अभेद्य नभाची स्वदेशी ढाल!

 

 

२१व्या शतकातील युद्धांचे स्वरूप झपाट्याने बदलते आहे. एकेकाळी रणगाडे, तोफा आणि सैनिकांची संख्या हे विजयाचे मुख्य निकष मानले जात; परंतु आज क्षेपणास्त्रे, स्टेल्थ विमाने, ड्रोन, सायबर युद्ध आणि हायपरसॉनिक शस्त्रे हे नवे मापदंड झाले आहेत. कोणत्याही राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाच्या रक्षणासाठी केवळ शक्तीशाली सैन्यच पुरेसे नसून, अत्याधुनिक हवाई संरक्षणव्यवस्थाही अत्यावश्यक झाली आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध, इस्रायल-इराण संघर्ष आणि मध्य-पूर्वेतील विविध लष्करी कारवायांनी हे स्पष्ट केले आहे की, आकाशावर नियंत्रण असलेल्या देशाला युद्धात निर्णायक आघाडी मिळते.

 

भारताने गेल्या काही दशकांत हवाई संरक्षण क्षमतेत मोठीच प्रगती केली. रशियाकडून घेतलेली ‘एस-४००’ प्रणाली, इस्रायलबरोबर विकसित केलेली ‘एमआरएसएएम’ प्रणाली, स्वदेशी ‘आकाश’ क्षेपणास्त्र आणि विविध संरक्षण साधनांमुळे भारताचे हवाई संरक्षण सक्षम झाले आहे. तथापि, अत्याधुनिक दीर्घ पल्ल्याची पूर्णतः स्वदेशी हवाई संरक्षण प्रणाली विकसित करणे, हे भारताचे दीर्घकालीन सामरिक उद्दिष्ट होते. ‘प्रोजेट कुशा’च्या यशस्वी चाचणीमुळे, हे उद्दिष्टही आता प्रत्यक्षात येताना दिसत आहे.

 

 

दि. २३ जुलै २०२६ रोजी ओडिशाच्या किनार्‍यावरील डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम बेटावरून, संरक्षण संशोधन व विकास संस्था अर्थात डीआरडीओने, ‘प्रोजेट कुशा’अंतर्गत विकसित केलेल्या दीर्घ पल्ल्याच्या जमिनीवरून हवेत मारा करणार्‍या क्षेपणास्त्राची पहिली यशस्वी चाचणी केली. यादरम्यान, वेगाने उड्डाण करणार्‍या आणि भविष्यातील धोका असलेल्या स्टेल्थ हवाई लक्ष्यावर यशस्वी आघात करण्यात आला.

 

ही घटना भारताच्या संरक्षण तंत्रज्ञानातील आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने उचललेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. आतापर्यंत अशी क्षमता अमेरिका, रशिया, चीन आणि काही मोजया राष्ट्रांकडेच होती. आता भारतही यात सहभागी झाला आहे.

 

 

रशिया-युक्रेन युद्धाने जगाला एक महत्त्वाचा धडा दिला. युद्धाच्या सुरुवातीला रशियाकडे प्रचंड लष्करी ताकद असूनही, युक्रेनने प्रभावी हवाई संरक्षण व्यवस्थेच्या जोरावर अनेक हल्ले निष्फळ ठरवले. अमेरिकेच्या ‘पॅट्रियट’ प्रणालीने, रशियन ‘किंझाल हायपरसॉनिक’ क्षेपणास्त्रांना रोखल्याचा दावा करण्यात आला. त्याचप्रमाणे इस्रायलच्या ‘आयर्न डोम’, ‘डेव्हिड्स स्लिंग’ आणि ‘अ‍ॅरो’ प्रणालींनीही, हजारो रॉकेट्स व क्षेपणास्त्रे हवेतच नष्ट केली.

 

भारतासमोरही आज पाकिस्तान आणि चीन, ही दोन अण्वस्त्रधारी प्रतिस्पर्धी राष्ट्रे आहेत. पाकिस्तानकडे विविध प्रकारची बॅलेस्टिक व क्रूझ क्षेपणास्त्रे आहेत, तर चीनकडे अत्याधुनिक स्टेल्थ विमाने, हायपरसॉनिक शस्त्रे आणि दीर्घ पल्ल्याच्या हवाई हल्ल्यांचीही क्षमता आहे. त्यामुळे भारताला बहुस्तरीय, नेटवर्क-केंद्रित आणि दीर्घ पल्ल्याची हवाई संरक्षण व्यवस्था उभारणे अपरिहार्य झाले होते.

 

 

‘प्रोजेक्ट कुशा’ची सर्वांत मोठी वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे, त्याची बहुस्तरीय रचना. ही प्रणाली तीन प्रकारच्या इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्रांवर आधारित आहे. विविध अंतरांवरील आणि विविध प्रकारच्या धोक्यांचा सामना करण्यासाठी, या तीन क्षेपणास्त्रांचा वापर केला जाणार आहे.

 

पहिले ‘एम-१’ इंटरसेप्टर सुमारे १५० किलोमीटरपर्यंतच्या लक्ष्यांचा नाश करू शकते. दुसरे ‘एम-२’ इंटरसेप्टर २५० किलोमीटरपर्यंतच्या लक्ष्यांना भेदण्यासाठी विकसित करण्यात आले असून, तिसरे आणि सर्वांत प्रभावी ‘एम-३’ इंटरसेप्टर ४०० किलोमीटरपर्यंतच्या लक्ष्यांचा नाश करण्यास सक्षम असेल. या क्षमतेमुळे शत्रूची अथअउड विमाने, हवेत इंधन भरणारी विमाने, उच्च उंचीवरील टेहळणी विमाने आणि हायपरसॉनिक धोयांनाही लक्ष्य करता येईल. या क्षेपणास्त्रांचा वेग मॅक ५.५ पेक्षा अधिक असून, त्यामुळे अत्यंत कमी वेळेत मोठ्या अंतरावरील धोयांना प्रतिसाद देणे शय होईल.

 

 

‘प्रोजेट कुशा’मध्ये वापरण्यात आलेले तंत्रज्ञान हेच त्याचे खरे सामर्थ्य आहे. आधुनिक 'AESA (Active Electronically Scanned Array') रडार, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आणि इन्फ्रारेड या दोन्ही तंत्रज्ञानावर आधारित, दुहेरी ‘सीकर’ प्रणाली, सुरक्षित डेटा-लिंक आणि प्रगत फायर कंट्रोल नेटवर्क यामुळे ही प्रणाली, जगातील अत्याधुनिक हवाई संरक्षण प्रणालींच्या बरोबरीने उभी राहते.

स्टेल्थ विमानांचा शोध घेणे, ही आधुनिक रडार प्रणालींसमोरील सर्वांत मोठी समस्या. चीनचे ‘जे-२०’ किंवा इतर कमी रडार प्रतिबिंब असलेली विमाने, पारंपरिक रडार्सवर सहज दिसत नाहीत. परंतु, कुशामध्ये वापरण्यात आलेले गॅलियम नायट्राईड आधारित ’अएडअ’ रडार, अधिक अचूक लक्ष्य शोध आणि ट्रॅकिंग क्षमतापूर्ण आहे .करतात. याशिवाय, अंतिम टप्प्यात रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आणि इन्फ्रारेड सीकरच्या संयुक्त वापरामुळे, शत्रूच्या इलेट्रॉनिक जॅमिंग, चाफ किंवा ‘डिकॉय’ तंत्रांचा परिणामही मोठ्या प्रमाणात कमी होतो.

 

 

भारतातील हवाई संरक्षण व्यवस्था अनेक स्तरांमध्ये विभागलेली आहे. सर्वांत बाह्य स्तरावर ‘प्रोजेट कुशा’ कार्य करेल. त्याखालोखाल ‘एस-४००’ आणि ‘एमआरएसएएम’ प्रणाली असतील. पुढील स्तरावर ‘आकाश-एनजी’ आणि 'QRSAM' सारख्या प्रणाली कार्यरत असतील. अंतिम स्तरावर ‘व्हीएसएचओआरएडी’ आणि इतर पॉईंट डिफेन्स प्रणाली असतील. या संपूर्ण जाळ्याला भारतीय वायुसेनेच्या, ‘इंटिग्रेटेड एअर कमांड अ‍ॅण्ड कंट्रोल सिस्टम (IACCS)’शी जोडले जाईल. त्यामुळे देशभरातील सर्व रडार, सेन्सर्स, 'AWACS' विमाने आणि क्षेपणास्त्र प्रणाली एकाच नेटवर्कमध्ये काम करतील. याचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे, लक्ष्य शोधणारा सेन्सर आणि लक्ष्यावर हल्ला करणारी प्रणाली वेगवेगळ्या ठिकाणी असू शकते. त्यामुळे शत्रूला संपूर्ण नेटवर्क निष्प्रभ करणे अत्यंत कठीण होईल.

 

 

‘एस-४००’ ही आज जगातील सर्वांत प्रभावी हवाई संरक्षण प्रणालींपैकी एक आहे. भारताने २०१८ मध्येच रशियाकडून पाच ‘एस-४०० स्क्वॉड्रन’ खरेदी केले होते. तथापि, ‘एस-४००’ ही परदेशी प्रणाली असल्याने, तिच्या देखभालीसाठी, सुट्या भागांसाठी आणि सॉफ्टवेअर सुधारण्यासाठी भारताला रशियावरच अवलंबून राहावे लागते.‘कुशा’चे सर्वांत मोठे सामर्थ्य म्हणजे त्याचे स्वदेशी स्वरूप. भारतीय परिस्थितीनुसार आवश्यक बदल करणे, नवीन सॉफ्टवेअर विकसित करणे, उत्पादन वाढविणे किंवा दुरुस्ती करणे यावर कोणत्याही परदेशी निर्बंधांचा परिणाम आता होणार नाही. याशिवाय, आधुनिक 'AESA' रडार आणि दुहेरी ‘सीकर’ तंत्रज्ञानामुळे, ‘कुशा’ अनेक बाबतीत ‘एस-४००’पेक्षा अधिक प्रगत मानली जात आहे.

 

 

‘कुशा’ प्रणालीची तैनाती भारताच्या उत्तरेकडील आणि पश्चिमेकडील सीमांवर झाल्यानंतर, चीन आणि पाकिस्तानच्या हवाई दलांसाठी नवे आव्हान निर्माण होईल. विशेषतः ४०० किलोमीटर पल्ल्याच्या ‘एम-३’ इंटरसेप्टरमुळे, चीनच्या 'AWACS' आणि गुप्तचर विमानांना भारतीय सीमांपासून सुरक्षित अंतरच राखावे लागेल. परिणामी, चीनच्या लढाऊ विमानांना मिळणार्‍या प्रत्यक्ष वेळेतील माहितीवर नियंत्रण राखता येईल. पाकिस्तानच्या बाबतीतही टँकर विमाने आणि दीर्घ पल्ल्याच्या हवाई मोहिमांवर मर्यादा येऊ शकतात. युद्धकाळात ही बाब अत्यंत निर्णायक अशीच.

 

 

‘प्रोजेट कुशा’ हा केवळ लष्करी प्रकल्प नसून, भारतीय संरक्षण उद्योगासाठीही मोठी संधी आहे. ‘भारत इलेक्ट्रॉनिस लिमिटेड’ (BEL), ‘भारत डायनॅमिस लिमिटेड’ (BDL) आणि शेकडो सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग या प्रकल्पात सहभागी झाले आहेत. यामुळे उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती, संशोधन क्षमतेत वाढ आणि स्वदेशी संरक्षण उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार होणार आहेच. शिवाय, भविष्यात भारत या प्रणालीची निर्यात मित्रराष्ट्रांनाही करू शकतो. यामुळे संरक्षण निर्यातीतही मोठीच वाढ होण्याची शयता आहे.

 

 

२०२६ ते २०२८ दरम्यान, ‘एम-२’ आणि ‘एम-३’ इंटरसेप्टरच्या विस्तृत चाचण्या होणार आहेत. त्यानंतर भारतीय वायुसेना त्याच्या प्रत्यक्ष चाचण्या घेईल. सर्वकाही नियोजनानुसार झाले, तर २०२८ ते २०३० दरम्यान पहिल्या पाच ‘कुशा स्क्वॉड्रन’ भारतीय वायुसेनेत दाखल होतील. याचबरोबर भारतीय नौदलासाठीही या प्रणालीची सागरी आवृत्ती विकसित करण्याचे काम सुरू आहे. भविष्यात ती भारताच्या ‘विनाशिका’ आणि युद्धनौकांवर तैनात केली जाऊ शकते.

 

निष्कर्ष : ‘प्रोजेट कुशा’ हा भारताच्या संरक्षण इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. हा प्रकल्प केवळ एक नवीन क्षेपणास्त्र प्रणालीच नसून, भारताच्या सामरिक स्वायत्ततेचे, तांत्रिक प्रगतीचे आणि आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक आहे. चीन आणि पाकिस्तानकडून निर्माण होणार्‍या भविष्यातील हवाई धोयांचा सामना करण्यासाठी भारताला अत्याधुनिक, स्वदेशी आणि बहुस्तरीय संरक्षण कवच आवश्यक होते. ‘कुशा’ त्या गरजेची प्रभावी पूर्तता करते.

 

पुढील दशकात ‘कुशा’ प्रणाली पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यास, भारताच्या हवाई संरक्षण व्यवस्थेत गुणात्मक परिवर्तन घडेल. यामुळे भारत केवळ स्वतःचे आकाशच अधिक सुरक्षित करणार नाही, तर जागतिक संरक्षण तंत्रज्ञान क्षेत्रातही एक महत्त्वपूर्ण शक्ती म्हणून

उदयास येईल.