‘पोडियम’पासून ‘क्रीडा पारपत्रा’पर्यंत...

 

 

 

आधारकार्ड, वाहन परवाना म्हणजेच ड्रायव्हिंग लायसन्स, निवडणूक ओळखपत्र आणि शाळा सोडल्याचा दाखला ही सर्व कागदपत्रे, आपली अधिकृत ओळख सिद्ध करण्यासाठी भारतात सर्वमान्य आहेत. यांपैकी प्रत्येक दस्तऐवज आपले नाव, फोटो आणि वय किंवा पत्ता सिद्ध करतो. कोणत्याही क्रीडास्पर्धेत आपण ज्या संघाकडून खेळणार आहोत त्याचे अधिकृत ओळखपत्र, ज्याला इंग्रजीत ‘अ‍ॅक्रिडेशन कार्ड’ नावानेही संबोधण्यात येते ते ओळखपत्र, सुरुवातीच्या काळात खेळाडूंना संबंधित संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी दिलेली स्वाक्षरीची अशीच पत्रे ओळखपत्र म्हणून वापरली जात. पण, आजच्या आधुनिक काळात सर्वसाधारणतः ती गळ्यात टांगलेली ओळखपत्रे दिसतात. आपली, आपल्या देशाची ओळख याच ओळखपत्रांतून होते. सरकारमान्य ओळख पुराव्यांमध्ये, पासपोर्ट अर्थात पारपत्राचाही अंतर्भाव अलीकडे सर्वमान्य झाला आहे.

 

पासपोर्टवरून मला पु. ल. देशपांडेची आठवण होते. ‘अपूर्वाई’ या प्रवासवर्णनात परदेशी जाताना पासपोर्ट आणि व्हिसा कसा गरजेचा असतो, याचे मार्मिक वर्णन पु. ल. देशपांडेंनीही केले आहे. परदेशी प्रवास, जागतिक पातळीवर ओळख पटवणे, अशा वेळेस पारपत्र गरजेचे. आजच्या काळात शिक्षण, नोकरी आणि व्यवसायानिमित्ताने आंतरराष्ट्रीय प्रवास वाढला आहे. यामुळे पासपोर्ट हा अधिकृत दस्तऐवज असणे गरजेचेच झाले आहे. ‘पासपोर्ट’ या शब्दावरून आलेला पासपोर्ट साईज फोटो हा शब्दही आता सर्रास वापरतो. ‘पासपोर्ट साईज’ ही संकल्पना पहिल्या महायुद्धाच्या काळात (१९१४-१९१५) अस्तित्वात आली. त्यापूर्वी पासपोर्टवर फोटो नसून, केवळ चेहर्‍याचे लिखित वर्णन असे. त्या युद्धादरम्यान आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व हेरगिरी रोखण्यासाठी, जर्मनीने १९१५ मध्ये सर्वप्रथम पासपोर्टवर फोटो अनिवार्य केला. नंतर जागतिक शांतता आणि सुरक्षा टिकवण्यासाठी, दि. १० जानेवारी १९२० रोजी ‘लीग ऑफ नेशन्स’ने याला जागतिक मान्यताही दिली. विविध देशांतील प्रवाशांची ओळख पटवण्यासाठी पासपोर्टचा आकार, मजकूर आणि जारी करण्याची पद्धत कशी असावी, याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वेही पुढे ठरवण्यात आली. पुढे १९४६ मध्ये ‘लीग ऑफ नेशन्स’ बरखास्त झाल्यानंतर, हे सर्व अधिकार नव्याने स्थापन झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांकडे गेले.

 

तसं म्हटलं, तर आपल्याकडे ‘अ‍ॅथलिट पासपोर्ट मॅनेजमेंट युनिट’ ही खेळाडूंच्या पासपोर्ट व्यवस्थापनाचे कार्य करणारी संघटना आहे. खेळाडूंच्या जैविक पासपोर्ट अर्थात अ‍ॅथलिट बायोलॉजिकल पासपोर्टचे परीक्षण आणि व्यवस्थापन करणारे एक विशेष केंद्रीय पथकही कार्यरत आहे. त्यात खेळाडूंच्या रक्तातील घटक आणि संप्रेरके यांची दीर्घकाळ नोंद ठेवणे, अशा जैविक नोंदी साठवल्या जातात. खेळाडू बेकायदेशीर औषधे किंवा उत्तेजके घेत आहेत का, हे अप्रत्यक्षपणे तपासण्यासाठी डोपिंगवर देखरेख त्यातूनच ठेवली जाते. खेळांमध्ये पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा टिकवून ठेवण्यास मदत करण्याचे कामही यामाध्यमातून चालते. खेळाडूंचे हे तांत्रिक पारपत्र वेगळं आणि आपण जे ‘क्रीडा पारपत्र’ अर्थात ‘स्पोर्ट्स पासपोर्ट’ म्हणत आहोत, ते वेगळं.

 

एखाद्या क्रीडास्पर्धेत खेळाडूची ओळख त्याच्या खेळाच्या कामगिरीवरून जशी दर्शवतात, तशीच ती त्याच्या गळ्यात टांगलेल्या ‘अ‍ॅक्रिडेशन कार्ड’च्या माध्यमातूनही दर्शवली जाते. मैदानावर, खेळाडूंच्या खोलीत प्रवेश मिळवण्यासाठी हे कार्ड दाखवावे लागते. स्पर्धा सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध पार पाडण्यासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे असेच. हे कार्ड जसे महत्त्वाचं असतं, तसेच आता ‘स्पोर्ट्स पासपोर्ट’ही अनेक राष्ट्रांमध्ये स्वीकारला जात आहे.

 

सध्या फुटबॉलमधील अनिवासी भारतीयांनी भारताकडून खेळणे योग्य ठरेल की नाही, यावर चर्चा सुरु आहे. भारत सरकार, ‘फिफा’, तसेच सध्या तो खेळाडू स्थानिक आहे, त्या राष्ट्राचे धोरण काय सांगते, या सगळ्याच चर्चा रंगत आहेत. त्या अनुषंगाने पारपत्राचं हे नवं रूप आपण समजणे आणि त्याचे होणारे बरे-वाईट परिणाम समजून घेणं, महत्त्वाचं ठरतं.

 

 

अशा या चार प्रकारच्या पासपोर्ट नंतर आता पाचवा प्रकार सध्या चर्चेत असून, भारत सरकारही त्यावर विचारमंथन करत आहे. हा पाचवा प्रकार म्हणजे ‘स्पोर्ट्स पासपोर्ट.’ अन्य काही राष्ट्रांनी संमत केलेला ‘स्पोर्ट्स पासपोर्ट’, आपल्याकडेही अस्तित्वात येऊ शकतो. याबाबतच्या हालचाली चालू असल्याचे काही तज्ज्ञमंडळी सांगतात. भारतीय क्रीडा मंत्रालयाने परदेशात राहणार्‍या ‘ओव्हरसीज सिटिझनशिप ऑफ इंडिया’ (ओसीआय) आणि (पीआयओ) ‘पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन’ खेळाडूंना, भारताचे नागरिकत्व न सोडता आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याची परवानगी देण्यासाठी तयार केलेला विशेष धोरणात्मक प्रस्ताव म्हणजेच ‘स्पोर्ट्स पासपोर्ट!’

 

परदेशी पासपोर्ट बाळगणार्‍या भारतीय वंशाच्या खेळाडूंना भारताकडून खेळण्याची परवानगी मिळणे, दुहेरी नागरिकत्व न घेता, केवळ क्रीडा उद्देशांसाठी हा परवाना मिळवणे, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस आणि इतर जागतिक खेळांमध्ये भारताची गुणवत्ता व क्षमता वाढवणे, असे महत्त्वपूर्ण काम हा पाचवा पासपोर्ट करु शकतो. सद्यस्थितीत २००८ पासूनच्या सरकारी नियमांनुसार, केवळ भारतीय पासपोर्टधारक खेळाडूंनाच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याची परवानगी आहे. पण, क्रीडा मंत्रालयाने ‘स्पोर्ट्स पासपोर्ट’ फ्रेमवर्कचा प्रस्ताव, पंतप्रधान कार्यालय आणि गृहमंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवल्याचे कळते. ‘स्पोर्ट्स पासपोर्ट’ संकल्पना अजूनही प्राथमिक टप्प्यावरच असल्याचे समजते. एका वृत्तसंस्थेने याविषयी माहिती देताना म्हटले आहे की, ‘भारतीय क्रीडा प्राधिकरणा’ने याबद्दल कोणतेही अधिकृत निवेदन अद्याप दिलेलं नाही.

 

फुटबॉलपटू तहसीन जमशीदकडे सध्या भारतीय पासपोर्ट आहे, तरीही तो कतारी मिशन पासपोर्टमुळे कतारचे प्रतिनिधित्व करतो. भारतामध्ये दुहेरी नागरिकत्वाची परवानगी नाही; परंतु हा कतारी दस्तऐवज खेळाडूंना मूळ राष्ट्रीयत्व न त्यागता आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत कतारतर्फे खेळण्याची अनुमती देतो. तहसीनचा जन्म दोहा, कतार येथे दि. १० जून २००६ रोजी केरळी दांपत्यांच्या पोटी झाला. तहसीन अजूनही भारतीय पासपोर्ट बाळगतो; कारण तो मूळचा भारतीय आहे. कतारने तहसीनला आंतरराष्ट्रीय खेळांसाठी ‘मिशन पासपोर्ट’ दिला असून, जो परदेशी वंशाच्या खेळाडूंना क्रीडा स्पर्धांसाठी मिळतो. कायद्यानुसार वयाची अट पूर्ण झाल्यावर, भविष्यात त्याला कतार किंवा भारतीय नागरिकत्वापैकी एकाची निवड करावी लागणार आहे. तहसीन जमशीद कतारच्या राष्ट्रीय संघात निवडला गेलेला भारतीय वंशाचा खेळाडू, त्याच्या भारतीय पासपोर्टमुळे तो आज चर्चेत आहे.

 

आपले सरकार दुहेरी नागरिकत्वाला परवानगी देत नाही. तसेच, ज्यांना आपल्या देशाचे प्रतिनिधित्व करायचे आहे, त्यांना त्यांचा परदेशी पासपोर्ट सोडून, भारतीय पासपोर्ट घेणेही आपल्याकडे बंधनकारक केले आहे. ऑस्ट्रेलियात जन्मलेल्या बंगळुरु एफसीचा फॉरवर्ड रायन विल्यम्सला, भारतीय राष्ट्रीय संघात खेळण्यासाठी त्याचे ऑस्ट्रेलियन नागरिकत्व व पासपोर्टचा त्याग करावा लागला. त्याने, भारताचे पूर्ण नागरिकत्व मिळवत, भारतीय पासपोर्टही स्वीकारला. भारतामध्ये दुहेरी नागरिकत्व नसल्याने, राष्ट्रीय संघात स्थान मिळवण्यासाठी त्याला हाच कायदेशीर मार्ग अवलंबावा लागला. त्याची आई मुंबईची असल्याने, तो या प्रक्रियेद्वारे भारतीय नागरिक बनण्यास पात्र ठरला. त्यानंतर ‘फिफा’च्या नियमांनुसार, त्याने भारतीय संघातून खेळण्याची पात्रता मिळवली. तर, जपानमध्ये जन्मला फुटबॉलपटू अराता इझुमी २०१२ मध्येच ही प्रक्रिया पूर्ण केली.

 

जर हा क्रीडा पारपत्राचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मंजूर केल्यास कोणत्या खेळांना त्याचा जास्त लाभ होईल, तसेच नियमावलीत क्रीडा संघटनांना काय बदल करावे लागतील, हे सगळे यथावकाश आपल्या कानांवर पडत राहीलच. आगामी काळात भारत क्रीडा क्षेत्रात, नवीन बदल घडवून आणत क्रीडामहासत्ता होण्याच्यादृष्टीने आगेकूच करत आहे. ‘स्पोर्ट्स पासपोर्ट’ हा त्यातीलच एक भाग ठरणार असेल, तर त्याचे स्वागत करताना आपल्या खेळाडूंकडे दुर्लक्ष तर करत नाही ना? ग्रामीण व तळागाळातील खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचण्याचे त्यांचे स्वप्न यामुळे धुसर तर होणार नाही ना, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. तसेच फुटबॉलप्रमाणे अन्य क्रीडाप्रकारांकडून त्याला कसा पाठिंबा मिळेल, त्यादृष्टीनेही काही कायदे करायला लागतील. अशा सगळ्या बाजू सांभाळल्या तरच ते स्वागतार्ह ठरेल. सध्याचे मोदी सरकार याचा सांगोपांग विचार करून त्यादृष्टीनेच पाऊले उचलो, अशा आपण त्यांना सकारात्मक शुभेच्छा देऊ.