दिव्यांग आणि ज्येष्ठांना केंद्र सरकारचा मोठा दिलासा!

 

नवी दिल्ली: (ADIP ) देशातील दिव्यांग बांधव आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील ज्येष्ठ नागरिकांना स्वावलंबी आणि सक्षम बनवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मंत्रालयाच्या वतीने देशभरातील १०० हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये विशेष ‘मेगा शिबिरांचे’ आयोजन करण्यात आले असून, याद्वारे लाखो गरजूंना मोफत सहायक उपकरणे आणि साधनांचे वाटप सुरू करण्यात आले आहे.

 

८० व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त केंद्र सरकारने घेतलेल्या सामाजिक सुरक्षा विस्ताराच्या संकल्पनेनंतर या मोहिमेला मोठी गती देण्यात आली ’राष्ट्रीय वयोश्री योजना’ आणि ’एडीआयपी’ या दोन प्रमुख केंद्रीय योजनांच्या अंतर्गत ही महाशिबिरे आयोजित केली जात आहेत. (ADIP )

 

या मेगा शिबिरांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये केवळ पारंपारिक साधनेच नाही, तर दिव्यांगांचे जीवन सुकर करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज उपकरणांचे वाटप केले जात आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या गरजेनुसार श्रवणयंत्रे , व्हीलचेअर, वॉकिंग स्टिक, चष्मे आणि कृत्रिम दात दिले जात आहेत. तर दिव्यांग बांधवांसाठी बॅटरीवर चालणार्‍या मोटराइज्ड ट्रायसायकल, अंध व्यक्तींसाठी डिजिटल स्मार्ट केन आणि विशेष कुबड्यांचे वाटप केले जात आहे. हे सर्व साहित्य लाभार्थ्यांना पूर्णपणे मोफत दिले जात आहे. (ADIP )

 

 

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी: डिजिटल श्रवणयंत्रे, चालण्यासाठी स्टिक, फोल्डिंग व्हीलचेअर आणि चष्मे.

 

दिव्यांग बांधवांसाठी: मोटराइज्ड ट्रायसायकल, स्मार्ट अंध काठी, विशेष लॅपटॉप आणि कृत्रिम अवयव

 

अल्पसंख्याक व दुर्बल घटकांसाठी: मोफत वैद्यकीय तपासणी आणि जागेवरच साहित्याचे फिटिंग. (ADIP )

 

 

या केंद्रीय महाशिबिरांचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांकडे खालील कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे:

 

१. आधार कार्ड (वय आणि ओळखीच्या पुराव्यासाठी)

 

२. उत्पन्नाचा दाखला (मासिक उत्पन्न मर्यादा नियमांनुसार)

 

३. दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र (युनिक डिसॅबिलिटी आयडी- किमान ४०% दिव्यांगत्व अनिवार्य)

 

 

 

या मोहिमेमध्ये कोणताही गैरव्यवहार होऊ नये आणि गरजूंपर्यंतच मदत पोहोचावी यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल करण्यात आली आहे. प्रत्येक लाभार्थ्याची नोंदणी आधार कार्डशी जोडली जात असून, उपकरणांचे वाटप ’थेट लाभ हस्तांतरण’ च्या धर्तीवर ट्रॅक केले जात आहे. जिल्ह्या-जिल्ह्यांमधील जिल्हाधिकारी आणि स्थानिक सामाजिक संस्थांच्या समन्वयाने ही शिबिरे यशस्वी केली जात आहेत. (ADIP )