कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेचा जागर; पॉश कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर

 

 

नाशिक : (POSH Act 2013) महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि छळमुक्त कार्यस्थळ उपलब्ध करून देणे ही केवळ कायदेशीर जबाबदारी नसून प्रत्येक संस्थेची सामाजिक आणि संस्थात्मक बांधिलकी आहे. ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३’ अर्थात ‘पॉश’ कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, अंतर्गत तक्रार समित्यांचे सक्षम कार्य आणि सातत्यपूर्ण जनजागृती आवश्यक आहे, असा सूर नाशिकमध्ये आयोजित विशेष कार्यशाळेत उमटला.

 

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी कार्यालय, महिला व बालविकास विभाग आणि राहत फाऊंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाकवी कालिदास कलामंदिर येथे कार्यस्थळी महिलांच्या लैंगिक छळ प्रतिबंधाबाबत जनजागृती व मार्गदर्शन कार्यशाळा घेण्यात आली. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश राहुल एन. रोकडे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार, महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, समिती अध्यक्ष व सदस्य उपस्थित होते. (POSH Act 2013)

 

 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी महिलांना कार्यस्थळी सन्मानपूर्वक वागणूक आणि सुरक्षित वातावरण मिळणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे सांगितले. कायद्यानुसार दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक आस्थापनात अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे आवश्यक असून, दहा पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांसाठी तसेच नियोक्त्याविरुद्धच्या तक्रारींसाठी स्थानिक समितीची तरतूद असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. (POSH Act 2013)

 

जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी १९९७च्या विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वांपासून २०१३च्या पॉश कायद्यापर्यंतची कायदेशीर वाटचाल स्पष्ट केली. संस्थांकडे आवश्यक निधी, जबाबदार यंत्रणा आणि प्रभावी कार्यपद्धती -‘फंड्स, फंक्शनरीज आणि फंक्शन्स’ यांचा समन्वय असणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. अंतर्गत तक्रार समितीचे काम केवळ तक्रार स्वीकारण्यापुरते मर्यादित नसून निष्पक्ष चौकशी, गोपनीयता आणि न्याय्य निवारण ही तिची प्रमुख जबाबदारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. (POSH Act 2013)

 

 

महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे यांनी महिलांना त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांची माहिती, तक्रार नोंदविण्यासाठी सुरक्षित वातावरण आणि वेळेत न्याय मिळणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. ॲड. सीमा शर्मा आणि ॲड. प्रतिमा ठाकूर यांनी तक्रार व चौकशी प्रक्रिया, तक्रारदार व साक्षीदारांचे संरक्षण, गोपनीयता आणि कायद्यातील विविध तरतुदींचे उदाहरणांसह मार्गदर्शन केले. (POSH Act 2013)

 

तसेच शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी आस्थापना, उद्योग, शैक्षणिक व इतर संस्थांनी अद्ययावत ‘SHe-Box 2.0’ पोर्टलवर नोंदणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले. कार्यशाळेत प्रश्नोत्तरांच्या माध्यमातून समिती सदस्यांच्या व्यावहारिक अडचणींचे निरसन करण्यात आले. पॉश कायद्याची माहिती, सक्षम तक्रार समित्या आणि विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले तरच महिलांसाठी खऱ्या अर्थाने सुरक्षित कार्यस्थळाची निर्मिती होईल, असा संदेश या कार्यशाळेतून देण्यात आला. (POSH Act 2013)