‘सोनार बांगला’च्या दिशेने...

 

 

दि. ९ मे रोजी शपथविधी झालेल्या सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील, पश्चिम बंगालच्या भाजप सरकारला दि. १७ ऑगस्ट रोजी १०० दिवस पूर्ण झाले. सत्ता हातात आल्यानंतर अंतर्गत सुरक्षेबरोबरच पश्चिम बंगाल राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारणे, त्याचबरोबर नवीन उद्योगधंदे पश्चिम येण्यासाठी त्या दृष्टीने पावलं उचलणं, त्यासाठी आवश्यक तरतुदी करणं, या सगळ्याच गोष्टींचं आव्हान या नवनिर्वाचित सुवेंदू अधिकारी यांच्या सरकार पुढे होतं. त्यामुळे पश्चिम बंगाल राज्याची आर्थिक प्रगती होण्याच्या दृष्टीने, या सरकारने काही ठोस पावलं उचलली. खरं तर १०० दिवसांचा कार्यकाळ हा अतिशय कमी आहे. त्यामुळे आताच या सरकारचं परीक्षण करता येणार नाही. पण, जी सुरुवातीलाच निर्णय घेण्याची धडाडी दाखवली आहे, ते बघता पश्चिम बंगाल नक्कीच आर्थिक प्रगती करेल, अशी आशा वाटते.

 

खरं तर पश्चिम बंगालमध्ये तब्बल ३४ वर्षे डाव्या विचारसरणीचे सरकार आणि त्यानंतर तृणमूल काँग्रेसचचे सरकार १५ वर्षे सत्तेत होते. १९७७ पासून २०२६ पर्यंत जे राज्यकर्ते पश्चिम बंगालमध्ये राज्य करत होते, त्यांनी पश्चिम बंगालची आर्थिक स्थिती सुधारावी आणि उद्योगधंदे वाढीला लागावे, या दृष्टीने कोणतेही ठोस प्रयत्न केले नाहीत. १९६०च्या दशकात पश्चिम बंगालचा देशाच्या ‘जीडीपी’मधील वाटा, तब्बल १०.५ टक्के इतका होता, तो २०२३-२४ पर्यंत ५.६ टक्के इतका खाली घसरला. १९६० मध्ये पश्चिम बंगालचे दरडोई उत्पन्न, राष्ट्रीय सरासरीच्या १२७.५ टक्के म्हणजेच, देशात सर्वाधिक होते. त्यावेळी पश्चिम बंगाल दरडोई उत्पन्नामध्ये जवळपास देशातले अग्रणीच राज्य होते. पण २०२३-२४ मध्ये, पश्चिम बंगालचे दरडोई उत्पन्न ८३.७ टक्के आहे. हे राष्ट्रीय सरासरीच्या खाली घसरले आहे. याच्या मुख्य कारणाचा विचार केल्यास, प. बंगालमध्ये औद्योगिकीरणाची प्रक्रियेला बसलेला खीळ हेच दिसते. या राज्यात औद्योगिकीरणाची प्रक्रिया कमी कमी होत, हळूहळू थांबली. त्यामुळे नवीन उद्योगधंदे नसल्याने रोजगारनिर्मिती नाही आणि रोजगारनिर्मिती नसल्यामुळे, विविध प्रकारच्या संधी नाहीत. त्याचा परिणाम राज्याच्या आर्थिक प्रगतीवरही झालाच.

 

तृणमूल काँग्रेसच्या काळात ६ हजार, ६८८ कंपन्यांच्या कार्यालयांनी, पश्चिम बंगालमधून काढता पाय घेतला. स्वातंत्रानंतर पश्चिम बंगाल हे उत्पादन क्षेत्रात सगळ्यात अग्रेसर राज्य होते. संपूर्ण देशाच्या उत्पादनापैकी, २४ ते २७ टक्के उत्पादन हे एकट्या पश्चिम बंगालमध्ये होत असे. ते आता जेमतेम तीन टक्केच उरले आहे. त्यामुळे पुन्हा पश्चिम बंगाल राज्याला औद्योगिकीकरणाच्या माध्यमातून उत्पादन क्षेत्रात अग्रेसर करण्याचे आव्हान, सुवेंदू अधिकारी सरकारसमोर आहे. ती त्यांची खूप मोठी जबाबदारीच आहे.

 

सुवेंदू अधिकारी सरकारचा जो पहिला अर्थसंकल्प जाहीर झाला, त्यामध्ये नवीन औद्योगिकीकरणाची धोरणंनिश्चिती करण्यात आली. यामध्ये तब्बल पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद, ‘वेस्ट बंगाल इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन फेम वर्क फॉर इंडस्ट्रियल इन्सेंटिव्ह’साठी करण्यात आली. तसेच, १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या प्रकल्पांसाठी, ‘सिंगल विंडो लिअरन्स’ची व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. यामाध्यमातून, स्थानिक पातळीवरच्या बर्‍याच परवानग्या लागतात, त्या लागणार नाहीत अशी तरतूद करण्यात आली आहे. जमीन अधिग्रहणा बातचेही नवीन धोरणं तयार करण्यात आले असून, त्यामध्ये स्वतः सरकारच जमीन खरेदी करून उद्योगांना देणार आहे. आधीचा जो ‘अर्बन लॅण्ड सिलिंग अ‍ॅट’ होता, त्यामध्येच मोठ्या प्रमाणावर बदल करण्यात आले आहेत. नवीन स्टार्टअप पॉलिसी, जीसीसी पॉलिसी, प्रायव्हेट इंडस्ट्रियल पार्क बिझनेससाठी, विविध धोरणं राबवण्याकडेच या सरकारचा कल आहे.

 

आतापर्यंत काही प्रकल्पांचं भूमिपूजन आणि त्याचबरोबर उद्घाटनही मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या हस्ते झाले आहे. त्यातील मुख्य प्रकल्प पुढीलप्रमाणे :

• अमित मेटालिस इंटिग्रेटेड स्टील प्लांट, हा चार हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प असून, रघुनाथपूर पुरुलिया येथे तो उभारला जात आहे. त्यामधून जवळजवळ दहा हजार हातांना रोजगार मिळणार आहे.

•  श्याम स्टील एसपान्शन, हा जवळजवळ १५ हजार कोटींचा प्रकल्प आहे. संरक्षण आणि अंतराळ क्षेत्रासाठी आवश्यक वस्तूंचे उत्पादन येथे होणार आहे. हा प्रकल्प मेजा बंकुरा येथे सुरू आहे .

लस इंडस्ट्रीज (लस कोझी) एसपान्शन हा जवळपास ६०० कोटी रुपयांचा एसपान्शन प्रकल्प, डंकुनी हुगळी येथे सुरू झाला आहे.

 

अमूल फॅटरी हा ७०० कोटी रुपयांचा ‘अमूल’चा मोठा प्रकल्प आहे. धुलगड हावडा येथे त्याचं भूमिपूजन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. हा देशातला मोठा डेअरी प्रोसेसिंग प्रकल्प आहे. त्याचबरोबर, पश्चिम बंगालमध्ये येणारे जे मोठे प्रकल्प आहेत, त्यांत सेमीकंडटर मॅन्युफॅचरिंग युनिट , डिफेन्स मनीपेक्षा मॅन्युफॅचरिंग युनिट , पूर्व मेदिनीपूर येथील डीप सी पोर्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर्स इन्फ्रास्ट्रचर रघुनाथपूर ताजपूर, डांकुनी झार ग्रामचा समावेश होतो.

 

जवळजवळ २८ हजार कोटींची गुंतवणूक पुढच्या काही महिन्यांत, पश्चिम बंगालमध्ये येण्याची शयता आहे. २५ मोठ्या औद्योगिक संस्थांबरोबर पश्चिम बंगाल सरकारच्या, वाटाघाटी सुरू आहेत. आतापर्यंत गेल्या १०० दिवसांतला हा आढावा घेतल्यावर, सुवेंदू अधिकारी यांचे सरकार पश्चिम बंगालला जुना सुवर्णकाळ परत मिळवून देण्यासाठीच प्रयत्न करत असल्याचे दिसते. या प्रयत्नांमध्ये सुवेंदू अधिकारी सरकार हे नक्कीच पुढच्या पाच वर्षांत उत्तम कामगिरी करेल, अशी अपेक्षा आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेबरोबरच, आर्थिक प्रगती ही पश्चिम बंगालची आजची गरज आहे. ‘बिना अर्थ सब व्यर्थ’ असंच म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. त्यामुळे आर्थिक गतीची दखल घेणंही महत्त्वाचं ठरतं. एक महत्त्वाचं सीमावर्ती राज्य आर्थिक दृष्टीने प्रगती करेल असा विश्वास वाटावा, अशी सुरुवात तर नक्कीच सुवेंदू अधिकारी सरकारने केली आहे, हे नक्की.