कायदा झाला, धाक कुठे?

 

डिसेंबर २०२५ पासून ऑस्ट्रेलियाने अनेक समाजमाध्यमांना १६ वर्षांखालील मुलांना खाते उघडू न देण्याची किंवा जुने खाते चालू ठेवू न देण्यासाठीच्या कारवाईचे आदेश दिले. यासाठी त्यांनी कायदाही केला. त्यात नियमांचे पालन न करणार्‍या समाजमाध्यमांसाठी तब्बल ५४.६ दशलक्ष ऑस्ट्रेलियन डॉलरपर्यंतच्या दंडाचीही तरतूद केली. पण, अल्पवयीन मुलांच्या पालकांची कोणतीही जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली नाही.

 

आदर्श कल्पना म्हणून ही कायद्याची भूमिका समजण्यासारखीच. मुलाला अपराधी ठरवायचे नाही, उलट त्याला आकर्षित करणार्‍या प्रचंड डिजिटल उद्योगालाच जबाबदार धरायचे, हाच त्यामागचा विचार. परंतु, प्रश्न हा आहे की, बालकांच्या संगोपनाची जबाबदारी केवळ त्या उद्योगाचीच आहे का? पालकांची जबाबदारी त्यातून संपते का? सरकारने समाजमाध्यम कंपन्यांना दंडाची भीती दाखवावी; पण ज्या घरात त्या मुलाचे संगोपन होते, त्या घराला कोणतेच वैधानिक उत्तरदायित्व नसावे, ही व्यवस्था कितपत तर्कसंगत?

 

ताज्या पाहणीत बंदीनंतरही सुमारे दहापैकी आठ ऑस्ट्रेलियन लहान मुले समाजमाध्यमांवर सक्रिय दिसली. याचा अर्थ, कायदा पूर्णपणे निष्फळ ठरला असा नाही. उलट, मोठ्या प्रमाणावर अल्पवयीन खाती हटविली आहेत. एका अहवालानुसार, डिसेंबर २०२५च्या मध्यापर्यंतच ४७ लाखांहून अधिक अल्पवयीन मुलांची खाती बंद करण्यात आली होती. पण, त्याचबरोबर काही पळवाटांचीही निवड मुले करत असल्याचे समोर आले होते. यात खोटे वय सांगणे, बनावट ओळख वापरणे, ‘व्हीपीएन’द्वारे स्थान लपवणे किंवा इतर मार्गांनी नियम मोडण्याचा प्रयत्न केला गेल्याचे समोर आले.

 

मग कायदा नेमका कोणावर अंकुश ठेवतो? तर कंपन्यांवर! पण, मुले दिवसभर असतात त्या घराची जबाबदारी काय? हीच या कायद्यातील विचार करण्यासारखी त्रुटी आहे. प्रत्येक पालकाला दंड ठोठावावा, असा मुद्दा नाही. परंतु, आपल्या मुलांवर लक्ष ठेवणे, नियम पालनाची शिस्त त्यांना लावणे, अशी अपेक्षा पालकांकडून असणे गैरही नाही. किंबहुना, ते पालकांचेच कर्तव्य आहे. ते कर्तव्य न करणार्‍यांना कोणताही परिणाम नसावा, हेही तितकेच अविवेकी ठरते. दंडाचा अर्थ सूड नव्हे. उलट, दंडामुळेच कायद्याचे गांभीर्य वाढते. वाहतुकीचा नियम मोडणार्‍याला दंड होतो. कारण, नियम हा केवळ सल्ला नाही. तसेच बालकाच्या डिजिटल सुरक्षिततेबाबत पालकांचे कर्तव्य जर मान्य केले, तर त्या कर्तव्याला कायदेशीर परिणाम का नसावा? ज्याला काहीच गमवावे लागत नाही, त्याच्याकडून नियमपालनाची अपेक्षा हा निव्वळ आदर्शवादच! समाजमाध्यमांवर त्यांच्या ‘अल्गोरिदम’ची, वय तपासणीची आणि व्यावसायिक पद्धतींची जबाबदारी द्यायची; पालकांना मुलांच्या डिजिटल वर्तनाची; शाळांना डिजिटल साक्षरतेची आणि सरकारने अंमलबजावणी, अशी जबाबदारीची साखळी निर्माण न केल्यास कायद्याचा भार एकावरच येईल. त्यामुळे बाकीचे नकळत मोकळे सुटतील. परिणामी, कायदा जितका कठोर दिसेल, तितकाच तो व्यवहारात पोकळ ठरेल.

 

आजमितीला अनेक देश अल्पवयीन मुलांच्या समाजमाध्यम वापरावर निर्बंध आणण्याचा विचार करत आहेत. त्यांनी कायद्याच्या अंमलबजावणीतील अडचणीही ऑस्ट्रेलियाकडून शिकणे आवश्यक आहे.कारण, डिजिटल युगात एक दार बंद केले की, दुसरे दार उघडते. बालकांचे संरक्षण करणे हे जसे सरकारचे कर्तव्य आहे, तसेच पालकांचेही. समाजमाध्यमांचे युग असले, तरी पालकत्वाचे कर्तव्य संपत नाही. त्यामुळेच ऑस्ट्रेलियाचा अनुभव हा अनेकांसाठी धडा ठरावा.