केरळ सरकारला 'वंदे मातरम्' पेक्षा स्वतःचे धोरण महत्त्वाचे?राष्ट्रपतींच्या मंजूरीनंतरही संपूर्ण राष्ट्रीय गीत न गाण्याचे दिले संकेत

 

 

मुंबई (Kerala Vande Mataram Row) : केरळचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी अप्रत्यक्षपणे असे संकेत दिले आहेत की, 'वंदे मातरम्' संपूर्ण स्वरूपात गाण्याबाबत संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्याची राज्य सरकार अंमलबजावणी करणार नाही. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत सतीशन म्हणाले, "संसदेने एक कायदा मंजूर केला आहे. त्याचे पालन न केल्यास तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते आणि त्यासंबंधी अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे. मात्र, येथे काय करायचे याबाबत सरकारचे स्वतःचे धोरण आहे आणि यूडीएफचा देखील एक निर्णय आहे. त्यानुसारच पुढील कार्यवाही होईल.(Kerala Vande Mataram Row)

 

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी वंदे मातरम् सन्मान विधेयक मंजूर केले असून त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर तो कायदा म्हणून राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला. केंद्र सरकारनेही स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमांमध्ये वंदे मातरम् कशा प्रकारे सन्मानपूर्वक आणि संपूर्ण स्वरूपात गायले जावे, याबाबत राज्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. असे असूनही मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्याचे पालन केले जाणार नसल्याचे जाहीरपणे सूचित केले असून, हा कायदा केरळमध्ये लागू होणार नसल्याचा संदेश त्यांनी आपल्या वक्तव्यातून दिल्याचे दिसते आहे.(Kerala Vande Mataram Row)

 

मुख्यमंत्र्यांची भूमिका अशी आहे की, वंदे मातरम् संपूर्ण स्वरूपात गाणे आता कायद्याने बंधनकारक झाले असले, तरी राज्य सरकार कोणत्या ओळी गायच्या आणि ते कशा प्रकारे सादर करायचे हे स्वतः ठरवेल.(Kerala Vande Mataram Row)

राज्य सरकारची ही भूमिका इंडियन युनियन मुस्लिम लीगच्या भूमिकेशी साधर्म्य दर्शवणारी असल्याचे म्हटले जात आहे. वंदे मातरम् संपूर्ण स्वरूपात गाण्यास सर्वप्रथम आययूएमएलने विरोध केला होता. तसेच, हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले तेव्हा काँग्रेसनेही लीगच्या वतीने त्याला जोरदार विरोध केला होता.(Kerala Vande Mataram Row)