भारतात ‘व्होटचोरी’चा आरोप करणार्यांना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीच काल सणसणीत चपराक लगावली. "अमेरिकेनेही फोटो असलेले निवडणूक ओळखपत्र देऊनच ‘ईव्हीएम’वर निवडणूक घेतली पाहिजे,” असे ट्रम्प यांनी आपल्या एका ‘पोस्ट’मध्ये म्हटले. भारतात ‘ईव्हीएम’वर अविश्वास दाखविणार्यांना ट्रम्प यांचे हे परस्पर उत्तर. एरव्ही, ट्रम्प यांची भारतविरोधी विधाने डोयावर घेऊन नाचणार्या मोदीविरोधकांनी आता त्यांच्या या विधानावरही विश्वास ठेवायला हवा.
भारताने जगाला अनेक देणग्या दिल्या असल्या, तरी आधुनिक काळात दिलेल्या महत्त्वपूर्ण देणग्यांपैकी एक म्हणजे ‘ईव्हीएम’द्वारे घेतल्या जाणार्या निवडणुका. ‘इस्रो’, ‘यूपीआय’प्रमाणेच भारताची जागतिक स्तरावरील आणखी एक यशोगाथा जर कोणती असेल, तर ती म्हणजे ‘ईव्हीएम’. या सर्व सुविधा हे भारतीयांच्या प्रतिभेचे आविष्कार असून, भारतीय तंत्रज्ञानात जगात अग्रेसर असतात, त्याचे द्योतक. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या आणि विशाल भूप्रदेश असलेल्या देशात कोट्यवधी मतदारांना आपल्या इच्छेप्रमाणे सरकार निवडता येणे, ही एक पर्वतप्राय यशोगाथा आहे. भारताच्या या कामगिरीवर भारतातीलच काही पक्ष टीका करीत असले, तरी अमेरिकेसारख्या जगातील सर्वांत प्रगत आणि सर्वांत शक्तिशाली लोकशाही देशाचा अध्यक्ष या ‘ईव्हीएम’ची प्रशंसा करतो, तेव्हा भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास भक्कम होतो.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतेच आपल्या समाजमाध्यमावर भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या नावाचा उल्लेख करून एक संदेश प्रसृत केला होता. त्यात त्यांनी म्हटले आहे, "भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांनी अलीकडेच अमेरिकेच्या प्रशासनाला एक प्रश्न केला की, तुम्ही फोटो निवडणूक ओळखपत्राशिवाय निवडणुका कशा घेता? भारतात झालेल्या शेवटच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत तब्बल ६४ कोटी, ६० लाख मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला होता. त्यांपैकी एक टक्क्यापेक्षाही कमी मतदारांनी पोस्टाद्वारे आपले मत नोंदविले होते. उर्वरित प्रत्येक मतदाराकडे फोटोसह निवडणूक ओळखपत्र होते. आता आपणही ‘द सेव्ह अमेरिका’ कायदा तातडीने संमत केला पाहिजे.”
ट्रम्प यांचा हा संदेश म्हणजे भारतात ‘ईव्हीएम’द्वारे घेतल्या गेलेल्या निवडणुकीच्या निष्पक्षपातीपणावर केलेले शिक्कामोर्तब आहे. निवडणूक हा लोकशाहीचा आत्मा. जगातील सर्वांत शक्तिशाली व सर्वांत जुनी लोकशाही म्हणविल्या जाणार्या अमेरिकेतही निवडणुकीच्या निकालाबद्दल नेहमीच वाद उत्पन्न होत असतात. जॉर्ज बुश व अल गोर यांच्या अध्यक्षीय निवडणुकीचा किस्सा तर जगजाहीर. या दोघांपैकी नेमका कोण ही निवडणूक जिंकला, त्याचा निर्णय अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने केला होता. जगातील सर्वांत प्रगत देश मानला जात असला, तरी आजही अमेरिकेत कागदी मतपत्रिकांवरच निवडणूक घेतली जाते. तिची प्रक्रियाही किचकट असते आणि मतमोजणीला अनेक दिवस लागतात. अमेरिकेसारख्या देशात हे घडते, यावर विश्वास बसणे अवघड ; पण ती वस्तुस्थिती आहे. तेथे भारतासारखा स्वतंत्र निवडणूक आयोग नाही. विशेष म्हणजे अमेरिकेत एकंदर मतदार हे जेमतेम २५ कोटींच्या आसपास आहेत. उमेदवारांची संख्याही मोजकीच असते. तरीही, तेथे निवडणुकीच्या निकालास बराच विलंब लागतो आणि त्या निकालावरही आक्षेप घेतले जातात. हे प्रगत देशाचे लक्षण नसून राजकीयदृष्ट्या मागासपणाचे लक्षण आहे.
भारतातील मोदीविरोधक (त्यांना विरोधी पक्ष म्हणता येणार नाही) हे निवडणुकीतील आपल्या पराभवाचे खापर ‘ईव्हीएम’वर फोडतात. ‘ईव्हीएम’मध्ये गडबड करून आपली मते सत्ताधारी भाजपकडे वळविली जातात, असा त्यांचा आरोप असला; तरी तो आजपर्यंत कोणालाही सिद्ध करता आलेला नाही. भारतातील ‘ईव्हएम’ ही इंटरनेटशी जोडलेली नसतात. प्रत्येक ‘ईव्हीएम’ हे स्वायत्त असते आणि त्याचा दुसर्या कोणत्याही ‘ईव्हीएम’शी कसलाही संबंध नसतो. निवडणूक आयोगाने आजवर अनेकदा कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा तंत्रज्ञाला भारतातील ईव्हीएम ‘हॅक’ करून दाखविण्याचे आव्हान दिले आहे. ‘ईव्हीएम’च्या नावाने बोटे मोडणार्या एकाही पक्षाने हे आव्हान आजवर स्वीकारण्याची हिंमत दाखविलेली नाही. याचे कारण, तसे करणे अशय आहे, हे विरोधी नेतेही जाणतात. कारण, ज्या राज्यात त्यांचा पक्ष विजयी होतो, तेथील ‘ईव्हीएम’बद्दल ते चकार शब्द काढत नाहीत. तसेच ज्या निवडणुकीतील पराभवावर ते टीका करतात, त्यात त्यांच्या पक्षाच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनाही राजीनामा देण्यास ते सांगत नाहीत. म्हणजे ही सोयीस्कर आणि निवडक; पण भंपक टीका आहे, यात शंका नाही.
एरव्ही, ‘व्होटचोरी’चा आरोप करणार्या राहुल गांधी यांनी ट्रम्प यांच्या या विधानावर सोयीस्कर मौन पाळले आहे. ट्रम्प यांचे प्रत्येक भारतविरोधी वक्तव्य डोयावर घेऊन नाचणारे राहुल गांधी आता मात्र गप्प आहेत. ‘भारताची अर्थव्यवस्था मृत झाली आहे,’ हे ट्रम्प यांचे विधान राहुल गांधींनी तत्काळ उचलून धरले होते. पण, आता त्यांची दातखीळ बसली आहे. कारण, ट्रम्प यांनी त्यांना परस्पर चपराक लगावली आहे. आपल्या संकुचित राजकारणापायी राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांनाच लक्ष्य केले होते. त्यांना शिवराळ भाषेत धमकी देण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली होती. भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेवर आणि त्याद्वारे निवडणूक निकालांच्या विश्वासार्हतेवर शंका उपस्थित करणे, हा त्यांचा हेतू होता. तसे करताना आपण आपल्याच देशाची बदनामी करीत आहोत, याचेही भान त्यांनी राखले नाही. की तोच त्यांचा खरा हेतू होता, कोण जाणे! पण, आता ट्रम्प यांनीच राहुल गांधी यांच्या या बोगस आणि हेत्वारोपांना परस्पर उत्तर दिले, हे चांगले झाले.
अमेरिकेच्या तुलनेत भारतासारख्या तुलनेने गरीब आणि अल्पशिक्षित समाजात निवडणूक प्रक्रिया ही पूर्णपणे पारदर्शक आणि सुलभ आहे. अशिक्षित व्यक्तीही सहजपणे ‘ईव्हीएम’चा वापर करू शकतो. जवळपास ७० कोटी मतदारांना वैयक्तिक फोटो ओळखपत्र उपलब्ध करून देणे, ही अवाढव्य कामगिरी आहे. उपखंडासारख्या या विशाल देशाच्या कानाकोपर्यातील मतदाराला असे ओळखपत्र देणे आणि जंगल-दर्यांमध्ये किंवा डोंगरकड्यांवर राहणार्या प्रत्येक मतदाराचे मत नोंदविण्यासाठी पायपीट करणे, ही थक्क करणारीच कामगिरी. भारताने ही कामगिरी दरवेळी लीलया यशस्वीपणे पार पाडून दाखविली आहे. ट्रम्प यांनी त्यामुळेच त्याचे कौतुक केले तर विरोधकांना पोटशूळ का उठावा?