गॅसवर बांगलादेश...

 

 

 

बांगलादेशने आजवर ऊर्जासुरक्षेचा अर्थ काहीसा वेगळाच घेतला. देशांतर्गत गॅसचे उत्पादन घटताना, ‘एलएनजी’ आयात वाढवण्यावर तेथील राज्यकर्त्यांनी भर दिला. २०१८ मध्ये ‘एलएनजी’ आयातीची सुरुवात, देशांतर्गत उत्पादनाची तूट भरण्यासाठी होती. मात्र, हळूहळू ही तूट वाढतच गेली आणि आयात मात्र वाढत राहिली. २०२४-२५ मध्ये या क्षेत्रात सुमारे ४.३८ अब्ज डॉलर्स खर्च झाले. २०२५ मध्ये १०९ कार्गोसाठी आणखी सुमारे ३.८८ अब्ज डॉलर बांगलादेशला मोजावे लागले. स्वस्त देशांतर्गत गॅस कमी होताना महागड्या आयातीवरची भिस्त बांगलादेशच्या ऊर्जा धोरणातील विरोधाभास उघड करणारी आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ‘एलएनजी’च्या ११५ कार्गोसाठी सुमारे ५८० अब्ज टकांची तरतूद केली गेली. त्याच वर्षी देशांतर्गत गॅस संशोधन आणि नवीन विहिरींसाठीची तरतूद ११.२९ अब्ज टकाच होती. याचा अर्थ, आयातीसाठीची रक्कम ही संशोधनाच्या जवळपास ५१ पट! त्याचाच हिशोब आता बांगलादेशचे उद्योग मोजत आहेत.

 

बांगलादेशचा आशुगंजचा खत कारखाना मार्च २०२५ पासूनच बंद आहे. बाराशेहून अधिक कर्मचारी असलेल्या या कारखान्याची प्रतिदिन एक हजार टनांहून अधिक युरियानिर्मितीची क्षमता आहे. देशातील सहा मोठ्या युरिया कारखान्यांचेही उत्पादन गॅसअभावी बंद आहे. यामुळे खतेदेखील आयात करावी लागत असून, त्यासाठी परकीय चलन खर्च होत आहे. वस्त्रोद्योगाची चिंता त्याहून मोठी. बांगलादेशच्या निर्यात उत्पन्नाचा सुमारे ८० टक्के आधार असलेल्या वस्त्रोद्योगातील कारखान्यांचेही उत्पादन गॅसअभावी घटले आहे. त्यामुळे अनेक हातांचे रोजगार धोक्यात आले आहेत. गॅसवर चालणार्‍या वीज प्रकल्पांनाही याची झळ बसली असून, पुरवठ्याची कमतरता भासत आहे. देशातील रिक्षाचालक ते गृहिणी सर्वच या संकटाने त्रस्त आहेत. अशाप्रकारे इंधनसंकट बांगलादेशातील प्रत्येकालाच नागवे करत आहे.

 

यामागे राजकारणाचाही मोठा वाटा आहे. मागील शेख हसीना सरकारने नव्या गॅस विहिरींच्या शोधाकडे सपशेल दुर्लक्ष केले, देशांतर्गत उत्खननाला पुरेसे प्राधान्यच दिले नाही. शिवाय, ‘एलएनजी’ आयातीवरील अवलंबित्वही वाढू दिले. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या धर्मांध युनूस सरकारने बांगलादेशचा विकास साधण्याऐवजी त्याला कट्टरतावादाचा बळी करण्यातच धन्यता मानली. ऊर्जा क्षेत्राची अडचण अशीच की, एखाद्या देशाने आज इंधन विहीर शोधण्याचा निर्णय घेतला की, उद्याला राष्ट्राला गॅस मिळत नाही. इथे ‘पी हळद हो गोरी’ हा नियमच लागू पडत नाही. त्यासाठी अनेक वर्षांचे धोरणात्मक सातत्य असावे लागते. बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरतेमुळे धोरणात्मक सातत्याचीच आज वानवा बांगलादेशाच्या राजकारणात आहे. काही प्रकल्पांसाठी पैसा आणि वेळ दोन्ही लागतात. मात्र, ते खर्च न केल्यास आयातीचे आणि वाढत्या खर्चाचे दुष्टचक्र सुरू होते. आज बांगलादेश अशाच एका चक्रात अडकला आहे.

 

-कौस्तुभ वीरकर