सागरी सुरक्षेच्या मजबूत तटबंदीसाठी...

 

 

 

भारताला तीन बाजूंनी समुद्रवलयाचे फार मोठे निसर्गदत्त वरदान लाभले आहे. समुद्रातून होणारा व्यापार, जलजीवन, तसेच समुद्रतळातील तेल, खनिजे ही भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे महत्त्वाचे स्रोत. भारतातील मत्स्यव्यवसाय देखील आज निर्यातीमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे योगदान देतो. या व अशा अनेक उलाढाली, तसेच समुद्रमार्गे इतर देशांशी होणारा व्यापार हा सतत वृद्धिंगत होत आहे. एकूणच समुद्राचे आर्थिक प्रगतीतील महत्त्वाचे स्थान लक्षात घेता, भारताविरुद्ध कारवाई करणार्‍या शत्रूदेशांनी सागरी सुरक्षा भेदायचे व देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करायचे वारंवार प्रयत्न केले आणि अजूनही अशीच षड्यंत्रे आखली जात आहेत.

 

१९९३ मध्ये दाऊद इब्राहिम व त्याच्या टोळीने रायगड जिल्ह्यातील मुरुड, म्हसळा, श्रीवर्धन येथील किनारपट्टीवरून अत्यंत घातक असे ‘आरडीएक्स’ बॉम्ब आणून मुंबईमध्ये बॉम्बस्फोट घडवून शेकडो लोकांचे बळी घेतले. या हल्ल्याचे व्रण ताजे असतानाच, २००८ साली पाकिस्तानने मुंबईमध्ये सशस्त्र दहशतवादी पाठवून दक्षिण मुंबईतच हाहाकार माजवला. त्यातही शेकडो निरपराध नागरिकांचे बळी गेले. याशिवाय, समुद्रातून अनेकवेळा अमली पदार्थांची पाकिटे मोठ्या प्रमाणात आलेली ठिकठिकाणी सापडली. अशाप्रकारे दहशतवाद्यांची घुसखोरी, शस्त्रास्त्रांची, अमली पदार्थांची व अन्य उच्च किमतीच्या मालाच्या तस्करीचे प्रकार वारंवार समोर आले आहेत.

 

सागरी सुरक्षेपुढील असलेली ही आव्हाने लक्षात घेऊन भारत सरकारतर्फे नौदल, कोस्टगार्ड, अन्य राज्ये व महाराष्ट्राचे सागरी सुरक्षा पोलीस हे सतत सागरीसुरक्षा वाढवण्यासाठी प्रयत्नरत असतात. महाराष्ट्राच्या ८७७ किमी किनारपट्टीवर पालघरपासून सिंधुदुर्गपर्यंत ४४ सागरी पोलीस ठाणी कार्यरत आहेत. त्यामध्ये अधिकारी व कर्मचारी मिळून तीन हजार पोलीस रात्रंदिवस कर्तव्य बजावतात. त्यांच्या मदतीसाठी ४४० मरीन होमगाड्र्सची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. याशिवाय, समुद्रकिनारी राहणार्‍या ७ हजार, २०० स्थानिकांची सागरी सुरक्षा दले पोलिसांना सतत मदत करत असतात. समुद्रामध्ये गस्त घालण्यासाठी पोलिसांना हायस्पीड बोटीही उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत. त्यांच्याकडे आवश्यक शस्त्रास्त्रे व अन्य साहित्यही देण्यात आले आहे. याशिवाय, ‘सर्वेलन्स’साठी ड्रोन्सचा वापरही करण्यात येतो. ‘कोस्टगार्ड’तर्फे दर महिन्याला, तीन महिन्यांनी व सहा महिन्यांनी अशी सुरक्षेची रंगीत तालीम घेतली जाते व त्यात आढळलेल्या त्रुटींची नोंद घेऊन त्या दूर करण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई केली जाते. ‘ओएनजीसी’, ‘ऑईल इंडिया’ यांसारख्या कंपन्या खोल समुद्रात ठिकठिकाणी तेलाच्या विहिरींचे काम करत असतात. सागरी सुरक्षा दलासाठी नेमलेले पोलीस महानिरीक्षक त्यांच्याशी सतत संपर्क ठेवून सुरक्षेचा आढावा घेत असतात.

 

किनारपट्टीवर मत्स्य- व्यवसायाशिवाय अन्य रोजगार उपलब्ध नसल्याने वर्षानुवर्षे येथील, विशेषतः पुरुषवर्ग मुंबईकडे आकर्षित झाला. वयवर्षे १५-६० यांमधील पुरुष सदस्य रोजगारासाठी शहरांकडे स्थलांतरित झालेले दिसतात. खरं तर मत्स्यव्यवसाय असो वा आंबे, नारळ-सुपारीचा व्यवसाय, यासाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. पण, पारंपरिक कोकणी माणूस या उद्योगांसाठी उपलब्ध होत नसल्याने सुदूर अशा नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमारमधील मजूर कोकणात दाखल होत आहेत. कोकणात दाखल होणार्‍या गुंतवणुकीस योग्य अशा कुशल व अकुशल कामगारांची चणचण भरून काढण्यासाठी, कोकण सोडून अन्य ठिकाणचे लोक किनारपट्टीवर बस्तान मांडताना दिसतात. त्यामुळे संपूर्ण किनारपट्टीवर आता परधर्मियांचे वर्चस्व निर्माण होत आहे. किनारपट्टीवरील बंदर विकास, महामार्गांचे जाळे, कोकण रेल्वे यांच्या निमित्ताने बाहेरून राज्यात दाखल होणार्‍या व्यक्तींबाबत त्यांच्या येण्याचा उद्देश-इतिहास फारच क्वचित तपासून पाहिला जातो. कोकणातील मोयाच्या जागा विकत घेण्यासाठीही अनेक ठिकाणच्या धनवान व्यक्तींमध्ये चढाओढ लागलेली दिसते. ड्रग्जमाफिया, तस्कर, दहशतवादी त्याचा गैरफायदा घेऊन देशविघातक कारवाई करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 

त्यामुळे सागरी सुरक्षेबरोबरच किनारपट्टीवर मोठ्या प्रमाणात होणार्‍या ‘डेमोग्राफिक चेंजेस’कडे बारकाईने लक्ष देऊन सुरक्षेचे उपाय योजणे आवश्यक आहे. हीच परिस्थिती कमी-अधिक प्रमाणात अन्य राज्यांतही दिसून येते. तिथेही किनारपट्टीवर मोठ्या प्रमाणात मुस्लीम लोकसंख्या वाढत आहे. त्यासाठी काही महत्त्वाच्या सूचना खालीलप्रमाणे :

 

सुरक्षा दलांना प्रशिक्षण : सागरी सुरक्षेसाठी नेमलेल्या पोलिसांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग करून दिले जाणारे प्रशिक्षण हे त्यांनी किती आत्मसात केले आहे, याची सतत तपासणी करणे गरजेचे आहे. गुजरातच्या ओखा येथील भारत सरकारतर्फे चालवलेल्या अकादमीमध्ये महाराष्ट्रातील केवळ दहा लोकांना एका प्रशिक्षण वर्गात भाग घेता येतो. हे प्रशिक्षण अतिशय तोकडे असल्याने महाराष्ट्रातील सागरी पोलिसांसाठी स्वतंत्र अकादमीची व्यवस्था तातडीने होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर सागरी सुरक्षा दलात भाग घेणार्‍या स्थानिक व्यक्ती व मरीन होमगाड्र्स यांनाही प्रशिक्षित करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग करून सतर्क करण्याची गरज आहे.

 

कॅमेर्‍यांचे सुरक्षाकवच : संपूर्ण कोकण किनारपट्टीवर, जेट्टी, बंदरे व विशेषतः सुदूर पसरलेल्या खाड्यांच्या बाजूला सौर विद्युतचलित कॅमेरे बसवण्याची आवश्यकता आहे. त्यात ‘फेशियल रेकग्निशन’ची सोय देऊन संशयित व्यक्तींची हालचाल टिपून आवश्यकतेप्रमाणे त्यांच्यावर कारवाई करता येईल.

बोटींची देखभाल-दुरुस्ती : पोलिसांना पुरवलेल्या हायस्पीड बोटी या समुद्रातील वाढत्या प्लास्टिकच्या कचर्‍यामुळे नादुरुस्त होत आहेत. अशा ४० नादुरुस्त बोटी परत सुरू करण्यासाठी प्रदीर्घ वेळ लागतो व त्यामुळे आवश्यक ती गस्त घालण्यामध्ये अडथळे निर्माण होतात. सदर बोटी दुरुस्त करण्यासाठी प्रशिक्षित व कुशल व्यक्तीही ठिकठिकाणी असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर सागरी सुरक्षा दलाच्या मदतीने लोकांमध्ये वारंवार जनप्रबोधन करण्याची गरज आहे.

परदेशी व्यक्तींची नोंद : किनारपट्टीवर वाढणार्‍या मशिदी, त्यासाठीचा निधी, तसेच अन्य राज्यांतून व देशांमधून येणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीची व त्यांच्या इतिहासाची सखोल पडताळणी करणे आवश्यक आहे. या भागात वारंवार ‘इज्तेमा’च्या निमित्ताने अन्य भागातील, तसेच परदेशी मुस्लीम दाखल होत असतात.

 

तस्करी प्रतिबंध : ‘जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट’ हे आज व्यापाराचे अत्यंत प्रमुख बंदर बनलेले आहे; परंतु या बंदरातून, तसेच कांडला येथील बंदरातूनही गेली काही वर्षे अन्य सामानाबरोबर लपवून काही टन अमली पदार्थ भारतात पाठवले गेले आहेत, असे दिसते. याचबरोबर या बंदरातून ‘हवाला मार्गा’तर्फे भारतीय चलन पाठवणे, रक्तचंदनाची मोठ्या प्रमाणात बंदी असतानाही निर्यात करणे, असे प्रकार उघडकीस आले आहेत. त्यातून भारतीय अंतर्गत सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाल्याचे दिसते. यासाठी बंद कंटेनर्सची ‘स्कॅनर्स’ वापरून सखोल तपासणी केल्याशिवाय आयात केलेला माल भारतात येऊ देण्याने सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण होत असतो. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षित श्वान पथके व आंतरराष्ट्रीय संबंधित संस्था यांच्याबरोबर समन्वय वाढविण्याची आवश्यकता आहे.

 

सुरक्षा यंत्रणा, कस्टम्स विभागातील अधिकारी-कर्मचारी यांच्या भ्रष्टाचारामुळे देशविघातक शक्ती व परकीय शत्रू संस्था गैरफायदा घेऊन शस्त्रे, अमली पदार्थ, स्फोटके भारतीय किनारपट्ट्यांवर पाठवण्यात वेळोवेळी यशस्वी झाल्याचे दिसते. हे लक्षात घेऊन त्या संवेदनशील ठिकाणी नेमलेल्या व्यक्तींची नेमण्यापूर्वी व नेमल्यानंतर पडताळणी करण्याची गरज आहे. तसेच बंदरे, जेट्टीकडे जाणार्‍या रस्त्यांवर ड्रोन व ‘सीसीटीव्ही’च्या साहाय्याने सतत लक्ष देणे गरजेचे आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरून कोणतीही संशयित हालचाल लक्षात आल्यास, त्यावर त्वरित उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राशिवाय अन्य १३ राज्यांतही सागरी सुरक्षेसाठी विविध प्रयत्न सतत चालू आहेत. त्या सर्व संबंधित संस्थांबरोबर उपलब्ध माहिती व त्यांनी केलेले उपाय याबाबतचा समन्वय राखणे महत्त्वाचे आहे. भारत सरकार सर्व संबंधित राज्ये व सर्व सुरक्षा यंत्रणांनी सतर्कपणे केलेल्या प्रयत्नांतूनच भारताची सागरी सुरक्षा अभेद्य होऊ शकेल, यात संशय नाही.