महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी; बेकायदेशीर धर्मांतराला चाप बसणार

 

मुंबई: (Maharashtra Freedom of Religion Bill) बेकायदेशीर धर्मांतरापासून नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने तयार केलेल्या महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली आहे. या कायद्यानुसार, राज्यात आमिष, फसवणूक, बळजबरी, लबाडी, अल्पवयीन अशा बेकायदेशीर धर्मांतराला चाप बसेल. तसेच अशा प्रकारे धर्मांतर करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल.(Maharashtra Freedom of Religion Bill)

 

राज्याच्या मार्च महिन्यात पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी "हे विधेयक कुठल्याही एका धर्माच्या विरोधात नसून ते सगळ्या धर्मांना लागू आहे. राज्यात अनेकदा धर्मांतरणाच्या मुद्यावरून कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होते. या परिस्थितीत प्रभावी कारवाई करण्यासाठी आता अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्ये सुस्पष्ट तरतूदी नाहीत. त्यामुळे वारंवार दोन बाजूचे लोक एकमेकांसमोर येणे, त्यातून कायदा सुव्यवस्था निर्माण होणे असे प्रकार होऊ नये म्हणून हे विधेयक आणले आहे,” असे स्पष्ट केले होते.(Maharashtra Freedom of Religion Bill)

 

आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर आणि अधिकृत राजपत्रात (गॅझेट) प्रकाशित झाल्यानंतर राज्यात धर्मांतर-विरोधी कायदा 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६' राज्यात लागू झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा कायदा ३० जुलै रोजी अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित झाला आणि त्याच तारखेपासून तो अंमलात आला.(Maharashtra Freedom of Religion Bill)

 

 

नव्या कायद्यानुसार राज्यात कोणत्याही व्यक्तीचे बळजबरीने, धमकावून, फसवून किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करणे हा गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा आहे. यात दोषी आढळल्यास धर्मांतर करणाऱ्यांना त्यात १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची कठोर तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच स्वेच्छेने धर्मांतर करण्यापूर्वी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना ६० दिवस आधी सूचना देणे यात अनिवार्य करण्यात आले आहे. यापूर्वी ओडिसा, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, तामिळनाडू या राज्यांनी धर्मांतरविरोधी कायदे केले आहेत.(Maharashtra Freedom of Religion Bill)