सांगा हा ‘भोंगा’ कुणाचा?

 

 

 

खरं तर संजय राऊत नेमके उद्धवसेनेचे प्रवक्ते आहेत की शरद पवारांचे की काँग्रेसचे, असा प्रश्न त्यांच्या भूमिकांमुळे उपस्थित होणे साहजिकच. मुळात, उबाठाची काँग्रेससोबतची आघाडी झाली, तीच अनेकांना रुचली नव्हती. वैचारिकदृष्ट्या विरोधी पक्षाशी केलेली ही आघाडी बाळासाहेब ठाकरेंनाही कधीच मान्य झाली नसती. पण, स्वतःला ‘बाळासाहेबांचा कट्टर शिवसैनिक’ म्हणवणार्‍या संजय राऊतांनी काँग्रेस आणि राहुल गांधींचे गोडवे गाण्यात धन्यता मानली. ज्या काँग्रेसला बाळासाहेब ठाकरेंनी सातत्याने विरोध केला, त्या काँग्रेसचा पंतप्रधान करण्याचे स्वप्न चक्क संजय राऊत आज पाहात आहेत. म्हणूनच ‘राऊतांनी उबाठा गट काँग्रेसला किती हजार कोटींत विकला, याचा हिशोब द्यावा,’ असा रोकडा सवाल भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी केला तो योग्यच.

 

वादग्रस्त वक्तव्य करण्यात संजय राऊतांचा हात तर कुणीच धरू शकत नाही. माध्यमांसमोर राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना शिवीगाळ करणे, हा तर त्यांचा नियमित कार्यक्रम. मध्यंतरी उबाठाच्या खासदारांनी जेव्हा पक्षाला ‘जय महाराष्ट्र’ करून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला, तेव्हादेखील राऊतांनी त्या खासदारांबद्दल अपशब्दांच्या लाखोल्या वाहिल्या. एकूणच काय तर राऊतांच्या आजवरच्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे उद्धव ठाकरेंच्या उरल्यासुरल्या पक्षाचे अतोनात नुकसान झाले.

मुळात, फक्त पत्रकार परिषद घेणे, त्यात बेछूट आरोप करणे, शिव्या देणे आणि लोकांमध्ये जाऊन काम करणे यांत खूप फरक आहे. लोकांच्यात जाऊन काम करणार्‍यांना समस्यांची नेमकी जाणीव असते. खरा लोकप्रतिनिधी फक्त पत्रकार परिषद न घेता, प्रत्यक्ष काम करण्यात धन्यता मानतो. पण, रोजचा भोंगा वाजवायची काहींना सवयच असते आणि त्यात तो भोंगा खराब असेल, तर त्यातून निघणारा आवाज नक्कीच ऐकू वाटणार नाही, हेदेखील तितकेच खरे!

 

 

चाकण औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकांच्या विविध अडचणी जाणून घेऊन त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत दि. १६ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ४ वाजता चाकण येथे उद्योजक व औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांसोबत बैठक घेण्यात येणार आहे. पण, विरोधक मात्र येन-केन-प्रकारेण सरकारवर आरोप करण्यात मग्न आहेत. परंतु, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तर देशातील मोठे उद्योजक कुटुंबच मुंबईत सुरक्षित नव्हते, तर अन्य उद्योगांची काय स्थिती होती, हे वेगळे सांगायला नको. मुंबईतील मुकेश अंबानी यांच्या ‘अ‍ॅण्टीलिया’ निवासस्थानाबाहेर जिलेटिनच्या कांड्यासह सापडलेली एक बेवारस कार व मनसुख हिरेन या व्यावसायिकाचा झालेला मृत्यू यानंतर घडलेल्या घटना राज्यातील जनता विसरलेली नाही. ‘वेदांता-फॉसकॉन’ आणि ‘टाटा एअरबस’सारखे उद्योग राज्यातून बाहेर जाण्यासही मविआ सरकारच जबाबदार असल्याची टीका २०२२ साली उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी ‘कोरोना’च्या सुरुवातीच्या काळात लादलेल्या कडक निर्बंधांमुळे कारखाने आणि कंपन्यांचे कामकाज ठप्प झाले होतेच.

 

व्यापार्‍यांनी तर नाराजीने उघड विरोधही केला होता. वीजबिल, कामगारांचे वेतन, बँकांचे हप्ते भागवताना लहान उद्योजकांना व्यवसाय बंद असल्याने नाकीनऊ आले. पण, मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेंनी ना ठोस भूमिका घेतली, ना मंत्रालयाकडे फारसे फिरकले. त्यामुळे ठाकरेंच्या अडीच वर्षांच्या काळात आधीच ‘कोविड’ आणि त्यात ठाकरेंच्या धोरणलकव्यामुळे महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे बंद पडले, तर काहींनी शेजारील राज्यांत आपले बस्तान हलविले. याउलट देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आज राज्यात उद्योगधंद्यांसाठी अत्यंत पोषक, आश्वासक असे वातावरण, परकीय, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणूकही दाखल होत आहे. यामध्ये काही अडचणी असतील, तर त्या सोडविण्यासाठीही सरकार सक्षम आणि तत्पर आहेच. परंतु, राज्यातील विरोधकांना सत्ताधार्‍यांवर टीका करायला आता वेळही कमी पडत आहे. पण, याच विरोधकांना ते सत्ताधारी असताना, महाविकास आघाडीची ‘महाभकास’ धोरणे आणि ‘भ्रष्टाचाराचा महापूर’ यात अखंड बुडालेल्या महाराष्ट्राचा सपशेल विसरच पडलेला दिसतो.