पनीरपासून सर्पदंशापर्यंत...राज्यात प्रश्न-उत्तरांचा ‘पाचपुते पॅटर्न’चर्चेत!

 

 

तुमची ही आमदारकीची पहिलीच टर्म आहे. या काळात तुम्ही अ‍ॅनालॉग पनीर, हाय-कॅफीन एनर्जी ड्रिंक आणि सर्पदंशावरील उपचार अशा थेट जनतेशी संबंधित विषयांवर प्रश्न उपस्थित केले. हे विषय तुमच्यापर्यंत कसे पोहोचले?
मुळात राजकारणात आलो, तेव्हा आमदार होण्याचा विचार माझ्या मनात सुरुवातीपासूनच नव्हता. माझे वडील १९८० पासून राजकारणात आहेत. त्यामुळे लहानपणापासूनच मी राजकारण आणि मतदारसंघातील कामकाज जवळून पाहिले आहे. आमदार म्हणून काम करण्याची संधी मिळाल्यावर, माझ्या वडिलांचा तब्बल ४५-५० वर्षांचा राजकीय अनुभव माझ्या पाठीशी होता. सभागृहाचे कामकाज, प्रश्न कसे मांडायचे, कोणता विषय कोणत्या पद्धतीने मांडला तर त्याचा परिणाम होतो, यासाठी मला त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा झाला.

विधानसभेत प्रश्न मांडताना तुम्ही कोणत्या गोष्टीला सर्वाधिक महत्त्व देता?
प्रश्न काय आहे, यापेक्षा तो कसा मांडला जातो, हे महत्त्वाचे. सभागृहाचा वेळ अत्यंत मौल्यवान आहे. एका आमदाराला बोलण्याची संधी मिळते, तेव्हा संपूर्ण प्रशासनाचे लक्ष त्या विषयाकडे असते. त्यामुळे प्रत्येक सेकंदाचा योग्य वापर झाला पाहिजे. प्रश्न योग्य पद्धतीने मांडून त्याचा पाठपुरावा केला, तर परिणामही मिळतात. उदाहरणार्थ, माझ्या मतदारसंघातील पोलीस दलाशी संबंधित प्रश्न मी मुख्यमंत्री महोदयांसमोर मांडला. त्यावर तत्काळ सकारात्मक प्रतिसादही मिळाला आणि जिल्ह्यासाठी सुमारे ५५० पोलिसांची भरती प्रक्रियाही पुढे आली. त्यामुळे प्रश्न विचारण्याबरोबरच त्याचा पाठपुरावा करणेही तितकेच महत्त्वाचे.

अ‍ॅनालॉग पनीरचा मुद्दा तुम्ही विधानसभेत मांडला. हा विषय तुमच्यापर्यंत कसा आला?
हा प्रश्नच माझ्या मतदारसंघाशी जोडलेला आहे. माझ्या मतदारसंघात दररोज सुमारे साडेपाच ते सहा लाख लिटर दुधाचे संकलन होते. यामुळे दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ हा मतदारसंघातील महत्त्वाचा विषय. अ‍ॅनालॉग पनीरबाबत प्रश्न विचारताना मला जाणवले की, केवळ बोलल्याने लोकांना त्यातील फरक समजणार नाही. त्यामुळे मी अध्यक्षांच्या परवानगीने प्रत्यक्ष पनीरचे नमुनेच सभागृहात नेले. दोन्ही उत्पादनांमधील फरक प्रत्यक्ष दिसल्याने, त्यानंतर या विषयाकडे गांभीर्यानेच पाहिले गेले.

हाय-कॅफीन एनर्जी ड्रिंकचा मुद्दाही तुम्ही मांडला. यामागे काय अभ्यास होता?
हा विषयही माझ्या मतदारसंघातूनच माझ्यापर्यंत आला. मी थेट ‘एनर्जी ड्रिंक’ असा उल्लेख न करता, ‘स्टिंग’ या विशिष्ट उत्पादनाचा संदर्भ दिला; कारण त्याविषयी सर्वसामान्यांना माहिती होणे गरजेचे होते. या उत्पादनांमध्ये ‘एफएसएसएआय’च्या नियमानुसार किती कॅफीन असावे, हा माझ्या प्रश्नाचा केंद्रबिंदू होता. प्रश्न विधानसभा प्रक्रियेत जाऊन, संबंधित विभागाकडून माहितीही मागवण्यात आली. या प्रक्रियेत एक महत्त्वाची बाब समोर आली. एनर्जी ड्रिंक या श्रेणीबाबतच काही प्रश्न उपस्थित झाले. त्यानंतर विविध उत्पादक कंपन्यांना नोटिस देऊन, त्यांच्या उत्पादनांचे वर्गीकरण ‘कार्बोनेटेड ड्रिंक’ म्हणून करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. माझ्यासाठी महत्त्वाचे हेच आहे की, महाराष्ट्राच्या विधानसभेत एखादा प्रश्न विचारल्यावर जर त्याकडे राज्याबरोबरच केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले जाऊन त्याचा फायदा संपूर्ण देशाला होत असेल, तर मला माझं काम नक्कीच करायचंय. माझ्यासोबत प्रत्येक आमदारानंही आपलं कर्तव्य पार पाडायला हवं.

तुम्ही प्रशासन आणि नागरिकांमध्ये थेट संवाद घडवून आणण्याचा उपक्रम राबवता. त्याच्या कार्यपद्धतीविषयी काय सांगाल?
हा माझ्या दृष्टीने हा नावीन्यपूर्ण उपक्रम आहे. तहसीलदारापासून विविध विभागांच्या अधिकार्‍यांपर्यंत, संपूर्ण प्रशासनालाच गावात घेऊन जाण्याचा प्रयत्न यात असतो. हा कोणताही राजकीय कार्यक्रम नाही. प्रत्येक नागरिकाला आपली समस्या मांडण्याचा अधिकार आहे. त्याने कोणाला मतदान केले याचा काही संबंध संवादाशी नाही. नागरिक आपली समस्या मांडतात आणि संबंधित अधिकारी ती कशी सोडवता येईल, हे सांगतात. अनेकदा तालुयाच्या ठिकाणी जाणे सामान्य नागरिकांना शय होत नाही. त्यामुळे प्रशासनच त्यांच्यापर्यंत पोहोचले, तर अनेक लहान समस्या तिथेच सुटतात.

आमदार म्हणून पक्षापेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांकडे पाहण्याची तुमची भूमिका काय आहे?
आमदार म्हणून निवडून येण्यापूर्वी पक्ष असतो. मात्र, निवडून आल्यानंतर आमदार म्हणून काम करताना संपूर्ण मतदारसंघ माझ्यासमोर असतो. ज्यांनी मला मतदान केले, त्यांना माझ्या सत्तेचा किंवा पदाचा फायदा झाला पाहिजे. पण ज्यांनी मतदान केले नाही, त्यांना तो होऊ नये, असे असू शकत नाही. आमदाराच्या माध्यमातून मिळणारा फायदा सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचलाच पाहिजे, हीच माझी भूमिका.

शेतकरी कर्जमाफीबाबत तुमच्या मतदारसंघातील सध्याची स्थिती काय?
माझ्या श्रीगोंदा विधानसभा मतदारसंघातील शेतकरी, मोठ्या संख्येने कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले. पहिल्या टप्प्यात मोठ्या प्रमाणावर कर्जमाफीची रक्कम मंजूर झाली असून, मतदारसंघात सुमारे ७१६ कोटी, ५० लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा उल्लेख आहे. याचा निश्चितच शेतकरी कुटुंबांना फायदा होईल. मात्र, माझे वैयक्तिक मत असेच आहे की, कर्जमाफी हा काही शाश्वत उपाय नाही. शेतकरी वर्षाला लाख-दोन लाख रुपये कमावण्याइतका सक्षम झाल्यास त्याला कर्जमाफीची अपेक्षाच ठेवावी लागणार नाही. त्यामुळे भविष्यात शेतकर्‍यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी भर दिला पाहिजे.

सर्पदंशाच्या प्रश्नाकडे तुम्ही कसे पाहता? ग्रामीण भागात नेमकी अडचण काय आहे?
माझ्या मतदारसंघातील काही सर्पदंशाच्या घटना समोर आल्यानंतर, मी या विषयाचा अभ्यास सुरू केला. सध्या अनेक ठिकाणी ‘अ‍ॅण्टी-स्नेक व्हेनम’ उपलब्ध आहे. मात्र, अडचण अनेकदा लस उपलब्ध नसण्यापेक्षा योग्य वेळी उपचार सुरू न होण्यात आहे. सापाचा प्रकार शोधण्यातच नागरिकांचा बरासचा वेळ जातो. नंतर रुग्णालयात नेले जाते. यात उपचाराचा महत्त्वाचा वेळ निघून जातो. देशत आणि राज्यात ‘पॉलिव्हॅलेंट अ‍ॅण्टी-स्नेक व्हेनम’ उपलब्ध आहे. कोणत्याही प्रकारच्या सर्पदंशावर ही लस उपयोगी आहे. त्यामुळे सापाचा प्रकार शोधण्यात‘गोल्डन पिरियड’ वाया घालवण्याऐवजी, रुग्णाला तातडीने रुग्णालयात नेले पाहिजे. अर्थात, याबाबत व्यापक जनजागृतीची गरज आहे.

सर्पदंशाला ‘रीजनल एपीडेमिक’ म्हणून घोषित करण्याची मागणी का करता?
सर्पदंशाच्या आकडेवारीकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. सध्या सरकारी रुग्णालयांमधील आकडे उपलब्ध आहेत; मात्र खासगी रुग्णालयांमधील आकडे पूर्णपणे उपलब्ध नसतात. जर सर्पदंशाला महामारीच्या किंवा प्रादेशिक आपत्तीच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, त्याचा फायदा विविध पातळींवर होईल. वैद्यकीय क्षेत्र अधिक गंभीरपणे अभ्यास करेल, प्रशासनाला स्थानिक पातळीवर माहिती संकलित करता येईल आणि कोणत्या भागात कोणत्या प्रकारचे साप आढळतात, याचीही नोंद होऊ शकते. सर्पदंशाच्या उपचारपद्धती, ‘अ‍ॅण्टी व्हेनम’चे प्रमाण आणि त्यानंतरच्या परिणामांवरही अधिक अभ्यासाची गरज आहे.

आजच्या तरुणाईसमोर समाजमाध्यम हे मोठे आव्हान आहे असे वाटते का?
आज मोबाईलमुळे जग आपल्या हाती आले आहे. पण त्याचवेळी ‘सोशल मीडिया अल्गोरिदम’ हे मोठेच आव्हानही आहे. आपण एखादा विषय शोधतो, विचारधारेकडे झुकतो, तेव्हा त्याच प्रकारच्या गोष्टी आपल्याला पुन्हा पुन्हा दाखवल्या जातात. यामुळे आपल्याला नाण्याची एकच बाजू दिसण्याची शयता वाढते. सकारात्मक किंवा नकारात्मक गोष्ट कोणतीही असो, त्याची दुसरी बाजू समजून घेणेही आवश्यक. अर्धसत्य हे खोट्यापेक्षा अधिक घातक असते. तरुणांनी विविध विचारधारा, विविध बाजू आणि विविध स्रोत समजून घेतले पाहिजेत. निर्णय स्वतःचा असावा; मात्र पूर्वग्रहदूषितता तपासणेही गरजेचे आहे.

तरुणाईला थांबवण्याऐवजी त्यांच्या ऊर्जेला योग्य दिशा देण्याची गरज आहे, असे तुम्ही म्हणता. त्यामागची भूमिका काय?
तरुण पिढीची ऊर्जा थांबवता येणारच नाही. जसे नदीचा पूर अडवल्यास, एका टप्प्यावर तो बांध फोडतो. त्याचप्रमाणे तरुणाईला दाबून ठेवण्यापेक्षा, तिच्या ऊर्जेला योग्य दिशा देणे आवश्यक आहे. आज तरुणांना जग खूप जवळ आले आहे. त्यांना चुकीचे काही दिसत असेल, तर ते बंद करण्यापेक्षा त्यांना दुसरी बाजूही दाखवली पाहिजे. एक विचारधाराच योग्य आहे, असे कधीच नसते. सत्य समजून घेताना दोन्ही बाजू पाहून, स्वनिर्णयाची क्षमता तरुणांमध्ये विकसीत झाली पाहिजे.

समाजमाध्यमांवर लहान मुलांच्या वापरासाठी काही कायदेशीर नियंत्रण असावे का?
माझ्या मते, यावर कायदेशीर चौकट असणे गरजेचे आहे. समाजात आपण कसे वागावे, कोणाशी कसे बोलावे, यासाठी काही सामाजिक बंधने आहेत. मात्र समाजमाध्यमावर कसे वागावे, याबाबत तितकी स्पष्ट चौकट नाही. त्यामुळे कायद्याच्या माध्यमातून, काही सीमा निश्चित आखता येतील. माझा पुढचा प्रयत्नही याच विषयाला कायदेशीर चौकटीत आणण्याचा आहे. विशेषतः लहान मुलांना कोणत्या वयात कोणता कंटेंट उपलब्ध असावा, याबाबत स्पष्ट नियम असणे नक्कीच आवश्यक आहे.