कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात आखाती देशांचे वर्चस्व वादातीत आहे. याच देशांतून होर्मुझमार्गे, जगातील अनेक देशांना कच्च्या तेलाचा पुरवठा होतो. जगातील एकूण कच्च्या तेलाच्या व्यापारापैकी, २० टक्के तेलाची वाहतूक होर्मुझमधून होते. त्यामुळे अमेरिका विरुद्ध इराण युद्धात, हाच जलमार्ग इराणकडून लक्ष्य करण्यात आला. अमेरिकेने इराणच्या नाड्या आवळल्यावर इराणने निर्वाणीचा हल्ला म्हणून, होर्मुझला लक्ष्य केले. यामुळे जागतिक व्यापार प्रभावित झाला. त्याचा फटका आखाती देशांसह, ’महासत्ता’ असे बिरुद मिरवणार्या अमेरिकेसोबत, अनेक देशांनाही बसला. यामुळे, पुढे उभयतांमध्ये चर्चेची कवाडे उघडली. अणु करारासह होर्मुझबाबतच्या तिढ्यामुळे, अमेरिका-इराण युद्ध अद्यापही शमण्याचे नाव घेत नाही. यावरूनच या जलमार्गाचे महत्त्व अधोरेखित होते.
अमेरिका-इराण यांच्यातील रखडलेला युद्धविराम आणि भविष्यातील संभाव्य धोके लक्षात घेता, जागतिक ऊर्जेची जीवनवाहिनी असलेल्या होर्मुझवर पूर्णपणे विसंबणे, आता आखाती देशांना जोखमीचे वाटू लागले आहे. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, कुवेत, कतार, ओमान, बहारीन हे पर्शियन आखाताच्या किनारपट्टीवरचे देश. हे देश जगाची जवळपास ३० ते ३३ टक्के इंधनाची भूक भागवतात. जगातील एकूण नैसर्गिक वायू पुरवठ्यामधला त्यांचा वाटा, अंदाजे १६ ते १७ टक्के आहे. या देशांच्या पोटात खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूचे मोठे साठे दडलेले आहेत. त्यावरच या धनाढ्य देशांची अर्थव्यवस्था धावते. कच्च्या तेलाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत असले, तरी अमेरिका-इराण संघर्षात कच्च्या तेलाची वाहतूक या उत्पादक देशांसाठीही जिकरीची ठरत आहे. वाहतुकीअभावी या देशांच्या व्यापारनीतीलाही फटका बसत आहे. त्यामुळे हे पुरवठादार देश, होर्मुझवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या तयारीत आहेत. याचाच भाग म्हणून नव्या पाईपलाईन टाकणे, जुन्या लाईन्सची क्षमतावृद्धी करणे, आशिया खंडात तेल साठवणूक व्यवस्था निर्मितीवर काम करण्यास सुरुवात केली आहे. युएईने या नव्या पर्यायासाठी जोर लावला असून, ओमानच्या फुजैरा येथे तेल पाईपलाईनचे काम वेगाने सुरू आहे. ही पाईपलाईन युएईच्या तेल क्षेत्रांना थेट फुजैराशी जोडेल. त्यामुळे भविष्यात युएईकडे, होर्मुझसाठी एक सक्षम पर्याय निर्माण होणार आहे.
गॅसच्या वाहतुकीसाठीही यूएई पर्यायी योजना राबवत आहे. त्यांची सरकारी कंपनी ‘एडीएनओसी’, नैसर्गिक वायू प्रकल्पांमध्ये ८.२ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. तसेच, नवीन एलएनजी निर्यात टर्मिनल विकासाची योजनाही त्यांनी आखली आहे. यामुळे भविष्यात गॅसनिर्यातही त्यांना होर्मुझला बगल देऊन करणे शक्य आहे. प्रमुख पुरवठादार असलेल्या सौदी अरेबियानेही, त्यांच्या १ हजार, २०१ किमी लांबीच्या ईस्ट-वेस्ट पाईपलाईनचा वापर वाढवला आहे. केवळ कच्चे तेलच नव्हे, तर पेट्रोल-डिझेलसारख्या प्रक्रिया केलेल्या इंधनासाठीही, एक स्वतंत्र समांतर पाईपलाईन सुरु करण्याचा त्यांचा विचार आहे. संकटकाळात पुरवठा खंडित होऊ नये, म्हणून सौदी अरेबिया भारतासह जपान आणि दक्षिण कोरिया या ग्राहक देशांमध्ये, स्वतःचे तेल आधीच साठवून ठेवत आहे. जेणेकरून होर्मुझ बंद असल्यास, आशियाई देशांना तिथल्या तिथे स्थानिक साठ्यातून तेलाचा पुरवठा करता येईल.
तेल क्षेत्रांना लाल समुद्र किंवा ओमानच्या बंदरांशी जोडू शकेल, अशी पाईपलाईन सुरु करण्याबाबत कुवेत, सौदी अरेबिया आणि इतर अरब देशांसोबत चर्चा करत आहे. तर, इराक आणि जॉर्डनने अनेक वर्षांपासून रखडलेला पाईपलाईन प्रकल्प पुन्हा सुरू केला आहे. याद्वारे दररोज दहा लाख बॅरलपर्यंत तेल, लाल समुद्राच्या अकाबा बंदरापर्यंत नेता येणार आहे. आखाती देशांकडून होर्मुझला पर्याय पुढे येत असले, तरी ते पूर्णपणे सुरक्षित राहतील का? यावरही प्रश्नचिन्ह आहेच. कारण लाल समुद्रामधून जात असलेल्या या पर्यांयावर हुती बंडखोरांच्या हल्ल्याचे सावट आहे. या भागात हुती बंडखोरांचे प्राबल्य आहे. त्यांचे इराणशी असलेले मित्रत्व सर्वश्रुतच. असे असले तरी, आता होर्मुझवरील कच्चे तेल, गॅसच्या वाहतुकीचे अवलंबित्व निश्चितपणे कमी होणार. कारण, व्यवसायाशिवाय या धनदांडग्या, व्यापारवलंबी देशांच्या अर्थव्यवस्था चालणे मुश्कील आहे. काही प्रमाणात पर्यटन सोडले, तर इंधन व्यापार हाच आखाती देशांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे.