महाराष्ट्राची औद्योगिक गगनभरारी!

 

 

 

राजकारणात स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी खोटारडेपणाचा आणि अपप्रचाराचा आधार घेणे, हे आता देशातील आणि राज्यातील विरोधकांचे सर्वांत आवडते अस्त्र. राज्याच्या औद्योगिक अधोगतीचा खोटा बागुलबुवा उभा करण्यासाठी नुकतेच ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी एका अहवालाचा अत्यंत सोयीस्कर आणि अर्धवट असा संदर्भ देत, महाराष्ट्रातील तब्बल ३६ हजार कंपन्या बंद पडल्याचे एक ‘ट्विट’ केले. शरद पवारांसारख्या अनेक दशकांचा प्रशासकीय अनुभव असलेल्या आणि राज्याचे मुख्यमंत्रिपद भूषवलेल्या ‘जाणत्या नेत्या’ने अशा अर्धवट माहितीच्या आधारे राज्याची बदनामी करणे, हे खरोखरच दुर्दैवी! अपेक्षेप्रमाणे या ‘ट्विट’नंतर विरोधकांच्या संपूर्ण ‘इकोसिस्टम’ने हाच ‘फेक नॅरेटिव्ह’ समाजमाध्यमांवरून आणि राजकीय मंचांवरून राज्यभर पसरवण्यास सुरुवात केली. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्परतेने आकडेवारी आणि तथ्यांच्या आधारे या अपप्रचाराची अक्षरशः पिसे काढली. महाराष्ट्रात उद्योगधंदे बंद पडल्याची खोटी बोंब ठोकणार्‍यांनी हे विसरू नये की, आजही विदेशी थेट गुंतवणुकीत आणि नव्या कंपन्यांच्या नोंदणीत महाराष्ट्रच देशात निर्विवादपणे अव्वल क्रमांकावर आहे, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. फडणवीसांनी दिलेल्या सडेतोड उत्तरामुळे विरोधकांची बोलती बंद झाली असली, तरी त्यांच्या या ‘फेक नॅरेटिव्ह’मागील विध्वंसक राजकारण समजून घेणे अत्यंत गरजेचे असेच.

 

आज महाराष्ट्राच्या औद्योगिक अधोगतीवर मगरीचे अश्रू ढाळणार्‍या महाविकास आघाडीच्या सर्वच नेत्यांनी त्यांच्या अडीच वर्षांच्या सत्ताकाळात राज्याचे किती वाटोळे केले, याचा इतिहास फार जुना नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व सर्वच पातळ्यांवर कूचकामी ठरले. घरात बसून राज्य कारभार करणारे ठाकरे सरकार पूर्णतः दिशाहीन ठरले होते. महामारीच्या भीषण संकटात जगभरातील आणि देशातील उद्योजक तग धरून राहण्यासाठी धडपडत होते, तेव्हा मविआ सरकारने त्यांना मदतीचा साधा हातही दिला नाही. उलटपक्षी, त्याच काळात उद्योगांना टाळे लावून राज्याची अर्थव्यवस्था खड्ड्यात घालण्याचे पातक मविआने केले. त्याहून भयंकर आणि राज्यासाठी शरमेची ठरलेली बाब म्हणजे, उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या ‘अँटिलिया’ निवासस्थानाबाहेर स्फोटके ठेवण्याचे जे निंदनीय प्रकरण घडले, त्याने संपूर्ण उद्योगजगतात मोठी दहशत निर्माण केली. राज्याची पोलीस यंत्रणाच जेव्हा खंडणीखोरी आणि उद्योजकांना धमकावण्यासाठी वापरली जाऊ लागते, तेव्हा कोणतीही कंपनी महाराष्ट्रात सुरक्षित कशी राहील? ‘सचिन वाझे प्रवृत्ती’ला राजाश्रय देणार्‍या तत्कालीन सरकारच्या राजकीय अनास्थेमुळे आणि दहशतीपोटीच मविआच्या काळात अनेक मोठ्या कंपन्यांनी गुपचूपपणे शेजारील राज्यांत आपले बस्तान बसवले, हेही एक कटू सत्य!

 

याउलट, राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर महायुती सरकारने आणि विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचे हरवलेले औद्योगिक वैभव परत मिळवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले. ‘दावोस’सारख्या जागतिक आर्थिक परिषदेत जाऊन महाराष्ट्रासाठी लाखो कोटींच्या गुंतवणुकीचे प्रत्यक्ष करार करण्यात आले. देश-विदेशातील बड्या उद्योजकांच्या सातत्याने भेटीगाठी घेऊन, त्यांना महाराष्ट्रात लाल फितीच्या कारभाराऐवजी ‘रेड कार्पेट’ दिले जाईल, असा ठाम विश्वास फडणवीसांनी दिला आणि तो कृतीतून सिद्धही केला. आजचा महाराष्ट्र पारंपरिक उद्योगांवर थांबलेला नाही, तर तो भविष्यातील प्रगत तंत्रज्ञानासाठीही सज्ज होत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सेंटर्स आणि ‘सेमीकंडटर’ उद्योगांना राज्यात आणण्यासाठी विशेष सवलती दिल्या जात आहेत. याचेच एक उत्तम आणि दूरदृष्टीचे उदाहरण म्हणजे, राज्यात ड्रोन उद्योग आणि त्यासंबंधित परिसंस्था वेगाने विकसित करण्यासाठी आशिष शेलार यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतीच एक मंत्रिस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे. भविष्याची अचूक पावले ओळखून टाकलेले हे पाऊल देशाचेच नव्हे, तर जागतिक स्तरावर महाराष्ट्राचे औद्योगिक नेतृत्व नव्याने प्रस्थापित करणारे आहे.

 

अशा स्थितीत राज्याचे नेतृत्व प्रगतीची नवनवी शिखरे सर करत असताना, विरोधकांनी राजकीय आकसापोटी कंपन्या बंद पडल्याची खोटी बोंब ठोकणे, हे राज्याच्या मुळावर उठण्यासारखे आहे. अशा अपप्रचारातून सरकारचे काहीही बिघडत नसते. तथापि, आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राची प्रतिमा नक्कीच मलिन होते. नवीन उद्योग राज्यात येण्यापूर्वी अशा नकारात्मक बातम्या वाचून विदेशी गुंतवणूकदार बिचकतात, त्यांच्यात अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होते. परिणामी, उद्या नवे उद्योग राज्यात आले नाहीत आणि नवीन रोजगार निर्माण झाले नाहीत, तर त्याची जबाबदारी याच खोटे बोलणार्‍या विरोधकांच्या माथी जाईल. विरोधासाठी विरोध ही लोकशाहीतील अत्यंत घातक अशीच प्रवृत्ती आहे. महाराष्ट्राला बदनाम करून, राज्याच्या प्रगतीत जाणीवपूर्वक मिठाचा खडा टाकण्याचे हे षड्यंत्र आता राज्यातील सुजाण जनतेनेही ओळखले पाहिजे. राजकारणाच्या आखाड्यात एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करणे ठीक. मात्र, राज्याच्या प्रतिमेचे नुकसान करणे हा करंटेपणाच होय.

 

महाराष्ट्रातील तरुणांच्या भवितव्याशी असा भयावह खेळ करणे, हे कोणत्याही राजकीय पक्षाला न शोभणारे असेच आहे. शरद पवारांसारखे ज्येष्ठ नेते राज्यातील उद्योगांबद्दल जाणीवपूर्वक असे खोटे चित्र रंगवतात, तेव्हा ते फक्त सरकारलाच लक्ष्य करत नसून, इथल्या लाखो होतकरू तरुणांच्या रोजगाराच्या संधींवरही घाला घालण्याचे पाप करत असतात. पवारांसारखा पुरोगामी नेता पाप-पुण्याचा विचार करेल का, हा वेगळाच मुद्दा. विदेशी गुंतवणूकदारांनी राज्याकडे पाठ फिरवल्यास सर्वाधिक नुकसान या तरुण पिढीचेच होणार आहे, ज्यांना राजकारणाशी काहीही देणेघेणे नसते. त्यामुळे सत्तेच्या लालसेपोटी आणि राजकीय द्वेषातून महाराष्ट्राच्या आर्थिक नाड्या आवळण्याचा हा घातक खेळ पवार आणि ठाकरे यांच्या नेतृत्वाने आता थांबवायला हवा.

 

आज आपण सर्वजण देशाचा ८०वा स्वातंत्र्य दिन अतिशय अभिमानाने आणि उत्साहाने साजरा करत आहोत. या पवित्र आणि मंगल दिवशी तरी राजकीय पक्षांनी अंतर्मुख होऊन स्वतःच्या वागणुकीचा विचार करण्याची नितांत गरज तीव्र झाली आहे. परवा काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भारताच्या परराष्ट्रनीतीची ज्या अत्यंत पोरकट पद्धतीने खिल्ली उडवली, तोच प्रकार आज राज्याच्या पातळीवर काँग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष उद्योगधंद्यांच्या बाबतीत करत आहेत. देशाची किंवा स्वतःच्या राज्याची प्रतिमा जागतिक पातळीवर आपणच आपल्या हाताने मलिन करत आहोत, याचे साधे भानही या नेत्यांना उरलेले नाही. स्वातंत्र्य दिनाच्या या शुभपर्वावर विरोधकांनी राजकीय पोळ्या भाजण्यासाठी केल्या जाणार्‍या विध्वंसक आणि नकारात्मक टीकेपेक्षा, राज्याच्या हितासाठी विधायक आणि रचनात्मक टीकेवर अधिक लक्ष केंद्रित केले; तर खर्‍या अर्थाने देशातील लोकशाही अधिक प्रगल्भ आणि बळकट होईल. राजकारणाच्या पल्याड जाऊन राष्ट्रहित आणि राज्यहित जपणारी सुबुद्धी भारतमाता या सर्व नेत्यांना देवो, हीच आजच्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त सदिच्छा!