महाराष्ट्रात सर्पदंश आता अधिसूचित आजार; प्रत्येक प्रकरणाची नोंद बंधनकारक

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : सर्पदंशाच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने सर्पदंशाला अधिसूचित आजार (Notifiable Disease) म्हणून घोषित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे (snake bite as Notifiable Disease). या निर्णयामुळे राज्यातील सर्पदंशाच्या प्रत्येक प्रकरणाची आरोग्य यंत्रणेकडे नोंद करणे बंधनकारक होणार असून, सर्पदंशाचे नेमके प्रमाण, त्यातील मृत्यू आणि जोखमीचे भौगोलिक क्षेत्र ओळखण्यास मदत होणार आहे. ही व्यवस्था १ जुलै २०२६पासून लागू झाल्याचे वृत्त आहे. (snake bite as Notifiable Disease)

 

 

सर्पदंश ही केवळ वन्यजीव किंवा ग्रामीण भागाशी संबंधित समस्या नसून ती गंभीर सार्वजनिक आरोग्याची समस्या आहे. विशेषतः शेतकरी, शेतमजूर, जंगल आणि डोंगराळ भागात काम करणारे नागरिक तसेच ग्रामीण व आदिवासी समुदायांना सर्पदंशाचा धोका अधिक असतो. पावसाळ्यात सापांच्या हालचाली वाढल्याने सर्पदंशाच्या घटनांमध्येही वाढ होते. वेळेत योग्य उपचार आणि सर्पविषप्रतिरोधक औषध (Antivenom) न मिळाल्यास सर्पदंशामुळे मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व येण्याची शक्यता असते.महाराष्ट्रात सर्पदंशाची समस्या किती गंभीर आहे, याची कल्पना उपलब्ध आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीवरून येते. एप्रिल २०२३ ते मार्च २०२६ या तीन वर्षांच्या कालावधीत राज्यात १ लाख २९ हजारांहून अधिक सर्पदंशाची प्रकरणे आणि ६५६ मृत्यू नोंदविण्यात आले. २०२३-२४ मध्ये ४८,७११ प्रकरणे आणि १४६ मृत्यू, २०२४-२५ मध्ये ३८,४९१ प्रकरणे आणि २८२ मृत्यू, तर २०२५-२६ मध्ये ४२,२६८ प्रकरणे आणि २२८ मृत्यू नोंदविण्यात आले.केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०२४मध्ये सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सर्पदंशाची प्रकरणे आणि मृत्यू अधिसूचित आजार म्हणून नोंदविण्याचे निर्देश दिले होते. सर्पदंशावरील देखरेख अधिक सक्षम करणे, त्याचे प्रत्यक्ष ओझे समजून घेणे आणि उच्च जोखमीचे भाग निश्चित करणे हा त्यामागील प्रमुख उद्देश होता. जानेवारी २०२६मध्ये केंद्राकडून राज्यांना पुन्हा याबाबत स्मरणपत्र देण्यात आले होते.

 

 

अधिसूचित आजार म्हणून सर्पदंशाची नोंद सुरू झाल्याने आता आरोग्य विभागाला केवळ रुग्णालयात उपचारासाठी आलेल्या रुग्णांची माहिती मिळणार नाही, तर कोणत्या जिल्ह्यात, तालुक्यात किंवा विशिष्ट भौगोलिक भागात सर्पदंशाचे प्रमाण अधिक आहे, याचे चित्र अधिक स्पष्ट होण्यास मदत होईल. या माहितीच्या आधारे त्या भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये आणि इतर आरोग्य संस्थांमध्ये अँटिव्हेनमचा पुरेसा साठा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करता येईल. याशिवाय सर्पदंशाच्या घटनांचे स्वरूप समोर आल्यास आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देणे, रुग्णाला वेळेत योग्य उपचार केंद्रात हलविण्यासाठी संदर्भ व्यवस्था मजबूत करणे आणि सर्पदंश प्रतिबंधाबाबत स्थानिक पातळीवर जनजागृती करणे अधिक प्रभावीपणे शक्य होईल. भारतातील सर्पदंशाच्या मृत्यूंची अधिकृत आकडेवारी अनेकदा प्रत्यक्ष घटनांपेक्षा कमी असण्याची शक्यता असल्याचे राष्ट्रीय स्तरावरील आरोग्यविषयक अहवालांनीही अधोरेखित केले आहे.

 

 

या निर्णयाचे महत्त्व अधोरेखित करताना केदार भिडे, संस्थापक, ZeroBites, म्हणाले, “महाराष्ट्र शासनाने सर्पदंश हा अधिसूचित आजार म्हणून घोषित करण्याचा घेतलेला निर्णय हे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आणि आवश्यक पाऊल आहे. सर्पदंशाच्या प्रत्येक प्रकरणाची अनिवार्य नोंद झाल्यामुळे केवळ अंदाजांवर अवलंबून न राहता राज्यातील सर्पदंशाचे प्रत्यक्ष प्रमाण अधिक स्पष्टपणे समजू शकेल.” “यामुळे सर्पदंशाचे प्रमाण अधिक असलेले जिल्हे, तालुके आणि जोखमीतील समुदाय ओळखता येतील आणि त्या भागांमध्ये आवश्यक आरोग्य सुविधा व संसाधनांचे योग्य नियोजन करता येईल. उपलब्ध होणाऱ्या विश्वसनीय माहितीच्या आधारे, विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील आरोग्य केंद्रांमध्ये सर्पविषप्रतिरोधक औषधाचा योग्य आणि पुरेसा साठा ठेवण्याचे नियोजन करता येईल,” असे भिडे यांनी सांगितले.