नवा गडी, नवा गड...

 

 

 

हल्ली महापौर असो वा मुख्यमंत्री, सरकारी घरात प्रवेश केला की, आपापल्या हिशोबाने त्याचे रूपडे बदलण्यावर कोट्यवधींची उधळपट्टी केली जाते. पण, जोसेफ विजय तामिळनाडूमधील अधिकृत मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी न राहता, स्वत:च्या ७० ते ८० कोटींच्या ‘मॅन्शन’मध्येच वास्तव्यास आहेत. म्हणजे, एकाअर्थी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावरील रंगरंगोटीच्या खर्चाची बचत झाली असली, तरी मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय अपुरे पडत असल्यामुळे विजय यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या स्थलांतराचा घाट घातला. पण, या कामाच्या निविदा प्रक्रियेतील गैरकारभार विरोधकांनी चव्हाट्यावर आणला. निविदा प्रक्रिया ऑनलाईन राबविली जाते. पण, या कामाची निविदा ऑनलाईन उपलब्धच झाली नाही. माध्यमांनी याविरोेधात जाब विचारताच, निविदा संकेतस्थळावर डेरेदाखल झाली. पण, त्यात या कामासाठीचा खर्च वगळण्यात आला. पण, निविदेच्या जाहिरातीत हाच खर्च ५.५४ कोटी इतका दाखवण्यात आला. एवढेच नाही, तर निविदेपूर्वीच आलिशान कार्यालयाच्या कामाला सुरुवातसुद्धा झाली. या प्रकरणावरून टीका होताच, विजय सरकारमधील सार्वजनिक बांधकाममंत्र्यांना रीतसर स्पष्टीकरण देण्याचीही वेळ आली. खरेतर विजय भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शक सरकारच्या आणाभाका घेऊन तामिळनाडूच्या सत्तेवर आले. परंतु, आता विजय यांना त्यांच्याच आश्वासनांचा आणि लोककेंद्रित कारभाराच्या शपथेचा सपशेल विसर पडलेला दिसतो. द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक या तामिळनाडूतील पारंपरिक पक्षांना ‘टीव्हीके’साठी जनतेने नाकारले आणि मुख्यमंत्रिपदाची माळ विजय यांच्या गळ्यात पडली. त्यामुळे साहजिकच, जनतेच्याही त्यांच्याकडून अपेक्षा मोठ्या आहेत. अशात विजय यांचे सरकार अवघ्या १०० दिवसांच्या कारभारात आरोपांच्या पिंजर्‍यात अडकणे, ही सुशासनाची सुरुवात नसून, तामिळी जनतेचा अपेक्षाभंगच!

 

हिमाचल प्रदेशमधील काँग्रेसच्या सुखविंदर सिंग सुक्खू यांच्या सरकारसमोरील आर्थिक अडचणी काही केल्या कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे सुक्खू सरकारने प्रशासकीय खर्चाला कात्री लावण्याचा सपाटा लावलेला दिसतो. त्याअंतर्गतच राज्यातील ‘आयएएस’, ‘आयएफएस’ अधिकार्‍यांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय हिमाचल सरकारने जाहीर केला. यावरून सरकारसमोरील आर्थिक संकट दिवसेंदिवस किती गडद होत चालले आहे, याची कल्पना यावी. सहसा राज्यांच्या प्रशासकीय कारभारात ‘आयएएस’, ‘आयएफएस’ अधिकार्‍यांची कमतरता जाणवते. पण, हिमाचलमध्ये चक्क ‘आयएएस’, ‘आयएफएस’ अधिकार्‍यांच्या संख्येलाच कात्री लावण्याचा निर्णय सुक्खू सरकारने घेतला. त्यानुसार, १५३ ‘आयएएस’ अधिकार्‍यांची संख्या १३० वर, तर ११८ ‘आयएफएस’ अधिकार्‍यांची संख्या ८३ इतकी घटवण्यात येणार आहे. सुक्खू यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्याला इतक्या ‘आयएएस’-‘आयएफएस’ अधिकार्‍यांची मुळी गरजच नाही आणि त्यांच्या हाताला कामही नाही. त्यामुळे चांगल्या अधिकार्‍यांच्या क्षमतेचा इथे पुरेपूर वापर होत नाही. पण, मुळात अधिकार्‍यांची अशी कपात करण्याचा निर्णय घेण्यामागचे खरे कारण म्हणजे, हिमाचल सरकारचा वाढता आर्थिक भार.

 

हिमाचल सरकारचा अर्ध्याहून अधिक खर्च हा कर्मचार्‍यांचे पगार, भत्ते यांवर होतो. तेव्हा सुक्खू यांच्या म्हणण्यानुसार, हा खर्च दोन हजार कोटींनी कमी करण्यासाठी सरकारी अधिकार्‍यांना नारळ दिला जाईल. खरेतर या निर्णयाचा हिमाचल प्रदेशच्या प्रशासकीय व्यवस्थेवर विपरीत परिणामही होऊ शकतो. पण, ते म्हणतात ना, बाकी सगळी सोंगे करता येतात; पण पैशाचे सोंग करता येत नाही, तशीच हिमाचल प्रदेशची अवस्था. आज या राज्यावर एक लाख कोटींचे कर्ज असून, उत्पन्नाचे स्रोतही घटले आहेत. त्यात सुक्खू यांच्या एकंदरीतच कारभाराविषयीही जनतेमध्ये रोष आहे. त्यामुळे अखेरीस वेगाने रिकाम्या होत चाललेल्या सरकारी तिजोरीवर भार कमी करण्यासाठी सुक्खू यांनी प्रशासकीय अधिकार्‍यांनाच बाहेरचा रस्ता दाखवण्याचा पर्याय निवडला. त्यामुळे हिमाचल प्रदेशसमोरील हा आर्थिक अडचणींचा ‘हिमालय’ काँग्रेसच्या सुशासनाच्या दाव्यांची पोलखोल करणाराच म्हणावा लागेल.