कायदा तर झाला...मूल्यांचे काय?

 

 

परीक्षेतील गैरप्रकारामुळे देशात अनेकांनी आत्महत्या केल्या. मुळात, एखादा विद्यार्थी आत्महत्या करतो, तेव्हा भविष्याचे स्वप्न पाहाणार्‍या कुटुंबाचे भविष्यच उद्ध्वस्त होते. त्या मुलांच्या आत्महत्येने देशाचेही नुकसान होतेच. जेव्हा संवेदनशील, बुद्धिमान असलेल्या विद्यार्थ्यांना आत्महत्या करावी लागते, तेव्हा आपण समाज व राष्ट्र म्हणूनदेखील बरेच काही गमावतो. राष्ट्रनिर्मितीचे जे महत्त्वाचे स्तंभ आहेत , त्यापैकी शिक्षण हा एक महत्त्वाचा मध्यस्तंभ. हा मध्यस्तंभ कोसळल्यास आजूबाजूच्या स्तंभावर काही काळ समाजव्यवस्था टिकेल, पण भविष्य तिचे फार उज्ज्वल असेल, असे मात्र नाही. त्यामुळे शिक्षणासारख्या प्रश्नांवर देशातील राजकीय पक्षांनी एकत्रित येत, एका विचाराने भूमिका घ्यायला हवी. शेवटी सत्ता येते आणि जाते, मात्र देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी एकसंघतेचा विचार होण्याची गरज आहे. परीक्षेतील गैरप्रकाराचा सर्वाधिक फटका, देशातील तरुणाईला बसतो. एका अर्थाने आपला देश सर्वाधिक तरुणाईचा देश आहे. याचा अर्थ सर्वाधिक फटका बसणारा वर्ग हा सर्वांत मोठा आहे. ज्यांच्या हाती राष्ट्राचे भविष्य आहे, त्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त करून देशाचे व समाजाचे भविष्य उज्ज्वल करता येणार नाही. त्यामुळे या गैरप्रकाराकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.

 

शिक्षणासारखा विषय खरं तर राजकीय पक्षांच्या राजकीय अजेंड्यावर न राहता, तो देशाच्या विकासाच्या अजेंड्यावर हवा. जगात अनेक प्रगत देश जर राजकीय मतभेद विसरून सहमतीने शिक्षण धोरण ठरवत असतील, तर आपल्याही देशात सहमतीचे शैक्षणिक धोरण विकसित करण्याची गरज आहे. गैरप्रकार उघडकीस आल्यावर, त्यावर राजकीय मतमतांतरे व्यक्त होतातच. प्रत्येक राजकीय पक्ष स्वतःच्या विचारधारेच्या चष्मातून याकडे पाहतो. मुळात शिक्षणासारख्या विषयावर जोवर राजकारण होणार, तोवर आंदोलनासारखे प्रकारही घडत राहणार. राजकीय मतभेद बाजूला सारत विचारवंत, राजकीय प्रतिनिधी यांनी एकत्रित येऊन राष्ट्रकल्याणासाठी, शिक्षण सुधारणेचा कार्यक्रम हाती घ्यायला हवा. आपल्या शिक्षण व्यवस्थेला परीक्षांमधील गैरप्रकाराची चिंता आहे. परीक्षांमधील गैरप्रकार म्हणजे, देशाचे भविष्यच अंधारमय करणे होय.

 

देशात परीक्षांमधील गैरप्रकारांना कायमचा आळा घालण्यासाठी, केंद्र सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहेत. लोकसभेत मांडलेले ‘सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक २०२६’ नुकतेच मंजूर झाले. सुधारित कायद्यानुसार पेपरफुटी आणि परीक्षेत गैरप्रकार करणार्‍या गुन्हेगारांना, दहा वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि तब्बल दहा कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली. गेल्या काही वर्षांतील पेपरफुटीच्या घटनांमुळे, विद्यार्थ्यांचे मोठेच नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर ‘सार्वजनिक परीक्षा कायदा २०२४’ अधिक सक्षम करण्यासाठी, हे दुरुस्ती विधेयक महत्त्वाचे ठरेल. देशातील परीक्षांसंदर्भात यापूर्वी दि. २१ जून २०२४ रोजीपासून कायदा आस्तित्वातच होता. आता मूळ कायद्यात काही दुरुस्ती करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार देशातील केंद्रीय लोकसेवा आयोग, कर्मचारी निवड आयोग, रेल्वे भरती मंडळ बँकिंग कर्मचारी निवड संस्था, राष्ट्रीय चाचणी संस्था, केंद्र सरकारची मंत्रालये आणि विभाग, तसेच त्यांनी अधिसूचित केलेल्या प्राधिकरणांमार्फत घेतल्या जाणार्‍या परीक्षांत या कायद्याअंतर्गत होणारे सर्व गुन्हे हे दखलपात्र, अजामीनपात्र असणार आहेत. या गुन्ह्यातील गुन्हेगारांची मालमत्ता जप्त करण्यासंबंधीच्या कठोर तरतुदीही, या कायद्यात आहेत. या कायद्यानुसार परीक्षेशी संबंधित कुठलेही गैरप्रकार करणार्‍या व्यक्तींना, किमान पाच ते कमाल दहा वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षाही भोगावी लागेल. तसेच जास्तीत जास्त दंडाची रक्कम, दहा लाख रुपयांवरून ५० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. संघटित स्वरूपातील परीक्षा-संबंधित गुन्ह्यांवर चाप लावण्यासाठी, किमान तुरुंगवासाची शिक्षा पाच वर्षांवरून सात वर्षे करण्यात आली आहे. ती कमाल दहा वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. याशिवाय, दंडाची रक्कमही थेट दहा कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली या गुन्ह्यांमध्ये सहभाग असलेल्या कंपन्या किंवा सेवा प्रदात्यांसाठी, कमाल दंडाची रक्कम एक कोटींवरून पाच कोटींपर्यंत वाढवली गेली आहे. त्यांना परीक्षा घेण्यास अपात्र ठरवण्याचा कालावधीही चारवरून, आठ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला. सेवा प्रदात्यांच्या व्यवस्थापकीय पदाधिकार्‍यांसाठीही कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यांना किमान पाच ते कमाल दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि कमाल दंड पाच कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याची तरतूद आहे. न्याय लवकर मिळण्यासाठी या कायद्यात अत्यंत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.

 

कायद्यांतर्गत होणार्‍या गुन्ह्यांचा तपास विशेष कृती दलाकडे सोपवण्याचे अधिकार, केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत. नव्याने ‘कलम १२ अ’नुसार, गुन्ह्याचा तपास दोन महिन्यांत पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. दैनंदिन सुनावणीसाठी सत्र न्यायालयांनाच ‘विशेष जलदगती न्यायालये’ म्हणून नियुक्त केले जाईल. आरोपपत्र दाखल झाल्यापासून, तीन महिन्यांच्या आत खटला पूर्ण केला जाईल. यासाठी विशेष सरकारी वकिलांचीही नियुक्ती होईल. नवीन ‘कलम १२ ब’नुसार, विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात ३० दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात दाद मागता येईल. उच्च न्यायालयालाही संबंधित याचिका, शयतो तीन महिन्यांत निकाली काढावी लागेल. हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्याने, आता गैरप्रकारांना कायमचा आळा बसेल अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही. या कायद्यामुळे देशातील लाखो गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे रक्षण होऊन, देशाच्या परीक्षा व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास वाढायला हवा. मात्र, ते घडेल का? कारण शिक्षा वाढली म्हणून आमूलाग्र बदल होईल, असे नाही. जेथे परीक्षेचा गैरव्यवहार करून जर कोट्यवधी रुपये मिळणार असतील, तर पाच-दहा कोटींचा दंड भरण्याची भीती या लोकांना वाटेल का? मुळात कायद्याची भीती वाटणे आणि वाईट गोष्टी न करण्याची मानसिकता निर्माण होणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. यापैकी दुसरी गोष्ट अधिक महत्त्वाची ठरते.

 

आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतून चांगला माणूस निर्माण करण्याची अपेक्षा आहे. अभ्यासक्रमाच्या उद्दिष्टांचा विचार केला, तर त्यातून सुप्तगुणांच्या विकासाबरोबरच मूल्यांची रुजवणूक करण्याचीही अपेक्षा आहे. आपण कायदा केला, तर त्याच्या पालनाची जबाबदारी सर्वांची आहे हा विचार रुजवण्याची गरज आहे. कायद्याचे पालन करणे, हेदेखील मूल्यच आहे. आज दुर्दैवाने कायदे मोडण्याची मानसिकता तरुणाईमध्ये वाढते आहे. अगदी रस्त्यावरचे नियमदेखील पाळले जात नाहीत.

 

मात्र, केवळ कायदे करून आपण समाजात गुन्हेगारीला आळा घालू शकतो असे वाटत असले, तरी ते वास्तव नाही. त्याकरिता शिक्षण प्रक्रियेची दिशाच बदलण्याची गरज आहे. आपले वर्तमानातील शिक्षण हे गुणकेंद्रित आहे. गुणांच्या मागे लागलेल्या पालक-बालकांसाठी, मूल्यांची व्यवस्था महत्त्वाची वाटत नाही. गुणांचा आलेख उंचावण्यासाठी धावाधाव करावी वाटत असताना, आपण मूल्यांच्या घसरणीचा विचार मात्र सोडला आहे. यामुळेच शिक्षणात गैरप्रकार होत आहेत. कधीकाळी भौतिक सुख नाकारु, पण मूल्यांचा विचार सोडणार नसल्याचे पलक म्हणत होते. आज त्याची वानवा आहे.

 

कधीकाळी बंगळुरुमध्ये सी. व्ही. रामन यांना त्यांच्या शैक्षणिक केंद्राकरिता शिक्षक हवे होते. त्याकरिता त्यांनी जाहिरातही प्रसिद्ध केली होती. मुलाखतीला येणार्‍या उमदेवाराना जाण्या-येण्याचे भाडे दिले जाणार होते. मुलाखतीच्या दिवशी अनेक उमदेवार दाखल झाले. उमेदवाराचे विषयज्ञान चांगले असेल आणि मुलाखतीत उमेदवार उत्तीर्ण होत असेल, तर त्यांना थांबण्यास सांगितले जाणार होते. जे अनुत्तीर्ण होत, त्यांना संस्थेकडून येण्या-जाण्याचा खर्च घेऊन जाण्यास सांगितले जाई. त्याप्रमाणे ज्यांना थांबण्यास सांगितले जात नव्हते, ते उमेदवार मुलाखतीनंतर पैसे घेऊन जात होते. मुलाखती संपत आल्या होत्या; मात्र एक उमदेवाराची मुलाखत संपून बराच वेळ झाला, तरी तो थांबला होता. मुळातच तो मुलाखतीत अनुत्तीर्ण झाला होता. मुलाखती संपवून बाहेर आल्यानंतर सी. व्ही. रामन यांनी त्या उमदेवाराला पाहिले. त्याला जाण्यास सांगितले असतानाही, तो थांबलेला पाहून रामन यांना राग आला. त्यांनी त्याला जवळ बोलावून विचारले, "तुला जायला सांगूनही तू का गेला नाहीस?” तेव्हा तो उमदेवार म्हणाला की, "तुमच्या लेखापालाने मला जाण्या-येण्याचे जे पैसे दिले, ते मी मागितलेल्या पैशापेक्षा अधिक आहेत. मी पैसे परत देण्यासाठी गेलो असता, संबंधित कर्मचार्‍यांनी थांबण्यास सांगितले.” हे ऐकल्यावर, रामन यांनी त्या कर्मचार्‍याला आपल्या कक्षात बोलावले; त्याचबरोबर आपल्याही कर्मचार्‍याला बोलावून घेतले. त्यांनी त्या कर्मचार्‍याला संबंधित उमेदवाराला, शिक्षक म्हणून नियुक्तीचा आदेश देण्यास बजावले. तेव्हा रामन म्हणाले की, "एक वेळ त्यांच्याकडे विषय ज्ञान कमी असेल, तर ते मला देता येईल. ते अधिक सोपेही आहे. पण, उमेदवाराच्या मनात नसलेला प्रामाणिकपणा मात्र मला रुजवता येणार नाही. प्रामाणिकपणा निर्माण करणे अवघड आहे आणि तो गुण कोणामध्ये रुजवताही येत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्या वाटेचा संस्कारच असायला हवा. आज विषयज्ञान, गुणांच्या आलेख उंचावलेला आहे; मात्र मूल्यांचा विचार हरवत चालल्याने परीक्षेतील गैरप्रकार घडत आहेत. त्यामुळे हे प्रकार घडू नये, यासाठी कायदे किती परिणाम करत आहेत, यापेक्षा मूल्यांचा विचार मात्र अधिक गंभीरपणे करण्याची गरज आहे. शिक्षणावर बाह्य व्यवस्थेचा दबाव आहे. समाज, पालकांना गुणवत्ता म्हणून गुण हवे आहेत. मात्र, मूळ शिक्षणाचा विचार आपण केलाच नाही, तर आपल्याला उद्याचा समाज असाच पाहावा लागेल. त्यामुळे कायदा केला आहे; मात्र आता शिक्षणाच्या मूलभूत हेतूने प्रवास करण्यासाठी दिशा घेण्याची गरज आहे.