मालमत्ता मुद्रीकरणातून महापालिकांच्या उत्पन्नवाढीला दिशा...

 

 

ठाणे : (Thane Municipal Corporation) महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रत्येक विकासकामासाठी राज्य व केंद्र शासनाच्या निधीवर अवलंबून न राहता स्वतःच्या मालमत्तांचा प्रभावी वापर करून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे, या कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार अॅड. निरंजन डावखरे यांच्या मागणीला आता शासन निर्णयाचे बळ मिळाले आहे. महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या मालमत्ता मुद्रीकरणासाठी राज्य शासनाने धोरणात्मक चौकट निश्चित केल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक स्वावलंबनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

आमदार डावखरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सनदी लेखापाल सीए रेणुकादास दंडे यांनी महानगरपालिकांच्या मालमत्तांचे वर्गीकरण, व्यवस्थापन, पारदर्शकता आणि मुद्रीकरणासंदर्भात धोरणात्मक प्रस्ताव तयार केला होता. निष्क्रिय अथवा कमी वापरात असलेल्या मालमत्तांचा सार्वजनिक हित अबाधित ठेवून उत्पादक व उत्पन्ननिर्मितीसाठी वापर करणे, हा या प्रस्तावामागील प्रमुख उद्देश होता. (Thane Municipal Corporation)

 

 

१४ मे २०२६ रोजी आमदार डावखरे यांनी ठाणे महापालिका आणि राज्य शासनाकडे सविस्तर निवेदन देत महापालिकेच्या सर्व चल-अचल मालमत्तांची प्रमाणित नोंद व वर्गीकरण करण्याची मागणी केली होती. मालमत्तेची मालकी, प्रत्यक्ष ताबा, सध्याचा वापर, वादग्रस्त स्थिती, रेडी रेकनरनुसार मूल्य, बाजारमूल्य तसेच उत्पन्ननिर्मितीची क्षमता यांची एकत्रित माहिती उपलब्ध असावी, असा त्यांचा आग्रह होता. (Thane Municipal Corporation)

 

यासाठी स्वतंत्र मालमत्ता नोंदणी आणि मालमत्ता अभिलेख तयार करून भौगोलिक माहिती प्रणालीवर आधारित डिजिटल नकाशांकन करण्याची, तसेच मालमत्तांच्या शास्त्रीय व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. (Thane Municipal Corporation)

 

महापालिकेकडून समाधानकारक माहिती न मिळाल्याने डावखरे यांनी 3 जुलै रोजी पुन्हा स्मरणपत्र देत पाठपुरावा केला. प्रत्यक्ष वापरातील, निष्क्रिय, वादग्रस्त, अतिक्रमित तसेच अन्य व्यक्ती किंवा संस्थांच्या ताब्यातील मालमत्तांचे स्वतंत्र वर्गीकरण करून त्यांच्या आर्थिक क्षमतेचे मूल्यांकन करण्याची मागणी त्यांनी केली. (Thane Municipal Corporation)

 

 

मालमत्ता मुद्रीकरणाचा अर्थ सार्वजनिक मालमत्ता विकणे असा होऊ नये, अशी स्पष्ट भूमिका आमदार डावखरे यांनी मांडली आहे. सार्वजनिक मालकी कायम ठेवून निष्क्रिय अथवा कमी वापरातील मालमत्तांचा अधिक परिणामकारक वापर करणे आणि त्यातून नियमित उत्पन्न निर्माण करणे, हाच मुद्रीकरणाचा खरा उद्देश असला पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले आहे. (Thane Municipal Corporation)

 

भाडेपट्टा, महसूलवाटप, संयुक्त विकास, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी आणि सवलत करार अशा विविध माध्यमांतून महापालिकांना दीर्घकालीन उत्पन्नाचे स्रोत उभे करता येतील. या उत्पन्नातून पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, पार्किंग, बाजारपेठा आणि स्वच्छता यांसारख्या नागरी सुविधांना आर्थिक बळ देता येणार आहे. (Thane Municipal Corporation)

 

 

ठाणे महापालिकेकडून सध्या जाहीर करण्यात येत असलेल्या करवाढीवरही डावखरे यांनी आक्षेप घेतला आहे. महानगरपालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी वारंवार करदात्या नागरिकांच्या खिशातूनच अधिक पैसा घेणे हा एकमेव मार्ग असू शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. (Thane Municipal Corporation)

 

मेहनत करून कर भरणाऱ्या नागरिकांवर सातत्याने अतिरिक्त आर्थिक भार टाकण्याऐवजी महापालिकेने स्वतःच्या मालमत्तांचे शास्त्रीय व्यवस्थापन, प्रभावी उपयोग आणि मुद्रीकरण करून पर्यायी व शाश्वत उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण केले पाहिजेत, अशी त्यांची भूमिका आहे. (Thane Municipal Corporation)

  

 

राज्य शासनाने मालमत्ता मुद्रीकरणासाठी धोरणात्मक चौकट निश्चित केल्यानंतर आता ठाणे महापालिकेने आपल्या सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण, मूल्यांकन आणि डिजिटल नकाशांकन करून सर्वंकष मालमत्ता नोंदवही तयार करावी, अशी मागणी डावखरे यांनी केली आहे. (Thane Municipal Corporation)

 

 

“महानगरपालिका ही नागरिकांच्या मालमत्तेची विश्वस्त आहे. प्रत्येक मालमत्ता कुठे आहे, तिचे मूल्य किती आहे, ती कोणाच्या ताब्यात आहे आणि त्यातून किती उत्पन्न मिळते, याची पारदर्शक माहिती नागरिकांना उपलब्ध झाली पाहिजे,” - निरंजन डावखरे,आमदार भाजपा