‘वेस्टलॅण्ड’चा फेरविचार गरजेचा

 

 

 

महाराष्ट्रातील गवताळ अधिवासांकडे केवळ पडीक किंवा कमी उपयोगाच्या जमिनी म्हणून पाहण्याऐवजी त्यांचे स्वतंत्र जैवविविधता अधिवास म्हणून मूल्यांकन करण्याची गरज असल्याचे मत नागपूर येथे झालेल्या तज्ज्ञ परिषदेत व्यक्त करण्यात आले. ‘महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळा’च्या ‘महाराष्ट्र जनुक कोष’ प्रकल्पाअंतर्गत दि. २० ऑगस्ट रोजी ‘Grassland-Savannah Biodiversity’ या विषयावर ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. महाराष्ट्रातील गवताळ आणि सवाना परिसंस्थांचे वर्गीकरण, त्यांची सद्यस्थिती, संवर्धनातील अडचणी, ‘वेस्टलॅण्ड’ ही संकल्पना आणि समुदायाच्या सहभागातून होणारे संवर्धन या विविध पैलूंवर परिषदेत तज्ज्ञांनी चर्चा केली. परिषदेत मांडण्यात आलेल्या चार सादरीकरणांमधून गवताळ अधिवासाकडे पाहण्याचा बदलता दृष्टिकोन ठळकपणे समोर आला. या चर्चेतील चार महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे

 

 

गवताळ आणि सवाना परिसंस्थांच्या संवर्धनासमोरील सर्वात मूलभूत प्रश्न म्हणजे, त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन. डॉ. अपर्णा वाटवे यांनी ‘Wasteland status and its impact on present management of grasslands and savannah’ या विषयातून ‘वेस्टलॅण्ड’ या संकल्पनेच्या ऐतिहासिक आणि व्यवस्थापनविषयक परिणामांकडे लक्ष वेधले. वसाहतवादी काळातील जमीन महसूल व्यवस्थेत शेतीखाली नसलेल्या आणि महसूल न देणार्‍या जमिनींना ‘वेस्ट’ मानण्याची पद्धत होती. ही पर्यावरणीय किंवा जैवविविधतेवर आधारित वर्गवारी नव्हती. स्वातंत्र्यानंतर उपग्रहाधारित ‘वेस्टलॅण्ड’ मॅपिंग अधिक तांत्रिक झाले; मात्र कमी वृक्षाच्छादन, उथळ माती किंवा शेतीखाली नसलेली जमीन यांसारख्या निकषांमुळे अनेक नैसर्गिक परिसंस्थांना अजूनही ‘वेस्टलॅण्ड’ म्हणून पाहिले गेले. याचे थेट परिणाम व्यवस्थापनावर झाले. अशा जमिनींवर वृक्षलागवड, औद्योगिक प्रकल्प, खाणकाम, सौर-वार्‍याचे प्रकल्प किंवा इतर विकासकामे प्रस्तावित होऊ शकतात. त्यामुळे भविष्यात जमीन वर्गीकरण करताना ‘येथे झाडे नाहीत’ एवढ्यावर निर्णय न घेता, त्या जमिनीचे जैवविविधता मूल्य, परिसंस्था सेवा आणि स्थानिक समुदायांशी असलेले नाते तपासणे गरजेचे असल्याचे या चर्चेतून अधोरेखित झाले.

 

 

गवताळ अधिवासांचे संवर्धन केवळ सरकारी यंत्रणा किंवा संशोधन संस्थांवर अवलंबून राहू शकत नाही. स्थानिक समुदाय या प्रक्रियेचा केंद्रबिंदू ठरू शकतो, हे सातारा जिल्ह्यातील माण तालुक्यातील किरकसालच्या उदाहरणातून दिसते. चिन्मय सावंत यांनी ‘The Kiraksal Model : Community-Led Protection and the Tri-system for Grassland Conservation in Satara, Maandesh’ या विषयातून या उपक्रमाची माहिती परिषदेत मांडली. किरकसाल जैवविविधता व्यवस्थापन समितीची सुरुवात मार्च २०२० मध्ये स्थानिक तरुण निसर्गप्रेमी आणि गावकर्‍यांच्या सहभागातून झाली. तिचा प्रमुख उद्देश गवताळ अधिवास आणि परिसरातील जैवविविधतेचे संरक्षण हा आहे. या मॉडेलमध्ये वन्यजीव निरीक्षण, संशोधन, स्थानिक युवकांचे प्रशिक्षण, रात्रीची गस्त, जैवविविधतेचे दस्तऐवजीकरण आणि जनजागृती यांचा समावेश आहे. १८ मार्गांवर केलेल्या वन्यजीव सर्वेक्षणात १८ सस्तन प्रजातींची नोंद झाली. पुढे किरकसालसाठी २०२५-२०२९ या कालावधीचा सूक्ष्म कृती आराखडाही तयार करण्यात आला असून त्यात वन्यजीव संशोधन, अधिवास संरक्षण, युवक सहभाग, जलस्रोत संवर्धन, शाश्वत उपजीविका आणि पर्यावरण पर्यटन यांचा समावेश आहे. त्यामुळे गवताळ अधिवासांचे संवर्धन हे गावकर्‍यांपासून वेगळे ठेवण्याऐवजी स्थानिक समाजाच्या सहभागातूनच अधिक प्रभावीपणे करता येऊ शकते, हा महत्त्वाचा संदेश या सादरीकरणातून पुढे आला.

 

 

नागपूरच्या परिषदेत मांडलेल्या चर्चेचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे गवताळ प्रदेशांकडे केवळ चारा किंवा मोकळी जमीन म्हणून न पाहता, संपूर्ण परिसंस्था म्हणून पाहण्याची गरज. गवताळ प्रदेश, सवाना आणि खडकाळ पठारे यांसारख्या परिसंस्थांना ‘वेस्टलॅण्ड’ म्हणजेच पडीक किंवा निकृष्ट जमीन म्हणून वर्गीकृत करण्याची ऐतिहासिक पद्धत त्यांच्या संवर्धनासाठी मोठी अडचण ठरत असल्याचे ‘फाऊंडेशन फॉर इकोनॉमिक अ‍ॅण्ड इकोलॉजिक डेव्हलपमेंट’चे (FEED) कौस्तुभ पांढरीपांडे यांनी मांडले. गवताळ प्रदेशांमध्ये वनस्पतींच्या विविध प्रजातींबरोबरच त्यावर अवलंबून असलेले पक्षी, सस्तन प्राणी, कीटक आणि इतर जैवविविधता घटक असतात. त्यामुळे एखाद्या प्रदेशाचे मूल्यांकन करताना केवळ गवताचे आच्छादन किती आहे, एवढाच निकष पुरेसा ठरत नाही. गवताळ परिसंस्थांच्या संवर्धनात त्यांच्या जैवविविधता मूल्याबरोबरच चारा, स्थानिक उपजीविका आणि इतर परिसंस्था सेवांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. ‘वेस्टलॅण्ड’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या काही जमिनींमध्ये प्रत्यक्षात अशा महत्त्वाच्या परिसंस्था अस्तित्वात असू शकतात. त्यामुळे विकास किंवा पुनर्स्थापना प्रकल्प हाती घेण्यापूर्वी त्या अधिवासाचे स्वतंत्र पर्यावरणीय मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. गवताळ प्रदेश वाचवायचा असेल, तर त्याला ‘रिकामी जमीन’ नव्हे, तर जैवविविधतेने समृद्ध नैसर्गिक अधिवास म्हणून मान्यता देणे, ही पहिली पायरी ठरते.

 

 

गवताळ अधिवासाचे संवर्धन करायचे असेल, तर प्रथम त्यांची नेमकी स्थिती काय आहे, हे समजणे आवश्यक आहे. डॉ. मंदार दातार यांनी महाराष्ट्रातील गवताळ अधिवासांचे वर्गीकरण आणि सद्यस्थिती या विषयावर सादरीकरण केले. त्यांच्या मांडणीत १९७२ मध्ये जे. जी. ओके यांनी केलेल्या महाराष्ट्रातील गवताळ प्रदेशाच्या अभ्यासाला महत्त्वाची आधाररेषा म्हणून मांडण्यात आले. या अभ्यासात हवामान, उंची, पर्जन्यमान, माती आणि स्थानिक भूआकार यांच्या आधारे सात प्रमुख गवताळ अधिवास नमुने आणि २४ उपनमुने निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, ही आधाररेषा आजच्या परिस्थितीचे पूर्ण चित्र देऊ शकतेच, असे नाही. २०११ ते २०१४ दरम्यान २१ गवताळ ठिकाणांच्या अभ्यासात ८३ वनस्पती प्रजातींची नोंद झाली. त्याचबरोबर एकाच प्रकारच्या अधिवासातही प्रजातींच्या विविधतेत मोठा फरक दिसून आला. त्यामुळे महाराष्ट्रासाठी नव्याने राज्यव्यापी गवताळ जैवविविधता सर्वेक्षण करण्याची गरज आहे. भविष्यात केवळ गवताचे प्रमाण न मोजता गवत, द्विदल वनस्पती, औषधी वनस्पती, सायपरेसी, झुडपे आणि इतर घटकांचा समावेश असलेल्या संपूर्ण वनस्पती समुदायाचे मूल्यांकन करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांच्या सादरीकरणातून स्पष्ट झाले.

 

महाराष्ट्र जनुक कोष प्रकल्पाअंतर्गत आम्ही सात संकल्पनांना मध्यभागी ठेवून काम करत आहोत. त्यामधील एक संकल्पना ‘गवताळ अधिवास’ ही आहे. राज्यातील सर्वच भूप्रदेशात गवताळ अधिवासांसदर्भात अनेक संस्था किंवा संशोधक काम करत आहेत. त्यांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. सद्यपरिस्थितीत राज्यातील गवताळ अधिवासांची मालकी वेगवेगेळ्या सरकारी विभागांकडे किंवा खासगी स्वरुपाची आहे. त्यामुळे या परिषदेतून एक महत्त्वाचा समान धागा समोर आला, तो म्हणजे गवताळ अधिवासांचे संवर्धन करण्यापूर्वी त्यांना योग्य प्रकारे ओळखणे आणि समजून घेणे आवश्यक आहे. राज्यात गवताळ अधिवासांचे नव्याने मॅपिंग, क्षेत्रीय जैवविविधता सर्वेक्षण, संदर्भस्थळांची निश्चिती आणि स्थानिक समुदायांच्या सहभागातून व्यवस्थापन या विषयांवर चर्चा झाली. या चर्चेअंती गवताळ अधिवासासंदर्भात अधिक खोलवर जाऊन कोणत्या विषयाबाबत जनुक कोषाकडून काम करणे अपेक्षित आहे, त्याची दिशा समजली. कोणत्या विषायावरील प्रकल्पांना तातडीने प्राधान्य देणे आवश्यक आहे, याची माहिती झाली. शिवाय सहयोग आणि सहकार्यानेदेखील अजून कोणत्या विषयावर काम करता येईल, याची जाणीव झाली.