‘ईसीएमएस’ : ई-उत्पादन क्षेत्रातील ‘स्मार्ट’ पाऊल

 

 

 

‘स्मार्टफोन्स’, ‘स्मार्टवॉच’, ‘स्मार्ट टीव्ही’, ‘स्मार्ट होम’ अशा सर्वच क्षेत्रांतील तंत्रज्ञानात अद्ययावत बदल झालेले गेल्या दहा वर्षांत आपण अनुभवले. मागील दोन वर्षांपासून तर त्यात ‘एआय’चा वापर प्रकर्षाने जाणवू लागला. आपल्या अवतीभोवती होत असलेले हे तंत्रज्ञानातील बदल सहज होऊ घातलेले नाहीत. त्यामागे एक मोठी सरकारी यंत्रणा, धोरणे, खासगी कंपन्यांची गुंतवणूक असे बरेच घटक एकमेकांत गुंफलेले आहेत. हे खरे असले, तरीही या सगळ्याची दुसरी बाजू म्हणजे, या वस्तूंसाठी लागणारे अनेक सुटे भाग हे आजही आयात केले जातात. म्हणजेच, भारताने इलेट्रॉनिस वस्तूंच्या जोडणीत मोठी झेप घेतली असली, तरीही ई-उत्पादनांच्या मूल्य साखळीत लांबचा पल्ला गाठण्याची गरज आहे.

 

केंद्रीय इलेट्रॉनिक आणि माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयात वार्षिक अहवालात प्रकाशित झालेल्या आकडेवारीनुसार, भारतातील इलेट्रॉनिक वस्तूंचे उत्पादन आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ६.४१ लाख कोटी रुपये इतके होते. २०२४-२५ मध्ये ही उलाढाल ११.३२ लाख कोटींवर पोहोचली. इलेट्रॉनिक वस्तूंची निर्यातही १.१७ लाख कोटींवरून ३.२७ लाख कोटींवर पोहोचली. मात्र, त्याच काळात आयात ५.५० लाख कोटींवरून ८.३६ कोटींवर पोहोचली. याचे नेमके कारण काय? तर, भारतात इलेट्रॉनिक वस्तूंचे उत्पादन होत नसून, केवळ सुट्या भागांची जोडणी होते. उदा. मोबाईलसाठी लागणारा डिस्प्ले, कॅमेरा मॉड्युल, इतर घटक, कनेटर्स, बॅटरीज्, सेन्सर, सेमीकंडटर अशी ही मोठी शृंखला आहे. यातील बहुतांशी भागांचे उत्पादन भारतातच व्हावे, अशी महत्त्वाकांक्षा केंद्र सरकारची आहे. त्यासाठी आयातीचा हाच भार कमी करण्यासाठी इलेट्रॉनिस सुट्या भागांच्या उत्पादनाची योजना (ईसीएमएस) दि. ८ एप्रिल २०२५ रोजी आणण्यात आली. सोमवार, दि. १९ ऑगस्ट रोजी याअंतर्गत एकूण ३१ नव्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे, ज्यामध्ये ७ हजार ८७७ कोटींच्या गुंतवणुकीचा समावेश आहे.

 

जगाचा विचार केल्यास, चीनने इलेट्रॉनिस उत्पादन शृंखलेत सुट्या भागांपासून ते अंतिम उत्पादनापर्यंत एक महत्त्वाची व्यवस्था उभारली आहे, तर व्हिएतनामने निर्यात क्षेत्रात आपले मजबूत स्थान निर्माण केले आहे. स्मार्टफोन, लॅपटॉप, टीव्ही, मोटार क्षेत्रातील इलेट्रॉनिस उत्पादने यांच्या सुट्या भागांच्या उत्पादनात चीन आघाडीवर आहे, तर भारतात हे क्षेत्र वृद्धीकडे कूच करताना दिसते. आर्थिक वर्ष २०१४-२०१५ मध्ये ई-उत्पादनांची उलाढाल १.९ लाख कोटींवरून २०२४-२५ पर्यंत दहा वर्षांत ११.३ लाख कोटी इतकी झाली. तसेच इलेट्रॉनिक वस्तूंची निर्यात ३८ हजार कोटी रुपयांवरून ३.३ लाख कोटींवर पोहोचली. मोबाईल उत्पादनांची निर्यात १८ हजार कोटींवरून ५.४५ लाख कोटींवर पोहोचली. मोबाईल फोन निर्यात दीड हजार कोटींवरून दोन लाख कोटींवर पोहोचली. मोबाईल उत्पादन केंद्रांची संख्याही दोनवरून थेट ३००वर पोहोचली. हे लक्षणीय यश नक्कीच आहे. मात्र, सुट्या भागांची निर्मिती हे पुढील लक्ष्य महत्त्वाचे आहे, ज्याद्वारे आयात कमी करण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट साध्य करता येईल. उदा. गेल्या दहा वर्षांत भारताने ११.३२ लाख कोटींच्या इलेट्रॉनिक उत्पादनांचा आकडा गाठला, तरीही आयात ८.३६ लाख कोटी इतकी होती, ज्यामुळे देशांतर्गत मूल्य व्यवस्था उभी राहणे ही काळाची गरज म्हणावी लागेल.

 

दि. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी ‘ईसीएमएस’पर्यंत २४ अ‍ॅप्लिकेशन मंजूर करण्यात आली, ज्यात एकूण नऊ राज्यांतील १२ हजार ७०४ कोटींची प्रस्तावित गुंतवणुकीची घोषणा करण्यात आली; ज्यात एक लाख कोटींचे उत्पादन आणि १७ हजार थेट रोजगारनिर्मिती होईल. मार्च २०२५ मध्ये २९ नव्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली, ज्यात ८४ हजार ५१५ कोटींची इलेट्रॉनिक उत्पादने निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य ६५ हजार ०४० कोटी इतके ठेवण्यात आले होते. आता याच योजनेअंतर्गत नव्याने ३१ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत, ज्यासाठी ७ हजार ८७७ कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.

 

या मॉडेलअंतर्गत ‘सर्किट बोर्ड’, ‘पॅसिव्ह कम्पोनंट’, ‘कॅमेरा मॉड्युल’ आदी उत्पादन निर्मितीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. सुरुवातीला या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात २२ हजार कोटी ९१९ इतकी तरतूद करण्यात आली होती. तसेच अंमलबजावणीचा काळ हा सहा वर्षे इतका होता. गरज भासल्यास एक वर्षाने वाढवण्याची तरतूदही होती. मात्र, यंदा २०२६-२७च्या अर्थसंकल्पात यात ४० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारच्या मते, या क्षेत्राला प्रोत्साहन दिल्यास संपूर्ण उत्पादन क्षेत्राला ‘बूस्टर’ मिळण्याची शयता आहे. डिसेंबर २०२५ पर्यंत या क्षेत्रात ‘ईसीएमएस’अंतर्गत १ लाख ३५१ कोटी गुंतवणुकीची अपेक्षा होती. सहा वर्षांच्या कालखंडात १० लाख ३४ हजार ७५१ कोटींचे उत्पादन आणि १ लाख ४१ हजार ८०१ प्रत्यक्ष नोकर्‍या निर्माण होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

 

३१ नव्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यापूर्वी केंद्र सरकारने ‘ईसीएमएस’अंतर्गत तीन टप्प्यांत एकूण ४६ प्रकल्पांना मंजुरी दिली होती. या प्रकल्पांमध्ये एकूण ५४ हजार ५६७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित असून, त्यातून ३ लाख ६७ हजार ३४३ कोटी रुपयांच्या उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. तसेच या प्रकल्पांमधून सुमारे ५१ हजार थेट रोजगारनिर्मिती अपेक्षित होती. या तीन टप्प्यांमध्ये ऑक्टोबर २०२५ मध्ये,दि. ७ नोव्हेंबर २०२५ मध्ये, १७ आणि जानेवारी २०२६ मध्ये २२ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. या सर्व ४६ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

 

भारत ही जगातील एक भव्य बाजारपेठ आहेच. शिवाय, उद्योगांमध्ये जगाची मागणी पूर्ण करण्याची क्षमता आहे. म्हणूनच, दहा वर्षांपूर्वी १.९ लाख कोटींची इलेट्रिक वस्तूंची निर्मिती १३.११ लाख कोटींवर पोहोचली आहे. निर्यात ३८ हजार कोटींवरून ४.२४ लाख कोटींवर पोहोचली आहे. सरकारच्या मते, २५ लाख प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती यामाध्यमातून झाली. ‘ईसीएमएस’द्वारे घरगुती इलेट्रॉनिस उपकरणांच्या उत्पादनांची शृंखला आपण भारतात तयार करू शकलो, ही आकडेवारी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.