तुष्टीकरणाला लगाम, विकासाला वेग! १०० दिवसांत बदलला बंगालचा चेहरा

 

मुंबई : (West Bengal Development) पश्चिम बंगालच्या सत्ताकारणात ऐतिहासिक उलथापालथ घडवून आणत स्थापन झालेल्या भाजप सरकारला आज १०० दिवस पूर्ण झाले. 'परिवर्तना'चा नारा देत सत्तेवर आलेल्या या सरकारने पहिल्या तीन महिन्यांत अनेक मोठे निर्णय घेत प्रशासकीय आणि राजकीय घडी बसवण्याचा प्रयत्न केला. 'अँटी-गुंडा बिल'पासून ते 'अन्नपूर्णा योजने'पर्यंत अनेक निर्णय घेऊन सरकारने जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याचा धडाका लावल्याचे या १०० दिवसांत दिसले.(West Bengal Development)

 

दि. ९ मे २०२६ रोजी झालेल्या मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांच्या शपथविधीनंतर बंगालच्या इतिहासात प्रथमच लोक निर्भयपणे भगवे ध्वज फडकवताना दिसले. काही जण मंदिरांमध्ये घंटानाद करून आपल्या सांस्कृतिक ओळखीचा अभिमान व्यक्त करत होते. एकूणच लोकांच्या चेहऱ्यांवर बंगालचे बदलते चित्र स्पष्टपणे दिसत होते.(West Bengal Development)

 

बंगालमध्ये अनेक वर्षांपासून बांगलादेश सीमेवर कुंपण उभारण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालय राज्य सरकारकडे जमीन मागत होते. मात्र, ममता सरकारने तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे हा विषय प्रलंबित ठेवला. त्यानंतर खुल्या सीमेचा फायदा घेत बांगलादेशी घुसखोर आपल्या मनाप्रमाणे भारतात ये-जा करत राहिले. राज्यात भाजप सरकार स्थापन झाल्यानंतर अवघ्या दोन आठवड्यांत मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी याबाबत मोठा निर्णय घेतला. त्यांनी जाहीर केले की, सीमेवर कुंपण घालण्यासाठी आम्ही बीएसएफला २७ किलोमीटर जमीन देणार आहोत.(West Bengal Development)

 

हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नव्हता. या अधिकृत घोषणेचा परिणाम असा झाला की, आज विविध सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये प्रक्रिया वेगाने राबवून ११०० एकरांहून अधिक जमीन BSFला सोपवण्यात आली. यामुळे देशाच्या सीमा अधिक सुरक्षित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ज्या सीमांमधून बांगलादेशी नागरिक मनमानीपणे भारतात ये-जा करत होते, त्या आता अधिक प्रभावीपणे सुरक्षित केल्या जात आहेत.(West Bengal Development)

 

याचप्रमाणे केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजनेजी ममता बॅनर्जी यांनी केवळ राजकीय विरोधामुळे राज्यात लागू केली नव्हती, ती शुभेंदू सरकारने १६ ऑगस्ट रोजी संपूर्ण राज्यात लागू केली. यामुळे बंगालमधील सुमारे १ कोटी ४३ लाख कुटुंबांतील ६ कोटी नागरिकांना दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत कॅशलेस उपचाराचा लाभ मिळू शकणार आहे. एवढेच नव्हे, तर बंगालमधील १,२४० खासगी आणि ६२७ सरकारी रुग्णालयांसह देशभरातील ३८ हजारांहून अधिक सूचीबद्ध रुग्णालयांमध्येही राज्यातील नागरिकांना मोफत उपचाराचा लाभ घेता येणार आहे.(West Bengal Development)

 

 

ममता सरकारने केंद्र सरकारशी असलेल्या राजकीय वैरामुळे राज्यातील गरीब जनतेला घरासारख्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवले, असा आरोप करण्यात आला. प्रधानमंत्री आवास योजनेबाबतही ममता सरकारच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. मात्र, शुभेंदू सरकारने सत्तेवर येताच या संपूर्ण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यास सुरुवात केली. राज्यात ही योजना अधिक पारदर्शक करत तिला ‘पश्चिम बंगाल आवास योजना’ असे स्वरूप देण्यात आले. अलीकडेच एका कार्यक्रमाद्वारे राज्यातील १०.२० लाखांहून अधिक ग्रामीण कुटुंबांच्या खात्यांमध्ये थेट ६,१२२.२७ कोटी रुपये जमा करण्यात आले. इतकेच नव्हे, तर मागील टीएमसी सरकारने तयार केलेल्या ३० लाख लोकांच्या संशयास्पद यादीची तपासणी करण्यात आली. त्यात १२ लाखांहून अधिक अपात्र आणि बनावट नावे आढळून आली आणि ती यादीतून वगळण्यात आली. सध्या १८ लाखांहून अधिक पात्र कुटुंबांच्या घरांचे बांधकाम युद्धपातळीवर सुरू आहे.(West Bengal Development)

 

 

या योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र महिलांना दरमहा ३,००० रुपयांची थेट आर्थिक मदत देण्यास सुरुवात झाली आहे. मिळालेल्या वृत्तांनुसार, सुमारे १.४५ कोटी पात्र महिलांना या योजनेअंतर्गत दरमहा ३,००० रुपये मिळणार आहेत. या काही लोककल्याणकारी योजना होत्या, ज्यापासून ममता सरकारने राजकीय वैर आणि मुस्लिम तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे बंगालच्या जनतेला आतापर्यंत वंचित ठेवले, असा दावा या लेखात करण्यात आला आहे.

 

 

शुभेंदू सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी कोलकाता मेट्रोच्या ऑरेंज लाइनशी संबंधित ६२ मीटरचा एक भाग प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे रखडला होता. ममता सरकारने वाहतुकीचे कारण देत या प्रकल्पाला विरोध केला होता आणि त्यासाठी न्यायालयातही धाव घेतली होती. मात्र, नवे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या परवानग्यांचा प्रश्न काही दिवसांतच मार्गी लागला. त्यानंतर १५ मे रोजी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी कोलकाता पोलिसांच्या परवानगीसह सर्व आवश्यक एनओसी जारी झाल्याची पुष्टी केली.(West Bengal Development)

 

 

शुभेंदू सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सर्वांत मोठा परिणाम राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेवर दिसून येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. उपद्रवी घटक आणि सिंडिकेट राजवटीवर लगाम घालण्यासाठी ‘पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा आणि असामाजिक क्रियाकलाप नियंत्रण विधेयक, २०२६’ लागू करण्यात आले. ‘डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट’ या धोरणाचाही परिणाम विविध ठिकाणी दिसून आला.(West Bengal Development)

 

सत्तांतरानंतर बांगलादेश सीमांवर भारत सोडून जाणाऱ्या घुसखोरांच्या लांबच लांब रांगा दिसल्याचे या लेखात नमूद करण्यात आले आहे. रस्त्यांवर कोणत्याही समुदायाची मनमानी नव्हे, तर कायद्याचे राज्य दिसू लागल्याचा दावा या लेखात करण्यात आला आहे. (West Bengal Development)

 

ज्या रेड रोडवर नमाजच्या नावाखाली तासन्तास वाहतूक ठप्प होत असे आणि ज्याला तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप केला जात होता, त्याच रेड रोडवर २०२६च्या ईदच्या दिवशी वाहतूक सुरळीत असल्याचे चित्र दिसले. तेथे नमाजच्या नावाखाली शक्तिप्रदर्शन किंवा सामान्य नागरिकांना अडचण निर्माण करणारी परिस्थिती नव्हती, असा दावा करण्यात आला आहे.(West Bengal Development)