मुंबई : (Department of Telecommunications) नवीन सिमकार्ड घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी आता ओळख पडताळणीची प्रक्रिया अधिक कडक होणार आहे. दूरसंचार विभागाने (डीओटी) मोबाइल ग्राहकांच्या ओळखीशी संबंधित नवीन नियम लागू केले असून, नवीन सिमकार्ड कनेक्शन घेण्यासाठी बायोमेट्रिक पडताळणी आवश्यक करण्यात आली आहे.
त्यामुळे केवळ ओळखपत्र आणि इतर कागदपत्रांद्वारे केवायसी करणे पुरेसे राहणार नाही. नवीन नियमानुसार सिमकार्ड घेणाऱ्या ग्राहकाची ओळख बायोमेट्रिक पद्धतीनेही तपासली जाणार आहे. यामध्ये बोटांचे ठसे, चेहरा किंवा डोळ्यांच्या बुबुळाची (आयरिस) माहिती यांसारख्या माध्यमांचा वापर केला जाऊ शकतो. बनावट ओळख किंवा दुसऱ्याच्या नावाने मोबाइल कनेक्शन घेण्याच्या प्रकारांना आळा घालणे हा या नियमामागील प्रमुख उद्देश आहे.(Department of Telecommunications)
बायोमेट्रिक पडताळणीचा नियम केवळ नवीन सिमकार्ड घेण्यापुरता मर्यादित राहणार नाही. ग्राहकाची माहिती अद्ययावत करताना, सिमकार्ड बंद करताना तसेच आवश्यकतेनुसार पुन्हा ओळख पडताळणी करतानाही बायोमेट्रिक प्रक्रियेचा वापर केला जाऊ शकतो. मोबाइल क्रमांकाचा वापर आता केवळ फोन किंवा इंटरनेटसाठी होत नाही. बँकिंग, यूपीआय, डिजिटल व्यवहारांसह विविध ऑनलाइन सेवांशी मोबाइल क्रमांक जोडला जात असल्याने संबंधित क्रमांक नेमक्या कोणाच्या नावावर आहे, याची अचूक ओळख पटवणे अधिक महत्त्वाचे झाले आहे.(Department of Telecommunications)
दरम्यान, दूरसंचार विभागाने एका व्यक्तीच्या नावावर असलेल्या मोबाइल कनेक्शनची संख्याही निश्चित केली आहे. एका व्यक्तीच्या नावावर जास्तीत जास्त नऊ मोबाइल कनेक्शन असू शकतात. जम्मू-काश्मीर, आसाम आणि ईशान्य भारतातील सेवा क्षेत्रांसाठी ही मर्यादा सहा मोबाइल कनेक्शनची आहे. एखाद्या ग्राहकाच्या नावावर निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक मोबाइल कनेक्शन आढळल्यास अतिरिक्त क्रमांक बंद करण्याची प्रक्रिया केली जाऊ शकते. दूरसंचार कंपन्यांना अशा ग्राहकांची ओळख करून त्यानुसार आवश्यक कारवाई करावी लागणार आहे.(Department of Telecommunications)
फसवणूक, बनावट ओळख आणि गैरप्रकारांसाठी मोबाइल क्रमांकाचा वापर होऊ नये, यासाठी सरकारकडून दूरसंचार क्षेत्रातील ग्राहक पडताळणी अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जात आहे. नवीन नियमांमुळे सिमकार्ड घेण्यापासून ते ग्राहकाची माहिती बदलणे आणि पुन्हा पडताळणी करण्यापर्यंतची ओळख प्रक्रिया अधिक सुरक्षित होणार आहे. बायोमेट्रिक पडताळणी आणि मोबाइल कनेक्शनची संख्यात्मक मर्यादा यामुळे बनावट नावाने घेतलेले सिमकार्ड, चुकीची ओळख आणि मोबाइल क्रमांकाचा गैरवापर रोखण्यास मदत होणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.(Department of Telecommunications)
मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.