मुंबई (Mumbai Safai Workers Ashray Scheme) : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या 'आश्रय योजना' आणि 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजना' या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी काटेकोर, निर्दोष आणि पारदर्शक पद्धतीने करण्याची मागणी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. सेवेतील ज्येष्ठता आणि नियमांचे उल्लंघन टाळण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांची निवड प्रक्रिया अचूक सेवा नोंदींच्या आधारेच केली जावी, असा आग्रह संघटनेने केला आहे. (Mumbai Safai Workers Ashray Scheme)
शासकीय धोरणानुसार २५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक अर्हताकारी सेवा बजावलेल्या सफाई कामगारांना निवृत्तीनंतर, तसेच सेवेत असताना निधन पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कायदेशीर वारसांना मालकी तत्त्वावर हक्काचे घर देण्याची तरतूद आहे. मात्र, सध्या प्रगतीपथावर असलेल्या या योजनेत पात्र लाभार्थ्यांची निवड करताना कोणत्याही स्तरावर त्रुटी अथवा पक्षपातीपणा होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने ठोस कार्यपद्धती अवलंबण्याची गरज असल्याचे मत संघटनेचे अध्यक्ष बाबा कदम आणि उपाध्यक्ष डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांनी महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात व्यक्त केले आहे. (Mumbai Safai Workers Ashray Scheme)
या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सर्व परिमंडळांतील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुस्तकांची सखोल छाननी करावी, कर्मचाऱ्यांचा अचूक नियुक्ती दिनांक, मूळ सेवा कालावधी, सेवानिवृत्ती अथवा स्वेच्छानिवृत्तीची खातरजमा करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सेवेत असताना मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत मृत्यू दाखल्यांच्या आधारे लाडे-पागे समितीच्या शिफारशींनुसार वैध वारसांना प्राधान्यक्रमाने यादीत समाविष्ट करावे, असेही पत्रात नमूद केले आहे. (Mumbai Safai Workers Ashray Scheme)
घरांचे वितरण करताना केवळ आणि केवळ 'एकूण सेवा कार्यकाळ' व 'सेवाज्येष्ठता' हाच मूळ आधार मानून 'ज्येष्ठता-कम-गुणवत्ता' यादी तयार केली जावी. तसेच कर्मचाऱ्यांना माहिती मिळावी व हरकती नोंदवता याव्यात, यासाठी वॉर्ड पातळीवर ही क्रमवार यादी प्रसिद्ध करण्यात यावी. सर्व विभागांतील सहाय्यक आयुक्त आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी या याद्यांची छाननी करून त्या मुख्य अभियंता व उपआयुक्तांमार्फत अंतिम मंजुरीसाठी सादर कराव्यात, अशी मागणी कामगार सेनेने केली असून, सफाई कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी प्रशासनाने कालबद्ध निर्देश जारी करावेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. (Mumbai Safai Workers Ashray Scheme)