केंद्रीय निधी खर्चात ‘95 प्लस’ टार्गेट; निधी शिल्लक नको, विकासकामांना वेग हवा!

 

मुंबई : (Funds For Central Schemes) केंद्रीय योजनांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा प्रभावी आणि वेळेत विनियोग करण्यास सर्व विभागांनी प्राधान्य द्यावे. यावर्षी केंद्रीय निधीच्या विनियोगाचे प्रमाण 95 टक्क्यांपेक्षा अधिक राहील, याची दक्षता विभागप्रमुखांनी घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 

सह्याद्री अतिथिगृह येथे केंद्रीय योजनांच्या निधीच्या उपलब्धतेचा आणि विनियोगाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, निवासी आयुक्त सुशील गायकवाड यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिव उपस्थित होते.(Funds For Central Schemes)

 

मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्याच्या विविध योजनांसाठी उपलब्ध निधीला केंद्रीय योजनांच्या निधीची जोड देऊन विकासकामांना अधिक गती देण्याचे नियोजन विभागांनी करावे. पुढील वर्षी सुमारे 16 ते 17 हजार कोटी रुपयांचा केंद्रीय निधी खर्च करण्याची क्षमता असून, त्यातील मोठा हिस्सा भांडवली खर्चाचा आहे. त्यामुळे हा निधी विहित मुदतीत खर्च करण्याची जबाबदारी विभागांनी निश्चितपणे स्वीकारावी.(Funds For Central Schemes)

 

प्रत्येक विभागाकडे केंद्रीय योजनांसाठी किती निधी उपलब्ध आहे, किती खर्च झाला आणि किती शिल्लक आहे, याचा नियमित आढावा घ्यावा. लेखा प्रक्रियेतील अडचणींमुळे निधीचा विनियोग रखडत असल्यास त्या तातडीने दूर कराव्यात. केंद्राकडून नवीन लेखा प्रणाली किंवा तांत्रिक बदल लागू झाल्यास त्याची अंमलबजावणीही त्वरित करावी. ‘कट ऑफ डेट’ची वाट न पाहता ‘सेंस ऑफ अर्जन्सी’ने काम करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. केंद्रीय निधीच्या विनियोगासाठी मुख्य सचिवांच्या स्तरावर प्रभावी यंत्रणा उभारून दर तीन महिन्यांनी आढावा घ्यावा, अशाही सूचना त्यांनी दिल्या.(Funds For Central Schemes)

 

 

2025-26 या आर्थिक वर्षात केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी विनियोगात शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 96 टक्के विनियोग करून आघाडी घेतली आहे. सहकार व पणन, वस्त्रोद्योग आणि गृह विभागाने प्रत्येकी 99 टक्के, मृद व जलसंधारण विभागाने 98 टक्के, तर कृषी व संलग्न विभागाने 94 टक्के निधी खर्च केला.(Funds For Central Schemes)

 

ग्रामीण विकास विभागासाठी 10,283 कोटी रुपयांची तरतूद असून, त्यापैकी 9,874 कोटी रुपये वितरित आणि 8,537 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. महिला व बाल विकास विभागाने वितरित निधीपैकी 83 टक्के विनियोग केला आहे. मनरेगामध्ये 100 टक्के, सार्वजनिक आरोग्य विभागात 75 टक्के, तर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशनमध्ये 111 टक्के निधी उपयोगिता नोंदवण्यात आली आहे. केंद्रीय निधीचा अधिकाधिक आणि परिणामकारक वापर करून विकासकामांना गती देणे, हा या आढावा बैठकीचा मुख्य उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.(Funds For Central Schemes)