भारताविरुद्धचे ‘हायब्रीड’ युद्ध आणि सत्तापालटाच्या प्रयत्नांचा प्रतिकार

 

 

 

स्वातंत्र्य दिनी लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘विकसित भारता’साठीचा सप्तधारा मंत्र देत, देशाच्या प्रगतीचा नवा रोडमॅप मांडला. उत्पादन क्षेत्रापासून ‘सॉफ्ट पॉवर’पर्यंतच्या विकासाची ग्वाही देताना, ‘दिमागी नक्षल्यां’वरही त्यांनी प्रहार केला.

राज्याची प्रमुख अंगे लक्ष्य करण्याची रणनीती : ‘हायब्रीड’ युद्धातील एक गंभीर टप्पा म्हणजे, राष्ट्रीय सुरक्षाव्यवस्थेची विश्वासार्हता खिळखिळी करणे. यात पोलीस, सशस्त्र दले आणि गुप्तचर यंत्रणांविषयी जनतेच्या मनात संशय, अविश्वास आणि तिरस्कार निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतो. सैन्यप्रमुखांवर वैयक्तिक किंवा राजकीय स्वरूपाचे शाब्दिक हल्ले केले जातात. एखाद्या घटनेचा आधार घेऊन संपूर्ण दलाला क्रूर, पक्षपाती किंवा जातीयवादी ठरवण्याचे प्रयत्न होतात. गणवेश, पद आणि संस्थात्मक शिस्त यांच्याविषयीचा आदर कमी करण्यासाठी समाजमाध्यमे, निवडक वृत्तांकन आणि प्रचार मोहिमांचा वापर होतो. यासाठी पुढील तंत्रांचा वापर केला जातो :

• गणवेश, पद आणि कमांडचा अवमान निर्माण करणार्‍या मोहिमा राबवणे. 
• सुरक्षा यंत्रणेत अंतर्गत फूट पडली असून, ती राजकीय दबावाखाली काम करत आहे किंवा बंडखोरीच्या शक्यतेच्या अफवा पसरवणे.
• कायदा व सुव्यवस्थेच्या कारवाईला जनतेचा शत्रू म्हणून उभे करणे.

 

रस्त्यावरचा रोष सरकारसाठी आव्हानात्मक असतो; परंतु सुरक्षा यंत्रणा तटस्थ, निष्क्रिय किंवा संभ्रमित झाली; तर राज्याची प्रतिकार क्षमताच मोठ्या प्रमाणात कमी होते. त्यामुळे बाह्य प्रभावक्षेत्रे किंवा शत्रू सैन्याधिकारी, गुप्तचर प्रमुख आणि पोलीस नेतृत्वावर प्रभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात.

 

पर्यायाची उभारणी : लवचीक आघाड्या आणि तात्पुरत्या व्यवस्था जन्माला घालणे सहज होते. जेव्हा विद्यमान राजवटीला सतत बेकायदेशीर, अकार्यक्षम किंवा अस्थिर म्हणून चित्रित करण्यात यश येते, तेव्हा पर्यायी राजकीय व्यवस्था पुढे आणली जाते. ती अनेकदा विचारधारात्मकदृष्ट्या परस्परविरोधी गटांचीच आघाडी असते. परंतु, त्या आघाडीला एकत्र बांधणारा प्रमुख धागा म्हणजे विद्यमान नेतृत्वाचा विरोध. अशा व्यवस्थेला तात्पुरते सरकार, राष्ट्रीय एकात्मता सरकार किंवा लोकशाही पुनर्स्थापनेची व्यवस्था अशा आकर्षक संज्ञांनी सादर केले जाते. तथापि, तिची वैधता, कार्यक्रम, जनाधार आणि बाह्य प्रभावांपासूनची स्वायत्तता यांची काटेकोर तपासणीही आवश्यक ठरते. ‘डीप स्टेट’ अर्थात, परदेशी गुप्तचर, मुत्सद्दी, तंत्रज्ञान कंपन्या, वित्तीय संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय प्रभावजाळे यांचे हितसंबंध असलेलेही, सरकारी धोरणांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करतात. सत्तांतरानंतर संरक्षण करार, आर्थिक सवलती, परराष्ट्र धोरणात वेगाने बदल होतात. म्हणूनच, सत्तापालट हा शत्रू देशांना फायदा मिळवून देणारा ठरतो.

भारतासारख्या शक्तीसाठी धोरणात्मक स्वायत्तता, राष्ट्रीय हितांवर आधारित परराष्ट्र धोरण आणि स्थैर्य महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे दुष्प्रचार, अवैध आर्थिक प्रभाव आणि डिजिटल हस्तक्षेपांविषयी सजग राहणे आवश्यक आहे.

 

भारताने ‘हायब्रीड’ युद्धाचा प्रतिकार कसा करावा : भारताने ‘नॅरेटिव्ह’ युद्ध, ‘हायब्रीड’ युद्ध, दुष्प्रचार, सायबरहल्ले आणि हिंसक अराजक निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना तोंड देण्यासाठी सर्वंकष राष्ट्रीय रणनीती स्वीकारणे आवश्यक आहे. यात धोरण, कायदा, तंत्रज्ञान, गुप्तचर समन्वय, जनजागृती आणि संस्थात्मक विश्वासार्हता यांचा समतोल असला पाहिजे. भारताची सायबर सुरक्षा क्षमता बळकट करण्यासाठी ‘सर्ट’ सतत सायबर धोक्याचे इशारे देते. तसेच भारतातील सायबर घटनांमध्ये २०२२ नंतर मोठीच वाढ झाली. मात्र, ‘सर्ट’ अजून मजबूत करण्याची गरज आहे.

१. ‘नॅरेटिव्ह’ आणि ‘हायब्रीड युद्ध सिद्धान्त : भारताला माहिती, ‘नॅरेटिव्ह’ आणि ‘हायब्रीड’ युद्धासंदर्भात स्पष्ट राष्ट्रीय नीतीची गरज आहे. यामध्ये धोके, जबाबदार्‍या, संस्थात्मक भूमिका, निर्णय प्रक्रिया आणि प्रतिसादाची मर्यादा निश्चित करणेही आवश्यक आहे. यात पुढील बाबी असाव्यात

 

वैचारिक स्वायत्ततेला राष्ट्रीय सुरक्षेचे उद्दिष्ट मानणे; म्हणजे नागरिकांना तथ्याधिष्ठित माहितीच्या आधारावर स्वतंत्र निर्णय घेता येणे.

मुत्सद्देगिरी, अर्थकारण, माहिती, संस्कृती, समाजव्यवस्था आणि लष्कर एकात्मिक चौकटीत जोडणे. परकीय दुष्प्रभाव रोखताना माहितीचा दुरुपयोग होणार नाही, यासाठीही स्पष्ट मर्यादा घालणे.

 

राष्ट्रीय स्तरावर माहिती सुरक्षा समन्वय यंत्रणा, सशस्त्र दलांची माहिती युद्ध क्षमता आणि विविध मंत्रालयांत समन्वय ‘प्रोटोकॉल’चा विकास करणे.

 

२. कायदेशीर आणि धोरणात्मक उपाय : कट्टरतावाद, परकीय हस्तक्षेप, डिजिटल दुष्प्रचार आणि अवैध निधीला प्रतिबंध घालण्यासाठी सक्षम कायदेशीर चौकटीची गरज आहे. भारताने यासाठी पुढील उपायांचा विचार करावा.

दहशतवादविरोध, सायबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा, निवडणुकीतील पारदर्शकता आणि परकीय प्रभावाशी संबंधित कायद्यांमध्ये सुसंगती निर्माण करणे.

 

• ‘डीपफेक’, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित प्रचार, बॉट, बनावट ओळखी आणि दुष्प्रचारांला हाताळण्यासाठी क्षमता विकास करणे.
• स्वयंसेवी संस्था, माध्यमे आणि काही वकिली गटांना मिळणार्‍या परकीय निधीबाबत पारदर्शकतेचे नियम सुनिश्चित करणे. 
• ‘एफसीआरए’ ही भारतातील परकीय निधीचा वापर नियंत्रित करणारी प्रमुख चौकट असून, तिचे प्रशासन गृह मंत्रालयाकडे आहे. 

३. सायबर अवकाश आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचे संरक्षण : ‘हायब्रीड’ युद्धात वीज, दूरसंचार, बँकिंग, वाहतूक, संरक्षण नेटवर्क आणि डिजिटल सेवा लक्ष्य ठरतात. त्यामुळे सायबर सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षेची अपरिहार्य बाब आहे. भारताने उपाययोजना करताना पुढील बाबींचा विचार करावा.

 

संरक्षण, गृह, वित्त, ऊर्जा आणि दूरसंचार क्षेत्रांत रिअल-टाईम माहितीची देवाणघेवाण.

 

रॅन्समवेअर, डेटाचोरी, पुरवठा साखळीवरील हल्ले आणि सायबर आक्रमणांसाठी नियमित सराव.

स्वदेशी सायबर साधने, सुरक्षित तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे निर्माण धोका ओळखणारी प्रणाली आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळनिर्मितीसाठी दीर्घकालीन गुंतवणूक. खासगी कंपन्या, संशोधन संस्था आणि शासकीय यंत्रणांच्या संयुक्त सरावांद्वारे कमकुवत दुवे शोधणेही आवश्यक आहे.

४. माध्यम साक्षरता आणि वैचारिक संरक्षण : ‘नॅरेटिव्ह’ युद्धाचे लक्ष्य नागरिकांचे मन असते. त्यामुळे माध्यम साक्षरता, तथ्य पडताळणी आणि भावनिक सजगता राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे घटक ठरतात. यासाठी पुढील पावले उचलणे आवश्यक आहे.

 

• शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थांत माध्यम साक्षरता अभ्यासक्रमाचा समावेश करणे.
• नागरिकांना ‘डीपफेक’, दिशाभूल करणारे शीर्षक, बनावट खाते, खोटे व्हिडिओ ओळखण्याचे प्रशिक्षण देणे.

 

जबाबदार पत्रकारिता, स्वतंत्र तथ्य पडताळणी आणि सार्वजनिक माहितीची वेळेवर उपलब्धता करून देणे. तसेच दूरदर्शन, रेडिओ, स्थानिक भाषा माध्यमे आणि डिजिटल मंचांद्वारे व्यापक जनजागृती मोहिमा राबवणे.

‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’मध्ये माध्यम साक्षरतेला महत्त्व देण्यात आले आहे. ‘एनसीआरटी’नेही यावर प्रशिक्षण उपक्रमांचे आयोजन केले आहे.

 

५. धोरणात्मक संदेशवहन आणि राष्ट्रीय ‘नॅरेटिव्ह’ : ‘नॅरेटिव्ह’ युद्ध जिंकण्यासाठी केवळ खोट्या प्रचाराला प्रतिक्रिया देणे पुरेसे नसून, स्वतःची क्षमता, सांस्कृतिक सामर्थ्य, वैज्ञानिक प्रगती आणि राष्ट्रीय सुरक्षिततेची भूमिका स्पष्ट आणि तथ्याधिष्ठित रीतीने मांडली पाहिजे. भारताचे मत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मांडणार्‍या वाहिन्यांमध्ये वाढ झाली पाहिजे. यामुळे भारताच्या प्रगतीचे चित्र जागतिक स्तरावर सकारात्मक पद्धतीने सादर करता येईल. यासाठी पुढील पावले उचलणे आवश्यक आहे.

 

• देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संवादाची रणनीती विकसित करणे. 
• परराष्ट्र मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि माहिती यंत्रणांच्या संदेशवहनाला मुत्सद्देगिरी, साहित्य, चित्रपट, डिजिटल माध्यमे आणि भारतीय भाषांशी जोडणे.
• दहशतवादविरोधी कारवाया, आपत्ती निवारण, मानवतावादी मदत, तांत्रिक प्रगती आणि विकासकार्यांचा संयमी आणि विश्वासार्ह प्रचार करणे.

 

६. गुप्तचर माहितीवर काम करणे आणि हिंसक अराजकाला प्रतिबंध घालणे : शांततापूर्ण निदर्शने हा लोकशाहीचा वैध भाग. मात्र, नियोजित हिंसा, डिजिटल चिथावणी, अफवा आणि परकीय निधीच्या गैरवापरातून अराजकता पसरवण्याचे प्रयत्न वेगळ्या स्वरूपाचे असतात. यातील भेद स्पष्टपणे ओळखणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी पुढील पावले उचलणे आवश्यक आहे.

 

• विविध माहितीस्रोतांमध्ये कायद्याच्या आधारे समन्वय निर्माण करणे.
• हिंसक जमावबंदी, खोट्या डिजिटल मोहिमा, परकीय निधीवर अंकुश ठेवणे आणि संशयास्पद माहितीचे त्वरित निदान करणे.
• पोलीस व निमलष्करी दलांना गर्दीचे मानसशास्त्र, संवादकौशल्य, प्रमाणात बलप्रयोग आणि पुराव्याधारित हस्तक्षेपाचे प्रशिक्षण देणे.

 

निदर्शनांच्या काळात ‘बॉडी-कॅम’, त्वरित निवेदन आणि पारदर्शक चौकशीचा वापर करून अफवांची शक्यता कमी करणे.

७. आंतरराष्ट्रीय भागीदारी आणि नियम : सायबरहल्ले, ‘बॉट नेटवर्क’, ‘डीपफेक’ यांना सीमा नसतात. त्यामुळे भारताने विश्वासू भागीदारांबरोबर डिजिटल मंचांवरील पारदर्शकतेसाठी, आंतरराष्ट्रीय नियम विकसित करण्यात सक्रिय योगदान द्यावे.यासाठी पुढील पावले उचलणे आवश्यक आहे.

 

• सायबर धोके, दुष्प्रचार आणि ‘बॉट नेटवर्क’ यांबाबत वेळेवर माहितीची देवाणघेवाण.
• सामाजिक माध्यम मंचांकडून राजकीय जाहिराती, कृत्रिमरीत्या प्रसार आणि राज्यपुरस्कृत प्रचाराबाबत अधिक पारदर्शकतेची मागणी.
• परकीय हस्तक्षेपाचे मुत्सद्दी सादरीकरण आणि कारवाई.

 

८. संस्थात्मक सामर्थ्य आणि लोकशाही कणखरता : सत्तापालटाच्या किंवा अस्थिरतेच्या कोणत्याही प्रयत्नाविरुद्धचा सर्वांत प्रभावी संरक्षणात्मक उपाय म्हणजे मजबूत, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह लोकशाही संस्था. भारताने निवडणूक, न्यायालय, संसद, नियामक आणि सुरक्षा संस्थांची क्षमतावृद्धी करणे आवश्यक आहे. सुरक्षा दले, गुप्तचर यंत्रणा आणि पोलीस यांनी व्यावसायिकता आणि जनविश्वास जपणेही तितकेच महत्त्वाचे. सर्वसमावेशक आर्थिक विकास, रोजगारनिर्मिती, प्रादेशिक समतोल, सामाजिक न्याय आणि स्थानिक तक्रार-निवारणांमुळे, असंतोषाची वैध कारणे कमी होतात. नागरिकांना आपले म्हणणे ऐकले जाते, संस्था निष्पक्ष आहेत आणि सुधारणा शय आहेत असे वाटले, तरच बाह्य दुष्प्रचारासाठीची जमीन आपोआप कमी होते.

 

निष्कर्ष : २०२६ आणि त्यानंतरचे भारतासाठी धडे : इतिहासातील अनेक राजकीय उलथापालथींमध्ये आर्थिक दबाव, माहितीयुद्ध, डिजिटल प्रचार आणि सार्वजनिक असंतोषांचा संयोग दिसतो. याकरिता योग्य मार्ग म्हणजे सजगता, पुराव्याधारित विश्लेषण आणि संस्थात्मक आत्मविश्वास. प्रत्येक विद्यार्थी आणि नागरिकाने पुढील धडे लक्षात ठेवावेत :

• भारताला पूर्णतः अपयशी, सर्व संस्थांना निरुपयोगी ठरवणार्‍या प्रचाराला प्रतिप्रश्न करा.
• वैध असंतोष, अफवा आणि बाह्य हस्तक्षेपातून उभ्या अस्थिरतेतील फरक ओळखा.
• सामाजिक माध्यमांवरील कोणतीही माहिती पुढे पाठवण्यापूर्वी तिची पडताळणी करा.
• संस्थांच्या सुधारणेला आणि पारदर्शकतेला पाठिंबा द्या. 

‘डीप स्टेट’ किंवा अन्य शत्रू देशांतील मतभेदांच्या ध्रुवीकरणाद्वारे राष्ट्रीय एकात्मतेला पोहोचणारी हानी, हाच २०२६ आणि त्यानंतरच्या काळात भारतासमोरील हाच मुख्य प्रश्न असणार आहे. याचे उत्तर लोकांची सतर्कता, माध्यम साक्षरता, धोरणात्मक विचार आणि भारताला आर्थिक, सामाजिक व संस्थात्मकदृष्ट्या आतून अधिक मजबूत करण्यातच आहे.