डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राचे देशात पुन्हा एकदा अव्वल स्थान

 

 ( चित्र : एआय) 

मुंबई: (UPI Transactions) नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआयने जाहीर केलेल्या ताज्या तिमाही आर्थिक अहवालानुसार, डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्याने देशात पुन्हा एकदा अव्वल स्थान पटकावले आहे. राज्यातील किरकोळ बाजारपेठ, चहाच्या टपर्‍या, किराणा दुकाने आणि विशेषतः भाजी विक्रेत्यांमध्ये कॅशलेस व्यवहारांना अभूतपूर्व पसंती मिळत आहे. गेल्या काही महिन्यांच्या आकडेवारीची तुलना करता, महाराष्ट्रातील छोट्या व्यापार्‍यांच्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजेच युपीआय वापरात तब्बल २५ टक्क्यांची रेकॉर्डब्रेक वाढ नोंदवली गेली. पूर्वी भाजी विक्रेते किंवा छोटे व्यावसायिक सुट्या पैशांच्या टंचाईमुळे त्रस्त असायचे. मात्र, आता ५ रुपयांच्या कोथिंबीरच्या जुडीपासून ते ५० रुपयांच्या भाजीपाल्यापर्यंत सर्वच व्यवहार थेट मोबाईल स्कॅनरद्वारे केले जात आहेत.

 

एनपीसीआयच्या अहवालानुसार, सध्या होत असलेल्या एकूण यूपीआय व्यवहारांपैकी तब्बल ८६ टक्के व्यवहार हे ५०० रुपयांच्या आतील मूल्याचे आहेत. यामध्येही प्रामुख्याने ५ रुपयांपासून ते १०० रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. या लहान रकमांच्या व्यवहारांसाठी केंद्र सरकारने आणलेले ’युपीआय लाईट’ हे तंत्रज्ञान छोट्या व्यापार्‍यांसाठी गेमचेंजर ठरले आहे. इंटरनेटची संथ गती किंवा बँक सर्व्हर डाऊन असला, तरीही यूपीआय लाईटच्या माध्यमातून विना पिन सेकंदाच्या आत पैसे ट्रान्सफर होतात. यामुळे ग्राहकांचा आणि दुकानदारांचा वेळ वाचत असून व्यवहारांचा वेग प्रचंड वाढला आहे. (UPI Transactions)

 

 

किरकोळ व्यापार्‍यांमध्ये डिजिटल व्यवहारांची व्याप्ती वाढण्यामागे शासनाचे धोरणही तितकेच कारणीभूत आहे. सरकारने स्पष्ट केल्यानुसार, छोट्या व्यापार्‍यांवर कोणत्याही प्रकारचा मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) म्हणजेच अतिरिक्त शुल्क आकारला जात नाही. डिजिटल व्यवहारांवर कोणतीही कपात होत नसल्याने किरकोळ विक्रेते बिनधास्तपणे क्यूआर कोडचा वापर करत आहेत. रोख रक्कम सोबत बाळगण्याची भीती आणि बँक खात्यात पैसे जमा करण्यासाठी लागणारा वेळ वाचल्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातही डिजिटल साक्षरता झपाट्याने वाढत आहे.(UPI Transactions)

 

देशात महाराष्ट्र डिजिटल व्यवहारांमध्ये पहिल्या क्रमांकावरताजा आर्थिक अहवाल दर्शवतो की, जुलै-ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत संपूर्ण देशात २३ अब्जांपेक्षा जास्त यूपीआय व्यवहार झाले आहेत. या एकूण व्यवहारांमध्ये एकट्या महाराष्ट्राचा वाटा जवळपास ९.६३ टक्के इतका मोठा आहे. यामुळे डिजिटल अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात महाराष्ट्र राज्य देशात अग्रस्थानी आहे. सुट्या पैशांच्या वादातून मुक्त झालेला हा कॅशलेस कारभार आता महाराष्ट्रातील लोकजीवनाचा आणि अर्थकारणाचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. (UPI Transactions)