‘एमएसएमई’च्या बळकटीकरणासाठी सुधारणांचा पुढील टप्पा

 

 

 

देशाच्या विकासात ‘एमएसएमई’ क्षेत्राचे योगदान लक्षणीय आहे. सध्या ‘उद्यम नोंदणी पोर्टल’वर नऊ कोटींहून अधिक नोंदणीकृत ‘एमएसएमई’ असून, ते ४० कोटी लोकांना रोजगार पुरवत आहेत. ‘एमएसएमई’ क्षेत्राचा आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ३१ टक्के, तर निर्यातीमध्ये ५० टक्के वाटा आहे. विशेषतः आर्थिक विकास, रोजगारनिर्मिती आणि निर्यातीमध्ये योगदान देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कल्पनेतील ‘विकसित भारत’चे स्वप्न साकार करण्यात ‘एमएसएमई’ क्षेत्राला अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावायची आहे.

 

‘उद्यम’ पोर्टलवर या उद्योगांची नोंदणी होण्याच्या संख्येत सातत्याने होत असलेल्या वाढीतून ‘एमएसएमई’ क्षेत्राने केलेली उल्लेखनीय प्रगती स्पष्टपणे दिसून येते. दि. १ एप्रिल २०२३ रोजी १ कोटी ६५ लाख इतकी असणारी ही संख्या आता नऊ कोटींच्या वर गेली असून, हे ‘एमएसएमई’ची औपचारिक नोंदणी होण्याच्या प्रमाणात झालेल्या मोठ्या वाढीचे चिन्ह आहे. २०२० मध्ये उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांमधील फरक दूर करून सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांचे अधिक सर्वसमावेशक आणि व्यापक वर्गीकरण करण्यात आले. त्याच वेळी सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी असलेली गुंतवणुकीच्या मर्यादेची रक्कम २.५ कोटी, २५ कोटी आणि १२५ कोटी अशा क्रमाने अडीच पटीने वाढवण्यात आली; तर उलाढालीची मर्यादा दुप्पट करून अनुक्रमे दहा कोटी, १०० कोटी आणि ५०० कोटी करण्यात आली. या बदलांमुळे संबंधित उद्योगांना भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यास, त्यांच्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यास, कामकाज अधिक सक्षम करण्यास आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन मिळाल्याची परिणती त्यांच्या विकासाला चालना मिळण्यात झाली आहे.

 

वित्तपुरवठ्याची उपलब्धता हा ‘एमएसएमई’ क्षेत्राच्या विकासातील सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे. या क्षेत्राला बँकांकडून मिळणारे कर्ज आणि संस्थात्मक वित्तपुरवठा वाढवण्यासाठी मंत्रालयाने सातत्याने प्रयत्न केले असून, या प्रयत्नांचे आता लक्षणीय आणि उत्साहवर्धक परिणाम दिसून येत आहेत. २०१४-१५ मध्ये ‘एमएसएमई’ क्षेत्राकडून येणे असलेली दहा लाख कोटी रुपये कर्जाची रक्कम वाढून आता ती ३८ लाख ३५ हजार कोटी रुपयांच्या वर गेली आहे. ‘क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्ट फॉर मायक्रो अ‍ॅण्ड स्मॉल एंटरप्रायझेस’ (सीजीटीएमएसई) अंतर्गत सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांना दिल्या जाणार्‍या कर्जांसाठी पतपुरवठ्याची हमी देऊ करते. या यंत्रणेद्वारे सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांना २००० ते २०२२ या कालावधीत ३ लाख १४ हजार कोटी रुपयांची पत हमी देण्यात आली होती; २०२२-२३ ते २०२५-२६ या गेल्या चार वर्षांत ही रक्कम वाढून १० लाख ४३ हजार कोटी रुपयांच्या वर गेली आहे, ही वाढ या उद्योगांना उपलब्ध असलेल्या पतपुरवठा साहाय्यातील मोठ्या वाढीचे द्योतक आहे. ‘प्रधानमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम’ (पीएमईजीपी) अंतर्गत, आर्थिक वर्ष २०१४-१५ पासून आतापर्यंत सुमारे ८ लाख ३४ हजार सूक्ष्म उद्योगांना २४ हजार ९०३ कोटी रुपयांचे ‘मार्जिन मनी’ अनुदान देण्यात आले आहे. यामुळे अंदाजे ७५ लाख लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या असून, अगदी निम्न स्तरातही रोजगारनिर्मितीला अधिक बळ मिळाले आहे.

 

खास सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांसाठी असलेल्या ‘एमएसएमई’ मंत्रालयाच्या ‘सार्वजनिक खरेदी धोरण, २०१२’ नुसार, केंद्रीय मंत्रालये/विभाग आणि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना (सीपीएसई) त्यांची २५ टक्के खरेदी सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांकडून करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये महिला उद्योजकांच्या मालकीच्या सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांकडून तीन टक्के, तर अनुसूचित जाती/जमातीच्या उद्योजकांच्या मालकीच्या उद्योगांकडून चार टक्के खरेदीच्या अटीचा समावेश आहे. यामुळे सार्वजनिक खरेदी प्रक्रियेत या वर्गांतील उद्योजकांना विशेष संधी मिळेल, याची शाश्वती झाली आहे. सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांकडून होणार्‍या सार्वजनिक खरेदीत गेल्या काही वर्षांत सातत्याने झालेल्या वाढीतून सरकारी खरेदी प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढत असल्याचे दिसून येते. सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांकडून करण्यात आलेल्या सार्वजनिक खरेदीचे मूल्य २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात ४० हजार ७१७ कोटी इतके होते.

 

‘एमएसएमई’ना वेळेत पैसे मिळतील, हे सुनिश्चित करण्यासाठी मंत्रालयाने अनेक महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेतले आहेत. ‘ट्रेड रिसिव्हेबल्स डिस्काऊंटिंग सिस्टम’ (ट्रेड्स) हा त्यापैकीच एक होय. हे भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे (आरबीआय) नियंत्रित केले जाणारे एक डिजिटल व्यासपीठ असून, ते भारतातील ‘एमएसएमई’च्या रोख तरलता (लिक्विडिटी) आणि खेळत्या भांडवलाच्या (वर्किंग कॅपिटलच्या) गरजा पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने २०१७ मध्ये सुरू करण्यात आले. ‘ट्रेड्स’ व्यासपीठाच्या माध्यमातून मार्च २०२६ पर्यंत ‘एमएसएमई’ क्षेत्राला ‘इनव्हॉईस डिस्काऊंटिंग’च्या माध्यमातून देयकांची एकंदर ८ लाख ७१ हजार कोटी रुपयांची रक्कम वेळेत प्राप्त झाली आहेत. याच दिशेने पाऊल टाकत, प्रलंबित देयके आणि त्याच्याशी संबंधित वाद सोडवण्यासाठी देशभरात १६१ ‘सूक्ष्म आणि लघू उद्योग सुविधा परिषदा’ (एमएसईएफसी) स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणेद्वारे राज्यांना ‘एमएसईएफसी’ची रचना ठरवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या तरतुदीमुळे गरजेनुसार अशा परिषदांची स्थापना करणे, तसेच वाद निवारणाची संस्थात्मक यंत्रणा अधिक बळकट करणे शय होईल. त्याचबरोबर संबंधित पक्षांमध्ये परस्पर सहमतीद्वारे वाद मिटवण्यासाठी पुरेशी यंत्रणाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

 

तसेच ‘एमएसएमई’ मंत्रालयाच्या विविध योजनांमध्ये महिलांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सध्या ‘उद्यम’ पोर्टलवर नोंदणीकृत असलेल्यांपैकी ३९ टक्क्यांहून अधिक सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग महिलांच्या मालकीचे आहेत. म्हणजेच, आज जवळपास ३.३८ कोटी ‘एमएसएमई’ महिलांच्या मालकीचे आहेत, याचा असादेखील अर्थ होतो. ही संख्या सातत्याने वाढत असून, हे उद्योजकतेत महिलांचा सहभाग वाढत असल्याचे लक्षण आहे. ‘क्रेडिट गॅरंटी स्कीम’ (पत हमी योजना) अंतर्गत महिलांना ९० टक्क्यांपर्यंतचे हमी संरक्षण उपलब्ध आहे. तसेच वार्षिक हमी शुल्कात दहा टक्क्यांपर्यंत सवलत दिली जाते. ‘खरेदी आणि विपणन साहाय्य योजना’ (प्रोयुरमेंट अ‍ॅण्ड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम) अंतर्गत व्यापार मेळ्यांमध्ये सहभागी होण्यासाठी महिला उद्योजकांना १०० टक्के अनुदान दिले जाते, तर इतर उद्योजकांसाठी हे प्रमाण ८० टक्के इतके आहे. ‘पीएमईजीपी’ योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील महिलांना ३५ टक्के आणि शहरी भागातील महिलांना २५ टक्के अनुदान देण्याची तरतूद आहे.

 

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या समुदायांचा विकास ही मंत्रालयासाठी प्राधान्याची बाब आहे. सध्या ‘उद्यम’ पोर्टलवर नोंदणीकृत असलेल्यांपैकी १.२४ कोटींहून अधिक सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांची मालकी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या उद्योजकांकडे आहे. ‘राष्ट्रीय एससी-एसटी हब’ ही ‘एमएसएमई’ मंत्रालयाची एक ‘केंद्रीय क्षेत्रातील योजना’ (सेंट्रल सेटर स्कीम) असून, २०१६ मध्ये पंतप्रधानांनी तिची सुरुवात केली होती. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या उद्योजकांच्या क्षमता वाढवणे, त्यांच्यामध्ये ‘उद्योजकतेची संस्कृती’ विकसित होण्यास प्रोत्साहन देऊन ‘एमएसएमई’ क्षेत्रात त्यांचा सहभाग वाढवणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे.

 

मंत्रालयाकडून सातत्याने राबविण्यात येत असलेल्या या उपक्रमांना आणि प्रयत्नांना अधिक बळकटी देण्यासाठी ‘एमएसएमई विकास सुधारणा विधेयक, २०२६’ मंजूर करण्यात आले आहे. सध्याच्या काळात ‘एमएसएमई’ क्षेत्रासमोर असलेली आव्हाने दूर करणे, प्रशासकीय चौकट सुधारणे, व्यवसाय सुलभतेला चालना देणे आणि उद्योगांसाठी असलेले अनावश्यक अडथळे कमी करून त्यांना अनुपालन करण्यास प्रोत्साहित करणे, हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. याची मुख्य वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे :

 

१) सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांच्या मोफत आणि ऐच्छिक नोंदणीसाठी राष्ट्रीय डिजिटल प्लॅटफॉर्म अधिसूचित करण्याची तरतूद, तसेच ‘एमएसएमई’च्या वर्गीकरणाला वैधानिक मान्यता. २)‘एमएसएमई’ना भेडसावणार्‍या रोख तरलतेशीसंबंधित समस्यांचे निराकरण. सर्व केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी (सीपीएसई), ‘एमएसएमई’कडून केलेल्या खरेदीची देयके (इनव्हॉईसेस) ‘ट्रेड्स’ प्रणालीद्वारे चुकती करणे अनिवार्य. ३) राज्य सरकारांना ‘सूक्ष्म आणि लघू उद्योग सुविधा परिषदां’च्या (एमएसईएफसी) रचनेत सुसूत्रता आणण्यास आणि अतिरिक्त ‘एमएसईएफसी’ स्थापन करण्याची सोय ४) सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांच्या प्रलंबित देयकांशी संबंधित वाद जलदगतीने सोडवण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरविणे. ५) मध्यस्थीद्वारे किंवा लवाद निर्णयाद्वारे तडजोडीने निश्चित झालेली रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्याची तरतूद. ६) जर एखादा हुकूमनामा, लवाद निर्णय किंवा आदेश रद्द करण्यासाठीचा अर्ज सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी प्रलंबित राहिला असेल, तर सूक्ष्म आणि लघू उद्योग पुरवठादारांना मंजूर करण्यात आलेल्या रकमेपैकी किमान ५० टक्के रक्कम देण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार न्यायालयांना देणे. ७) तरतुदीतील काही अटींचे उल्लंघन हा गुन्हा न मानणे आणि दोषसिद्धीवर आधारित शिक्षेऐवजी पहिल्यांदा उल्लंघन केल्यास केवळ ताकीद देण्यासह श्रेणीबद्ध पद्धतीने दंडात्मक कारवाई करणे.

 

संबंधित घटकांशी सखोल चर्चा आणि संबंधित मुद्द्यांचे बारकाईने परीक्षण केल्यानंतरच ही सुधारणा करण्यात आली आहे. वरील सुधारणा ‘विकसित भारत २०४७’च्या दृष्टिकोनाप्रति सरकारच्या कटिबद्धतेशी, तसेच अधिक भक्कम, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत अर्थव्यवस्थेच्या उभारणीच्या उद्दिष्टाशी सुसंगत आहेत. या सुधारणांमुळे उद्योगांच्या औपचारिकीकरणाला चालना मिळण्यासोबतच त्यांच्या विस्ताराचा मार्ग प्रशस्त करून त्यांना विकासाचे ‘चॅम्पियन्स’ म्हणून पुढे येणे शय होईल.