धर्मापलीकडचा नियम!

 

 

 

‘पूनम लस्टर’ परिसरातील बकर्‍यांच्या मुद्द्यानंतर स्थानिक रहिवाशांच्या आक्षेपांच्या पार्श्वभूमीवर बजरंग दलाच्या वतीने ‘हनुमान चालीसा’ पठण आणि ‘वराहपूजन’ आंदोलन करण्यात आले. सर्व धर्मीय कार्यक्रमांसाठी समान मानक कार्यपद्धती असावी, सार्वजनिक जागांच्या वापराबाबत समान नियम असावेत आणि कायद्याची अंमलबजावणी कोणताही धार्मिक भेद न करता झाली पाहिजे, अशी भूमिका मांडण्यात आली. पोलिसांच्या कारवाईतील कथित असमानतेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. यानंतर भाजपने मांडलेला प्रस्ताव बहुमताने मंजूर झाला. नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर २५ हजार रुपयांपर्यंत दंड आणि गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद करण्यात आली. काँग्रेसने सर्व रहिवाशांची संमती असलेल्या सोसायट्यांना सवलत देण्याची मागणी केली. मात्र, ती मंजूर झाली नाही.

 

मुळात प्रश्न केवळ ‘कुर्बानी’चा नसून, समान नियमांचा आहे. हिंदू सण, मिरवणुका, ध्वनी किंवा सार्वजनिक जागांच्या वापराबाबत नियम असतील; तर इतर धर्मीय कार्यक्रमांनाही तेच निकष लागू झाले पाहिजेत. समान कायदा म्हणजे कोणत्याही धर्माला लक्ष्य करणे नव्हे आणि कोणालाही विशेष सवलत देणेही नव्हे. धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक शिस्त यांचा समतोल राखणे, ही प्रशासनाची जबाबदारी. तथाकथित हिंदुत्ववादी पक्षांच्या नेत्यांनीही हा विषय आंदोलन किंवा निवडणुकीपुरता न ठेवता, समान नियमांची स्पष्ट धोरणात्मक मागणी केली पाहिजे. कायद्याची समान अंमलबजावणी झाली, तर धार्मिक वादाचे प्रमाणही तुलनेने कमी होईल आणि वादाचे प्रसंग उद्भवणार नाही, अशी आशा.

 

 

मुंबईतील आणि अन्य महानगरांतील वस्त्यांची सामाजिक रचना गेल्या अनेक दशकांत बदलत आहे. यामागे केवळ धार्मिक कारणे नसून स्थलांतर, रोजगार, घरांच्या किमती, मालमत्तेचे व्यवहार, पुनर्विकास, सरकारी प्रकल्प आणि सामाजिक संपर्काची जाळी अशा अनेक घटकांचा सहभाग आहे. त्यामुळे एखाद्या समाजाची संख्या वाढली म्हणजे, दुसर्‍या समाजाला जाणीवपूर्वक बाहेर काढले जात आहे का? किंवा मूळ रहिवाशांचे प्रमाण सातत्याने कमी होत असेल, तर त्यामागची कारणे शोधणेही आवश्यक आहे.

 

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसपासून भायखळ्याकडे येताना मदनपुरा, चोर बाजार, चरबी गल्ली आणि दीड गल्ली या परिसरांचा आजचा सामाजिक चेहरा वेगळा दिसतो. या भागांच्या जुन्या इतिहासात आगरी-कोळी समाजाच्या वस्तीचे संदर्भ सांगितले जातात. पूज्य संत गाडगेबाबांनी येथे समाजप्रबोधनाचे कीर्तन केले असल्याचेही उल्लेख आहेत. २०१७-१८ मध्ये गणेशोत्सव आणि ‘ईद-ए-मिलाद’च्या काळात काही ठिकाणी किरकोळ कारणांवरून वाद आणि सामाजिक तणाव निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळाले.

 

आजही मेट्रोसह मोठ्या प्रकल्पांमुळे मुंबई महानगरात विस्थापन होत आहे. विकास आवश्यक आहेच; परंतु पुनर्वसनात सर्वसमावेशक बाबींसह आणि सामाजिक संबंधांचाही विचार झाला पाहिजे. विकासाच्या प्रक्रियेत कोणाचा फायदा होतो आणि कोणाची सामाजिक मुळे तुटतात, हा प्रश्नही नियोजनाचा भाग असला पाहिजे. पूर्व उपनगरांतील घाटकोपर-विक्रोळी, हार्बर मार्गावरील गोवंडी-मानखुर्द आणि पश्चिम उपनगरातील वांद्रे, जोगेश्वरी आणि मालवणीतील बदलांचाही वस्तुनिष्ठ अभ्यास हवा. काही समाजांनी शिक्षण, व्यवसाय, गृहनिर्माण आणि संस्थांच्या माध्यमातून सामाजिक भांडवल उभे केले. म्हणूनच हिंदुत्ववादी राजकीय नेतृत्वानेही शिक्षण, रोजगार, गृहनिर्माण, व्यवसाय आणि संघटन यावर दीर्घकालीन कामाचा आराखडा तयार करावा. राजकारणाला या बदलांची केवळ दखल घेऊन चालणार नाही; त्यामागची सामाजिक-आर्थिक कारणे समजून घेऊन धोरणात्मक काम करावे लागेल. मुंबईच्या बदलत्या सामाजिक भूगोलाचा अभ्यास आता राजकीय घोषणांपेक्षा तथ्यांच्या आधारे करण्याची वेळ आली आहे.