डिजिटलक्रांतीचा नवा अध्याय!

    20-Aug-2026

Digital India

‘मोबाईल इकोनॉमी एशिया पॅसिफिक’च्या ताज्या अहवालानुसार, २०३० पर्यंत भारतातील ‘५-जी’ जोडणीचा वाटा तब्बल ६२ टक्क्यांवर पोहोचेल. गेल्या १२ वर्षांतील भारताची ही डिजिटल प्रगती खरोखरच नेत्रदीपक. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींनी एक कोटी तरुणांना ‘एआय’चे प्रशिक्षण देण्याचे केलेले आवाहनही भारताच्या जागतिक नेतृत्वाची नांदी म्हणावी लागेल.
 
कोणत्याही देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा वेग हा आता त्या-त्या देशातील डिजिटल पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असतो, हे जगाने मान्य केले आहे. तथापि, एक काळ असाही होता, जेव्हा भारत जागतिक तंत्रज्ञानाच्या शर्यतीत पाश्चिमात्य देशांच्या अनेक दशके मागे असायचा. आज हे चित्र पूर्णपणे बदलले असून, ‘मोबाईल इकोनॉमी एशिया पॅसिफिक’ या जागतिक संस्थेने नुकताच एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि भारताची मान उंचावणारा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार, तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार क्षेत्रात भारत सध्या जगाला अचंबित करणारी प्रगती करत असून, २०३० सालापर्यंत भारतातील एकूण मोबाईल जोडण्यांपैकी ५-जी जोडणीचा वाटा तब्बल ६२ टक्क्यांवर जाईल, असा ठाम अंदाज यात वर्तवण्यात आला आहे. जगातील विकसित देशांच्या तुलनेत भारताने ज्या वेगाने ‘५-जी’ नेटवर्कचा विस्तार केला, तो खरोखरच अभूतपूर्व असाच. आजकाल स्मार्टफोन ही संवादाची किंवा चैनीची वस्तू राहिलेली नसून, ती देशाच्या अर्थव्यवस्थेची आणि सर्वसामान्यांच्या जीवनातील एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक बनली आहे. ‘५-जी’मुळे फक्त इंटरनेटचा वेग वाढला असे नाही; तर उद्योग, कृषी, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या सर्वच क्षेत्रांत आमूलाग्र बदल घडून आले. या अहवालाने जागतिक गुंतवणूकदारांना आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांना भारताच्या अफाट डिजिटल क्षमतेची पुन्हा एकदा स्पष्ट जाणीव करून दिली आहे.
 
‘५-जी’ तंत्रज्ञान हा एक प्रशस्त रस्ता असला, तरी या रस्त्यावरून भविष्यात जी नवी अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने धावणार आहे, तिचे मुख्य इंजिन ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ म्हणजेच, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेच! जगाचे हे भविष्य नेमकेपणाने ओळखूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना, येत्या काळात भारतातील एक कोटी तरुणांना ‘एआय’चे प्रशिक्षण देण्याची अत्यंत मोठी, क्रांतिकारक आणि दूरगामी घोषणा केली. ही घोषणा अनेक अर्थांनी भारताचे भविष्य बदलणारी ठरेल, ही नि:संशय. कारण, भारताला २०४७ पर्यंत जागतिक महासत्ता बनायचे असेल, तर ‘एआय’ तंत्रज्ञानाच्या शर्यतीत मागे पडून चालणार नाही.
 
आज अमेरिका आणि चीनसारखे देश ‘एआय’मध्ये प्रचंड गुंतवणूक करत आहेत. अशा वेळी या तंत्रज्ञानाचा सर्वाधिक फायदा भारताला मिळू शकतो. कारण, भारताकडे जगातील सर्वांत मोठी आणि बुद्धिमान युवाशक्ती आहे. आजवर आपण पाश्चिमात्य देशांनी विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाचे केवळ वापरकर्ते होतो. मात्र, एक कोटी तरुणांना ‘एआय’चे आधुनिक प्रशिक्षण मिळाल्यास, भारत भविष्यात तंत्रज्ञानाचा जागतिक निर्माता बनेल. यातून ‘डेटा सायन्स’, ‘मशीन लर्निंग’, ‘रोबोटिस’, ‘ऑटोमेशन’ आणि ‘एआय डेव्हलपमेंट’ यांसारख्या अत्याधुनिक क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या लाखो नव्या संधी निर्माण होतील. ही युवाशक्ती भारताला नुसते जागतिक ‘आयटी हब’च बनवेल असे नव्हे; तर ती जगाचे ‘एआय कॅपिटल’ म्हणूनही नवीन कीर्तिमान प्रस्थापित करण्याची क्षमता बाळगून आहे.
 
भारताच्या या गरुडझेपेचे आणि डिजिटल स्वप्नांचे आकलन करण्यासाठी आपल्याला गेल्या १० ते १२ वर्षांतील भारताच्या डिजिटल प्रगतीचा लेखाजोखा मांडणे आवश्यक असेच. २०१४ पूर्वीची परिस्थिती आपण आठवली, तर तत्कालीन सरकारांच्या काळात एक जीबी डेटासाठी अडीचशे ते तीनशे रुपये मोजावे लागायचे आणि इंटरनेटचा वेगही अत्यंत संथ होता. ‘टू-जी स्पेट्रम’ घोटाळ्यांमुळे जागतिक पातळीवर देशाची प्रतिमा मलिन झाली होती. मात्र, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात सुरू झालेल्या ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेने हे चित्र पूर्णपणे बदलून टाकले. आज भारतात जगातील सर्वांत स्वस्त मोबाईल डेटा उपलब्ध आहे.
 
देशातील लाखो खेड्यापाड्यांत ‘ऑप्टिकल फायबर’चे जाळे पोहोचले असून, या १२ वर्षांतील सर्वांत मोठी आणि जागतिक स्तरावर गाजलेली डिजिटल क्रांती ही ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून झाली. आज रस्त्यावरच्या भाजीवाल्यापासून ते मोठ्या मॉल्सपर्यंत सर्वत्र ‘यू-आर कोड’ स्कॅन करून अवघ्या काही क्षणात ‘डिजिटल पेमेंट’ केले जाते. भारताच्या या ‘यूपीआय’ तंत्रज्ञानाची भुरळ अमेरिका आणि युरोपलाही पडली असून, अनेक विकसित देश भारताकडून हे तंत्रज्ञान शिकू पाहात आहेत. ‘डायरेट बेनिफिट ट्रान्सफर’मुळे सरकारी योजनांचे लाखो कोटी रुपये दलालांशिवाय थेट गरिबांच्या आणि शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा होऊ लागले आहेत. एका क्लिकवर मिळणार्‍या या सेवांमुळे व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराला चाप बसला असून, हे सर्व याच डिजिटल क्रांतीचे गोमटे फळ आहे.
 
या डिजिटल प्रगतीचा सर्वांत मोठा फायदा भारताच्या ‘स्टार्ट-अप’ परिसंस्थेला झाला आहे. आज भारत जगातील तिसरी सर्वांत मोठी ‘स्टार्ट-अप इकोसिस्टम’ बनला आहे. ‘५-जी’चा वेग आणि ‘एआय’सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाची जोड मिळाल्यामुळे आता केवळ मेट्रो शहरांतीलच नव्हे, तर ‘टियर-२’ आणि ‘टियर-३’ शहरांमधील तरुणही जागतिक दर्जाचे उद्योग उभे करत आहेत. कृषी क्षेत्रात ड्रोनच्या माध्यमातून फवारणी करणे, हवामानाचा आणि पिकांचा अचूक अंदाज घेणे, तसेच आरोग्य क्षेत्रात ‘टेलीमेडिसिन’च्या माध्यमातून दुर्गम भागातील रुग्णांवर शहरातून तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून उपचार करणे, हे सर्व केवळ या डिजिटल जाळ्यामुळेच शक्य होत आहे. ‘५-जी’ आणि ‘एआय’च्या संगमामुळे ही प्रगती आता दुप्पट वेगाने होणार आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाने खर्‍या अर्थाने ग्रामीण आणि शहरी भारतामधील आर्थिक व सामाजिक दरी कमी करण्याचे ऐतिहासिक काम केले आहे.
 
‘मोबाईल इकोनॉमी एशिया पॅसिफिक’चा नुकताच प्रदर्शित झालेला अहवाल असो किंवा पंतप्रधान मोदींचा एक कोटी तरुणांना ‘एआय’ प्रशिक्षित करण्याचा महासंकल्प असो, हे सर्व भारताच्या उज्ज्वल आणि विकसित भविष्याचेच भक्कम संकेत आहेत. आजचा भारत हा निव्वळ तंत्रज्ञानाची आयात करणारा देश उरलेला नाही, तर तो स्वतःचे तंत्रज्ञान आणि ‘डिजिटल मॉडेल्स’ जगाला निर्यात करण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. पायाभूत डिजिटल सुविधांचा वेगाने होणारा विस्तार आणि त्याला मिळत असलेली अफाट कुशल युवाशक्तीची जोड, यामुळे भारताची ही ‘डिजिटल एसप्रेस’ आता कुणालाही रोखता येणार नाही. काही राजकीय विरोधकांनी कितीही नैराश्य पसरवण्याचा किंवा प्रगतीवर शंका घेण्याचा प्रयत्न केला, तरी भारताची ही नेत्रदीपक डिजिटल प्रगती जगासमोर एका यशस्वी ‘रोल मॉडेल’प्रमाणे उभी आहे. भविष्यात ‘फाईव्ह-जी’चा वेग आणि ‘एआय’ची बुद्धिमत्ता हाच नव्या, आत्मनिर्भर आणि विकसित भारताचा खरा आधारस्तंभ असणार आहे, यात कोणताही संदेह नसावा.




संबंधित मजकूर