्तांतरण आणि त्याचे औद्योगिक उत्पादनात रूपांतर हा या निर्णयाचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. (DRDO)

 

 

या उपक्रमामुळे भारताची संरक्षणविषयक आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास, देशांतर्गत मूल्यवर्धन वाढविण्यास आणि संरक्षण उत्पादन क्षेत्राला अधिक बळकटी देण्यास मदत होणार आहे. अत्याधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या देशांतर्गत निर्मितीला चालना मिळाल्याने भारताची संरक्षण उत्पादन क्षमता आणखी मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. यासोबतच देशाच्या ऑपरेशनल क्षमतेत वाढ करण्यासाठीही या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या आधारे संरक्षण प्रणालींचे उत्पादन देशातच वाढविणे हे आत्मनिर्भर भारताच्या उद्दिष्टांच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. (DRDO)

 

 

अत्याधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण आणि त्याचे प्रभावी आत्मसात करण्यासाठी डीआरडीओ भारतीय उद्योगांसोबत जवळून काम करणार आहे. संशोधन आणि विकासामध्ये निर्माण झालेली तंत्रज्ञान क्षमता उत्पादन क्षेत्रात आणून त्याचा व्यापक औद्योगिक वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. (DRDO)