‘चमकोगिरी’ बंद करा!

 

 

 

 

त्यासाठी शासनाची यंत्रणा, अधिकृत समित्या, शिक्षण विभाग आणि सक्षम अधिकारी आहेत. मग अधिकृत अधिकार नसलेल्या व्यक्तीने स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी कॅमेरा घेऊन अशी सरकारी शाळांमध्ये घुसखोरी करणे कितपत योग्य? शिक्षक संचालकांनी स्पष्ट परिपत्रक काढून बजावले आहे की, कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीला किंवा कॅमेरामन घेऊन येणार्‍या इन्फ्लुएन्सरला शाळेच्या आवारात सर्वेक्षणाच्या नावाखाली प्रवेशास बंदी आहे. तरीही, अभिजित दीपके सरकारी शाळांमध्ये कॅमेर्‍यांची टोळी घेऊन बिनधास्त घुसत आहे. अभिजित दीपके आणि त्यांची ही चमकोगीर टोळी फक्त हिंदूंच्या किंवा जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्येच कॅमेरे घेऊन घुसण्याची हिंमत दाखवणार का? नियम आणि सर्वेक्षणाच्या गप्पा मारणारे हे महाशय उद्या मदरशांमध्ये जाऊन अशाच प्रकारे पाहणी आणि सर्वेक्षण करण्याचे धाडस दाखवणार का? मदरशांमध्ये मुलांना नेमके कशाचे धडे दिले जात आहेत, हेदेखील तपासणार का? ‘नाचता येईना अंगण वाकडे’ अशी गत असलेल्या या लोकांचा उद्देश शिक्षणव्यवस्थेत सुधारणा करणे हा नसून, स्वतःचे दुकान चालवणे हाच आहे. शिक्षण हे संस्कार आणि शिस्तीचे केंद्र मानले जाते. तिथे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडवले जाते. मात्र, आजकाल प्रसिद्धीचा हव्यास आणि सोशल मीडियावरील ‘लाईक-व्ह्युज’ची भूक भागवण्यासाठी काही मंडळी कॅमेर्‍यांचा बाजार मांडून या पवित्र वास्तूंचे पावित्र्य धुळीस मिळवायला निघाली आहेत.

 

 

महाराष्ट्रात मोकाट सुटलेली झुरळांची टोळी जेव्हा दुसर्‍या राज्यात आपले जाळे पसरवायला गेली, तेव्हा तिथल्या जागरूक गावकर्‍यांनी आणि पालकांनीही या स्टंटबाजीचा बुरखा टराटरा फाडला. स्वतःला सामाजिक कार्यकर्ते आणि व्यवस्थेचे सुधारक म्हणून मिरवणार्‍या आणि सातत्याने प्रसिद्धीच्या झोतात राहण्याचा प्रयत्न करणार्‍या ‘सीजेपी’च्या कार्यकर्त्यांना राजस्थानच्या लोकांनी ‘सळो की पळो’ करून सोडले. ‘सीजेपी’ सहसंयोजक आशुतोष रांका आणि त्याच्या साथीदारांना शाळेच्या आवारात पाऊल ठेवणेसुद्धा काल कठीण झाले.

 

मुळात शाळांमधील समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी योग्य धोरण, बजेट आणि पाठपुरावा यांची गरज. परंतु, या अभियानांतर्गत केवळ शाळांमध्ये जाऊन व्हिडिओ बनवणे, सोयीस्कर पद्धतीने प्रश्न उपस्थित करणे आणि सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळवणे, यावरच भर दिला जात आहे. ही प्रत्यक्ष शैक्षणिक सुधारणा नसून, केवळ एक ‘पब्लिसिटी स्टंट’ म्हणावा. सरकारी शाळांच्या पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी दाखवणे सोपे आहे. मात्र, त्या सुधारण्यासाठी कोणत्या व्यावहारिक उपाययोजना केल्या पाहिजेत, यावर कोणतीही ठोस रचना मांडली जात नाही. केवळ राजकीय फायद्यासाठी शाळांचा आणि विद्यार्थ्यांचा वापर करणे, हा नैतिक दृष्टिकोनातून चुकीचा प्रकार आहे. शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, ही काळाची गरज आहे; यात शंका नाही. परंतु, त्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नांची आणि योग्य प्रशासकीय पाठपुराव्याची आवश्यकता असते. निव्वळ स्टंटबाजी करून राजकीय स्थान निर्माण करू पाहणार्‍या अशा अभियानांपासून सावध राहून, शिक्षणाचा मूळ उद्देश राजकीय चिखलफेकीत भरडला जाणार नाही, याची दक्षता सर्वांनीच घेणे गरजेचे आहे. एकंदरीत, ‘स्कूल सुधारो अभियान’ हा शिक्षणव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न नसून, केवळ स्वतःच्या राजकीय अस्तित्वाची दवंडी पिटणारा एक सस्त्या प्रसिद्धीचा बनाव आहे. शाळा म्हणजे राजकीय नौटंकी आणि घोषणाबाजीचे आखाडे नव्हेत. त्यामुळे ‘स्कूल सुधारो’ अभियानाच्या नावाखाली सुरू केलेला हा खेळखंडोबा किती टिकतोय, हे आता बघायचे!