पीएनजी घरोघरी पोहोचवण्यासाठी केंद्राची प्रोत्साहन योजना;१ सप्टेंबरपासून अंमलबजावणीस सुरुवात

Domestic PNG Connections
 
मुंबई : (Domestic PNG Connections) देशभरातील अधिकाधिक घरांपर्यंत स्वच्छ आणि परवडणारे स्वयंपाकाचे इंधन म्हणून पाईप्ड नॅचरल गॅस पोहोचवण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकतीच प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली आहे. ‘घरगुती पीएनजी जोडण्यांना प्रोत्साहन योजना’ दि. १ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू होणार आहे.
 
या योजनेअंतर्गत सिटी गॅस वितरण कंपन्यांना त्यांच्या भौगोलिक क्षेत्रासाठी निश्चित केलेल्या उद्दिष्टापेक्षा अधिक नवीन बिल आकारल्या जाणाऱ्या घरगुती पीएनजी जोडण्या देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे. प्रत्येक अतिरिक्त सक्रिय पीएनजी जोडणीमागे २०० स्टँडर्ड क्युबिक मीटर स्वस्त दरातील देशांतर्गत एपीएम गॅसचे अतिरिक्त वाटप केले जाणार आहे. ही योजना सहा महिन्यांच्या कालावधीत दोन टप्प्यांत राबविण्यात येणार आहे. सध्या देशात सुमारे १.७४ कोटी घरगुती पीएनजी जोडण्या आहेत.(Domestic PNG Connections)
 
या अतिरिक्त स्वस्त गॅसच्या उपलब्धतेमुळे सीजीडी कंपन्यांना महागड्या एनएनजीच्या खरेदीवरील खर्च कमी करता येणार आहे. परिणामी, घरगुती पीएनजी जोडण्यांसाठी केलेल्या भांडवली गुंतवणुकीचा परतावा मिळण्याचा कालावधी सुमारे १० वर्षांवरून तीन वर्षांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कंपन्यांना नवीन भागांमध्ये पीएनजी नेटवर्कचा विस्तार करण्यासाठी अधिक आर्थिक प्रोत्साहन मिळणार आहे.(Domestic PNG Connections)
 
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे शहरी तसेच नव्याने निश्चित करण्यात आलेल्या भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटीला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. पीएनजी जोडण्यांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना सिटी गॅस वितरण कंपन्यांना देण्यात आल्या असून, नेटवर्क विस्तारासाठी आवश्यक मंजुरी प्रक्रिया जलद करण्याचे आवाहन राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना करण्यात आले आहे. स्वच्छ इंधनाचा विस्तार, ऊर्जा सुरक्षेला बळ आणि भारताला गॅस-आधारित अर्थव्यवस्थेकडे नेण्याच्या दिशेने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.(Domestic PNG Connections)
 
 




गायत्री श्रीगोंदेकर

मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.
संबंधित मजकूर