जागतिक महासत्ता’ अशी शेखी मिरवणार्या अमेरिकेची व्यापारभूक, काही केल्या शमण्याचे नाव नाही. सख्खा शेजारी असणार्या कॅनडाशी, व्यापार करारावरून अमेरिकेचे बिनसले आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी अमेरिकेवर शेवटच्या क्षणी अटी बदलल्याचा आरोप करत, चर्चा निष्फळ ठरण्यास अमेरिकेलाच जबाबदार धरले आहे. यावरूनच स्वार्थासाठी अमेरिका कोणत्या थराला जाऊ शकते, याच अंदाज येतो. अमेरिकेची ही धडपड येथेच थांबत नाही. अमेरिकेच्या अहंकाराला ठेच पोहोचल्यानेच, त्यांनी कॅनडाबरोबरच्या व्यापारयुद्धाला तोंड फोडले. कॅनडावर लादलेले आयातशुल्क तब्बल ५० टक्के आहे. यामुळे कॅनडाची अर्थव्यवस्था प्रभावित होणार, हे निश्चित. दिलासादायक बाब म्हणजे, कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेचे आधारस्तंभ असलेल्या ऊर्जा, खनिजे, मासे व सागरी अन्नाला मात्र यातून वगळले आहे. अर्थात या औदार्यामागेही अमेरिकेचा स्वार्थच आहे.
देशांतर्गत गरजा आणि महागाईचा धोका लक्षात घेऊन, अमेरिकेने ठरावीक वस्तूंना जाणीवपूर्वक सूट दिली.
बारकाईने विचार केल्यास अमेरिका एकाच दगडात दोन पक्षी मारताना दिसत आहे. कॅनडावर अतिरिक्त शुल्क आकारून, जागतिक भागीदारांवरच दबाव आणण्याची अमेरिकेची खेळी आहे. कॅनडासारख्या मित्रदेशावर ५० टक्के इतके कडक शुल्क लावून, ट्रम्प यांनी युरोपीय महसंघ, चीन आणि इतर राष्ट्रकडक संदेश दिला आहे.
मुळत: या ‘टॅरिफ बॉम्ब’मागे ट्रम्प प्रशासनाचा मुख्य हेतू, अमेरिकेची व्यापारी तूट कमी करण्याचाच आहे. कॅनडातून आयात होणार्या मालावर मोठा कर लावल्यास, अमेरिकन कंपन्या मायदेशातच उत्पादन सुरू करतील, असा ट्रम्प यांचा कायास. यातूनच रोजगार निर्मितीचा त्यांचा होरा साध्य करण्याचा त्यांचा मानस आहे. अर्थात, तो वास्तवावादी किती हा भाग संशोधनाचाच विषय. मात्र. सध्यातरी ट्रम्प प्रशासनाचा हा ‘टॅरिफ बॉम्ब’, अमेरिका-कॅनडातील नव्या व्यापार युद्धाची ठिणगी आहे. कॅनडाने ‘डॉलरला डॉलर’ असा इशारा देत, अमेरिकन वस्तूंनाही तितकेच प्रतिशुल्क लादणार असल्याचे जाहीर केले आहे. तसे झाल्यास, परिस्थिती चिघळण्याची शक्यताच दाट आहे.
ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे कॅनडाची अमेरिकेला होणारी वार्षिक निर्यात, सुमारे पाच टक्क्यांनी प्रभावित होईल. दुग्धजन्य उत्पादने, मद्य, कपडे, इलेट्रॉनिस, औद्योगिक यंत्रसामग्री, सिमेंट आणि अगदी हॉकी स्टिससारख्या उत्पदनांच्या किमती गगनाला भिडतील. त्यामुळे सहाजिकच त्याच्या मागणीवर परिणाम होईल. कॅनडाची ७० टक्के निर्यात ही एकट्या अमेरिकेवर अवलंबून आहे.
त्यामुळे कॅनडाच्या उत्पादन क्षेत्राला याचा फटका बसून, बेरोजगारीत वाढ होण्याची शक्यता आहेे. कॅनडा आणि अमेरिका जगातील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असल्याने, त्यांच्यातील व्यापार वितुष्ट जागतिक बाजारपेठेलाही प्रभावित करणार.अमेरिका आणि कॅनडा यांचे उद्योग एकमेकांवर विसंबून आहेत. विशेषतः ऑटोमोबाईल, तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षेत्रात या दोन शेजारी परस्परावलंबी आहेत. कॅनडातून अमेरिकेत निर्यात होणार्या सुट्या भागांवर शुल्क लावल्यास, त्याचा परिणाम अमेरिकेतल्या वस्तू महाग होण्यात होतो.
कॅनडा हा कृषी उत्पादने आणि औद्योगिक कच्च्या मालाचा मोठा निर्यातदार देश. अमेरिकेच्या आयातशुल्कामुळे आणि त्याला दिलेल्या ‘जशास तसे’ उत्तरामुळे, दोन्ही देशांत महागाईचा आगडोंब उसळणार हे नक्की. अमेरिका ही जगातील सर्वांत मोठी ग्राहक बाजारपेठ असल्याने, तेथील महागाईचा परिणाम जागतिक व्याजदर आणि जागतिक बाजारपेठेतील किमतींवर होईल. निर्यातीसोबतच घटत्या मागणीचाही फटका कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेला बसणार असून, चलन घसरण्याची दाट शयता आहे. त्यामुळे त्याचेही पडसाद आंतरराष्ट्रीय भांडवली बाजारात उमटू शकतात.
एकूणच, वरकरणी या ‘टॅरिफ वॉर’ची परिणामकारकता, अमेरिका-कॅनडा द्वयींपुरतीच मर्यादित दिसत असली, तरी पुरवठा साखळी प्रभावित झाल्याने हे लोण पुढे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत करणार, हे नक्की. त्यात जगातील अनेक देश भरडले जाणार. त्यामुळे अमेरिकेने वेळीच स्वार्थी आर्थिक हितसंबंध जोपासणारे धोरण बदलून, कॅनडाशी व्यापार करार पूर्णत्वास जाण्यासाठी चर्चेची कवाडे उघडावीत. यातच त्यांच्यासह जगाचेही हित आहे.
- रोहित गुरव