दोडामार्गातील जंगल नेमके कोणाचे?

 

 

 

सह्याद्रीच्या पश्चिम उतारावर, महाराष्ट्र-गोवा-कर्नाटक या तीन राज्यांच्या सीमाभागाला जोडणारा दोडामार्ग हा नकाशावरील केवळ एक तालुका नाही. हा जंगलांचा, डोंगररांगांचा, नद्यांचा आणि वन्यजीवांच्या हालचालींचा प्रदेश आहे. तिलारी नदी आणि तिच्या उपनद्या, दाट सदाहरित व निमसदाहरित जंगलांचे पट्टे आणि महाराष्ट्रातून गोवा व कर्नाटकाकडे जाणारे वन्यजीव मार्ग यांमुळे दोडामार्गचे पर्यावरणीय महत्त्व मोठे आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानेही सावंतवाडी-दोडामार्ग परिसराला महत्त्वाचा वन्यजीव कॉरिडोर मानताना या भागाचे जैवविविधतेच्या दृष्टीने असलेले महत्त्व अधोरेखित केले आहे. मात्र, या जंगलाची रचना समजून घेताना एक मूलभूत प्रश्न समोर येतो, दोडामार्गचे जंगल नेमके कोणाचे? वनविभागाच्या अखत्यारित असलेले जंगल आणि सातबारा उतार्‍यावर खासगी मालकीची जमीन असलेले, पण प्रत्यक्षात जंगलाने व्यापलेले क्षेत्र यांच्यात फरक काय आणि एखाद्या जमिनीचा मालकी हक्क खासगी व्यक्तीकडे असल्याने त्या जमिनीवरील झाडे, वन्यजीवांचा अधिवास आणि पर्यावरणीय महत्त्वही खासगी मालमत्ता ठरते का? याचे उत्तर सरळ ‘हो’ असे देता येत नाही.

 

वनविभागाच्या राखीव अथवा इतर अधिसूचित वनक्षेत्रात वृक्षतोड किंवा जमीनवापर बदलण्यासाठी वनकायदे आणि विभागीय परवानग्यांची चौकट स्पष्ट असते. परंतु, दोडामार्गसारख्या प्रदेशात वनक्षेत्रांच्या शेजारी असलेली खासगी, महसूल किंवा इतर प्रकारची जमीनही पर्यावरणीयदृष्ट्या तितकीच महत्त्वाची आहे. वन्यजीवाला जमिनीच्या सातबाराची माहिती नसते. वाघ, बिबट्या, हत्ती, गवे किंवा इतर प्राणी वनविभागाची सीमा ओलांडून खासगी जंगलातूनही जातात. त्यामुळे वन्यजीव कॉरिडोरचे पर्यावरणीय महत्त्व हे केवळ सरकारी वनक्षेत्रापुरते मर्यादित राहात नाही. याच कारणामुळे सावंतवाडी-दोडामार्ग परिसरातील पर्यावरणीय संवेदनशील असलेल्या २५ गावांचा प्रश्न न्यायालयापर्यंत गेला. २०२४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने या भागातील वनतोडीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. न्यायालयीन नोंदींमध्ये सावंतवाडी-दोडामार्ग परिसरात सुमारे ६३९.६२ हेक्टर वनक्षेत्राच्या र्‍हासाचा दावा नोंदवला गेला आहे.

 

 

सावंतवाडी-दोडामार्गच्या पर्यावरणीय संवेदनशीलतेचा मुद्दा अनेक वर्षे प्रलंबित होता. दि. २२ मार्च २०२४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या भागाच्या पर्यावरणीय संवेदनशीलतेबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यास भाग पाडले. न्यायालयाच्या नोंदींमध्ये या प्रदेशाला महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटकातील संरक्षित क्षेत्रे जोडणारा महत्त्वाचा वन्यजीव कॉरिडोर म्हणून वर्णन करण्यात आले आहे. आता हा प्रश्न केवळ प्रस्तावापुरता राहिलेला नाही. केंद्र सरकारने दि. २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सावंतवाडी-दोडामार्ग पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राची अंतिम अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार २५ गावांमध्ये पसरलेल्या २१२.५९ चौ. किमी क्षेत्राचा संवेदनशील क्षेत्र म्हणून समाविष्ट करण्यात आला आहे. यामध्ये दोडामार्ग तालुक्यातील तळकट, झोळंबे, कोलझर, शिरवल, कुंब्रल, पणतुर्ली, उगाडे, भिकेकोनाळ, कळणे, पडवे-माजगाव, फुकेरी, तांबोळी, कोनशी या १३ गावांचा समावेश आहे. या गावांमध्ये खाणकामावर बंदी, काही विकासकामांवर नियमन, वनजमिनीचे बिगर-वनीकरण वापरासाठी रूपांतर करताना माहिती सार्वजनिक करणे आणि झाडतोडीसाठी संबंधित प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी यांसारख्या तरतुदी आहेत. मात्र, आता दोडामार्ग तालुक्यातील केर भेकुर्लीसारखी आणि तिलारी धरणक्षेत्रातील गावेदेखील पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. कारण, वन्यजीव भ्रमणमार्गाच्या अनुषंगाने महत्त्वाच्या आणि सद्यस्थितीत वाघांच्या अधिवास असणार्‍या या गावांच्या क्षेत्रामध्ये एम-सॅण्ड (कृत्रिम वाळू)सारखे प्रकल्प प्रस्तावित होत आहेत.

 

 

सासोली गावाने दोडामार्गसमोरील बदलाचे एक धोकादायक चित्र उभे केले आहे. २०२६ मध्ये सासोली परिसरात कथित वृक्षतोड, जमीन सपाटीकरण आणि मोठ्या प्रमाणातील जमीन व्यवहाराचे आरोप समोर आले. स्थानिक ग्रामस्थांनी या प्रकरणाची चौकशी आणि कारवाईची मागणी केली आहे. दुसरीकडे संबंधित कंपनीच्या प्रतिनिधींनी हे आरोप ‘खोटे व बिनबुडाचे’ असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील प्रत्येक आरोप अंतिम सत्य म्हणून न मांडता, अधिकृत चौकशी आणि कागदपत्रांच्या आधारे तथ्य निश्चित करणे आवश्यक आहे. मात्र, या वादातून एक मोठा प्रश्न निश्चितपणे समोर येतो, दोडामार्गच्या जंगलांकडे बाहेरून येणार्‍या भांडवलाची नजर किती वेगाने वळत आहे? गोवा सीमेजवळील भौगोलिक स्थान, तुलनेने कमी शहरीकरण, जंगलांनी वेढलेल्या टेकड्या, निसर्ग पर्यटनाची क्षमता आणि मोठ्या शहरांपासून वाढती संपर्कक्षमता यामुळे जमिनीला आर्थिक मूल्य मिळत आहे. एकेकाळी स्थानिकांच्या शेती, जंगल आणि उपजीविकेशी जोडलेल्या जमिनी आता रिअल इस्टेट, पर्यटन आणि मोठ्या प्रकल्पांच्या दृष्टीने आकर्षक ठरू लागल्या, तर जंगलाचा दबाव वाढणार, हे स्वाभाविक आहे.

 

 

पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राची याचिका निकाली निघेपर्यंत उच्च न्यायालयाने दोडामार्ग तालुक्यात वृक्ष तोडण्यास बंदी घातली होती. आता याचिका निकाली लागल्याने तालुक्यात वृक्षतोड बंदी अजूनही लागू आहे का, याबाबत बराच संभ्रम आहे. न्यायालयाने वृक्षतोड बंदी हटवल्याचे म्हटलेले नाही. याबाबत सुस्पष्टता येण्यासाठी सिंधुदुर्ग वनविभागाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.

 

 

दोडामार्गच्या जंगलाचा इतिहास समजून घेताना, कुमरी शेतीचा प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाही. कुमरी ही पारंपरिक स्वरूपाची फिरती अथवा स्थलांतरित शेतीपद्धती आहे. सह्याद्रीच्या अनेक भागांमध्ये जंगल आणि स्थानिक समुदायांच्या जीवनातील संबंध या पद्धतीतून दिसून येतो. परंतु आधुनिक वनव्यवस्थापनाच्या चौकटीत अशा पारंपरिक शेतीकडे अनेकदा ‘वनाचा वापर’ किंवा ‘वनक्षेत्रातील शेती’ म्हणून पाहिले गेले. दोडामार्गमधील मोर्लेचे उदाहरण या गुंतागुंतीचे आहे. उपलब्ध वृत्तानुसार मोर्ले येथे १९२७ पासून कुमरी शेतीची परंपरा होती. गाव प्रशासकीयदृष्ट्या कोल्हापूरकडून सिंधुदुर्गात आल्यानंतर वनविभागाने शेतसारा स्वीकारणे बंद केले आणि कुमरी शेतीचा प्रश्न निर्माण झाला. २०१७ मध्ये ग्रामस्थांच्या मागणीनंतर पुन्हा शेती करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. त्यामुळे या भागात गेल्या काही वर्षांत वाढलेले जंगल कापून तिथे शेती करण्यास सुरुवात झाली आहे.

 

 

आज दोडामार्ग एका निर्णायक टप्प्यावर उभा आहे. एका बाजूला वनविभागाची जमीन आहे. दुसर्‍या बाजूला महसूल व खासगी मालकीच्या जमिनी आहेत. त्यामधून वन्यजीवांचे मार्ग जातात. त्याच प्रदेशात स्थानिकांची शेती आणि पारंपरिक उपजीविका आहे. आणि आता त्याच भूभागावर बाहेरून येणार्‍या विकासकांचे आर्थिक हितसंबंध वाढत आहेत. दोडामार्गला आता सर्वेक्षणाची गरज आहे. कोणती जमीन प्रत्यक्ष वनरूप आहे, कोणती जमीन कायदेशीरदृष्ट्या वन आहे, कोणती खासगी मालकीची आहे, कोणत्या भागातून वन्यजीवांची हालचाल होते, कुठे कुमरी किंवा इतर पारंपरिक शेतीचे हक्क आहेत आणि कोणत्या भागात विकासाचा पर्यावरणीय धोका सर्वाधिक आहे, याचे एकत्रित भू-अभिलेख तयार होणे गरजेचे आहे. ‘दोडामार्गमध्ये विकास नको,’ असे म्हणणे वास्तववादी नाही. पण विकासासाठी जंगल सपाट करून, डोंगर कापून, पाण्याचे प्रवाह बदलून आणि वन्यजीवांचे मार्ग तुकडे करून मिळणारा आर्थिक फायदा दीर्घ काळ टिकणारा विकास ठरणार नाही. दोडामार्गला आज गरज आहे, ती ‘जंगल विरुद्ध विकासा’च्या संघर्षाची नव्हे, तर ‘जंगलासोबत विकासा’ची नवी संकल्पना उभी करण्याची!