‘देशाचे अहित, हा आमचा विजय!’

 

 

 

लाल किल्ल्यावरील आपल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या भावी वाटचालीची दिशा स्पष्ट केली. त्यांच्या भाषणात तरुणपिढीसाठी अनेक योजनांची घोषणा करण्यात आली. त्यात सुमारे एक कोटी तरुणांना ‘एआय’ या आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देणे आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना सरकारी ऑनलाईन कोचिंग वर्ग सुरू करणे, या काही महत्त्वाच्या घोषणा. याशिवाय, नजीकच्या भविष्यात भारताला ‘आत्मनिर्भर’ करण्यासाठी सप्तशक्तींचे सूत्रही त्यांनी सांगितले. एकंदरीतच, त्यांच्या भाषणात देशाला शक्तिशाली आणि संपन्न करण्याचे दिशादिग्दर्शन दिसून आले. मोदींनी देशाच्या विकासाचा आणि प्रगतीचा मार्ग कोणता, त्यासंदर्भात आपल्या सरकारचे धोरण काय, याची चर्चा करून जनतेचा विश्वास संपादन केला.

 

त्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांचे देशापुढील समस्या किंवा आव्हानांना तोंड देण्यासाठी काय धोरण आहे, ते काही जनतेला कळले नाही. संसदेत चर्चा झाली असती, तर आपला दृष्टिकोन मांडण्याची संधी विरोधकांना मिळाली असती. पण, तेथे गोंधळ घालून काम बंद पाडण्यात पुरुषार्थ मानणार्‍या या विरोधी पक्षांकडून जनतेला काहीही अपेक्षा उरलेल्या नाहीत.

 

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन विरोधकांच्या गोंधळामुळे आटोपते घ्यावे लागल्यानंतर काँग्रेसच्या नेत्यांनी एका पत्रकार परिषदेत या अधिवेशनातील आपल्या यशाचे जे मुद्दे सांगितले, त्यात विरोधकांच्या विघातक आणि विध्वंसक राजकारणाची झलक दिसली. काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी सांगितले की, "या अधिवेशनात आपण सरकारला पाच महत्त्वाची विधेयके मांडण्यापासून रोखले, हाच आमचा विजय आहे.” त्यांच्या या वक्तव्यावर हसावे की रडावे, हेच सुज्ञ व्यक्तीला कळणार नाही. सरकारला अशी कोणती विधेयके मांडता आली नाहीत? तर, परदेशी देणग्यांवर नियंत्रण आणणारा कायदा (एफसीआरए), लोकसभेच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि महिला आरक्षण विधेयक, ‘वन नेशन, वन इलेशन’, ‘पीएम-सीएम’ विधेयक आणि ‘विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान’ यांसारखी पाच चर्चेत असलेली विधेयके सरकारला मांडता आली नव्हती. कारण, विरोधकांनी लोकसभेत गोंधळ आणि घोषणाबाजी करून कामकाज बंद पाडले होते. काँग्रेस नेत्यांच्या या अल्पमतीची कीव करावी की, त्यांच्यावर आगपाखड करावी; हेच कधीकधी समजेनासे होते. याचे कारण, ही विधेयके काही निश्चित कालमर्यादेत मांडणे आवश्यक नव्हते. यापुढील अधिवेशनातही ती मांडली जाऊ शकतात. फक्त मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या विधेयकासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारकडे दोन तृतीयांश बहुमत असले पाहिजे. पण, संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून ही विधेयके तेथे संमत करता येतात किंवा हिवाळी अधिवेशनातही ती मांडली जाऊ शकतात. पण, ती आता मांडली न गेल्यामुळे कोणाचे नुकसान झाले?

 

‘वन नेशन, वन इलेशन’ विधेयक हे देशाच्या हिताचे आहे. दरवर्षी देशात विधानसभेच्या निवडणुका होत असतात. त्यात सुरक्षा यंत्रणा, सरकारी यंत्रणा, प्रशासकीय निर्णय यांसारखी जनतेच्या हिताची कामे अडून राहतात. पाच वर्षांत एकदाच निवडणूक झाल्यास सत्ताधारी पक्षाला आपल्या कार्यकालात जनहिताच्या योजना राबविण्यास वेळ मिळेल.

 

या पत्रकार परिषदेमुळे विरोधकांचा खरा चेहरा जनतेसमोर आला. या विरोधी पक्षांकडे देशाच्या भवितव्यासाठी कसलीही योजना नाही की, ‘व्हिजन’ नाही. त्यांना देशाच्या हिताची पर्वा नाही. किंबहुना, लोकहिताची कामे आपल्या गोंधळामुळे अडकून राहिली, याबद्दल ते स्वत:ची पाठ थोपटून घेताना दिसतात. यावरून त्यांची विध्वंसक वृत्तीच दिसून येते. अशा पक्षांच्या हाती भारताची सूत्रे सोपविण्याइतकी भारतीय जनता नादान नाही.

 

दुसरीकडे राहुल गांधी हे मोदीविरोधाचे नवनवे उच्चांक गाठताना दिसतात. काही दिवसांपूर्वी राहुल गांधींनी मोदींच्या परराष्ट्र दौर्‍यांवर जी टीका केली, ती रस्त्याकडेला उभे असलेल्या सडकछाप मवाली लोकांनी केलेल्या टवाळकीच्या लायकीची होती. आपल्या देशी संकुचित राजकारणासाठी परदेशी महिला पंतप्रधानांचा बदनामीकारक उल्लेख करणे, ही गुंडप्रवृत्ती आहे. त्यामुळे मोदींची प्रतिमा अजिबात मलिन झाली नाही. उलट, राहुल गांधींची सांस्कृतिक लायकी किती नीच पातळीवरील आहे, त्याचे दर्शन देशाला घडले. अशी वक्तव्ये करून आपण जनतेत लोकप्रिय होऊ आणि सत्तेवर येऊ, अशी जर ते अपेक्षा बाळगून असतील; तर त्यांच्या एकंदरीत बौद्धिक कुवतीवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहते. अशा व्यक्तीच्या हाती भारतीय जनता देशाची सूत्रे देईल, याची शक्यताच नाही.

 

मोदींची भाषणे ही नेहमीच विधायक आणि भारताच्या उज्ज्वल भवितव्याबाबत आशादायक दृष्टिकोनाने भरलेली असतात. तरुणांनी भावी आव्हानांना यशस्वीपणे सामोरे जाण्यासाठी तयारी करावी, त्यासाठी त्यांना मदत करणार्‍या सरकारी योजना काय आहेत, त्याची माहिती ते देतात. त्यांच्या ‘मन की बात’मध्येही अडचणींवर मात करून आपली उद्दिष्टे गाठणार्‍या व्यक्तींची यशोगाथा असते. मोदींचा सारा दृष्टिकोनच विधायक आणि सकारात्मक आहे. लाल किल्ल्यावरील त्यांच्या प्रत्येक भाषणात ते भावी काळातील भारताच्या भरभराटीचे चित्र रंगवितात. त्यांचा हा आत्मविश्वास काहींना कदाचित अनाठायी किंवा अतिशयोक्त वाटत असला, तरी त्यातून प्रेक्षकांना एक सकारात्मक दृष्टिकोन निश्चितच मिळतो. ही व्यक्ती भारताला विकसित करण्यासाठी धडपडत असल्याचे दिसते. त्यातून त्यांच्या निर्णयांबाबत जनतेत आपसूक समर्थन तयार होते.

 

त्या पार्श्वभूमीवर विरोधी नेत्यांच्या भाषणात सरकारचा केवळ विरोधासाठी विरोध आणि मोदीद्वेष ठासून भरलेला आढळतो. विरोधी नेत्यांचे सरकारच्या विविध योजनांवर किंवा निर्णयांवर काय मत आहे, त्यांच्याकडे कोणत्या पर्यायी योजना आहेत, यापैकी कसलीच माहिती जनतेला मिळत नाही. अत्यंत तकलादू आणि बिनबुडाच्या पायावर आधारित असलेल्या या टीकेमुळे विरोधकांबद्दल विश्वास निर्माण होत नाही. देशहिताच्या कामात अडथळे निर्माण करण्यास हे विरोधी पक्ष आपला विजय मानीत असतील, तर अशा नादान लोकांकडे जनता पाठ फिरवील, यात शंका नाही.

 

- राहुल बोरगांवकर