मंत्र्यांच्या निर्णयावर मुख्यमंत्र्यांचा 'वॉच'! कोणत्याही खात्याचा निर्णय लिखित कारण देत बदलण्याचा अधिकार

मुंबई : (Devendra Fadnavis) महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम २०२६’ संदर्भात नवी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या नव्या नियमामुळे मुख्यमंत्री पदाच्या प्रशासकीय अधिकारांना अधिक व्यापक स्वरूप मिळाल्याचे चित्र असून कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेल्या एखाद्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना मिळणार आहे.

नव्या नियमांनुसार, न्यायप्रविष्ट बाबी वगळता कोणत्याही खात्याच्या मंत्र्याने घेतलेला निर्णय मुख्यमंत्री लिखित कारणे नोंदवून रद्द किंवा बदलू शकतात. तसेच, कोणत्याही विभागाची फाईल अथवा संबंधित कागदपत्रे थेट मागवून घेण्याचा अधिकारही मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले आहे. (Devendra Fadnavis)

 

दरम्यान, यापूर्वी विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीतील निर्णयप्रक्रियेबाबत भाष्य केले होते. ज्या बैठकीला मुख्यमंत्री उपस्थित असतात त्या बैठकीचे नेतृत्व आणि निर्णयाधिकार मुख्यमंत्र्यांकडेच असतात अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती. त्यावेळी विरोधकांनी या वक्तव्यावरून महायुतीतील मित्रपक्षांना लक्ष्य केले होते. नव्या कार्यपद्धती नियमांमध्ये मुख्यमंत्र्यांना मिळालेल्या अधिकारांमुळे या चर्चेला पुन्हा उधाण आले आहे. (Devendra Fadnavis)

 

मात्र या निर्णयामुळे यापुढे प्रकल्प विलंब, खर्चाबाबतचे तपशील आणि एखाद्या निर्णयावर फेरविचार करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री घेऊ शकतात. यामुळे मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर मुख्यमंत्री फेरविचार करू शकत असल्याने सरकारमधील निर्णयप्रक्रियेत मुख्यमंत्र्यांची भूमिका अधिक प्रभावी होणार असल्याचे मानले जात आहे. (Devendra Fadnavis)