इतिहास घडवणारे नेतृत्व रामदास आठवले : १० वर्ष सामाजिक न्यायाची, दुर्बलांच्या सक्षमीकरणाची

 

 

 

जे इतिहास विसरतात, ते इतिहास घडवू शकत नाहीत,” हा महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार आजही तितकाच प्रेरणादायी. बाबासाहेबांच्या याच विचारातून प्रेरणा घेऊन, संघटन कौशल्याने संघर्षनायक खा. रामदास आठवले यांनी देशात आपल्या कर्तृत्वाने एक नवा इतिहास घडवला आहे.

 

भारताच्या सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रात एक ‘ब्रॅण्ड अ‍ॅम्बेसेडर’ म्हणून खा. रामदास आठवले यांचे नेतृत्व उदयास आले. नुकतीच त्यांनी भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या केंद्रीय राज्यमंत्रिपदाची दहा वर्षे पूर्ण केली. त्यानिमित्त त्यांचा दि. १४ ऑगस्ट रोजी रिपब्लिकन पक्षाच्यावतीने भव्य सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. त्या सत्कार सोहळ्यास महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांसह अनेक मंत्री, तसेच मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.

 

रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात पहिल्यांदा केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता राज्यमंत्रिपदाची शपथ दि. ५ जुलै २०१६ रोजी घेतली आणि दि. ६ जुलै रोजी आपल्या मंत्रिपदाचा कार्यभार नवी दिल्लीत स्वीकारला. त्यानंतर २०१९ मध्ये पुन्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे एनडीएचे सरकार केंद्रात आले. त्यावेळी रामदास आठवले दुसर्‍यांदा सामाजिक न्यायमंत्रालयाचे केंद्रीय राज्यमंत्री झाले. त्यानंतर २०२४ मध्ये तिसर्‍यांदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजपप्रणित एनडीएचे सरकार सत्तेत आले आणि पुन्हा मोदी सरकारमध्ये खा. रामदास आठवले केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्रिपदी तिसर्‍यांदा विराजमान झाले. यंदा दि. ५ जुलै रोजी त्यांच्या केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीला दहा वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्त रिपब्लिकन पक्षाच्यावतीने खा. रामदास आठवले यांचा मुंबईत दशकपूर्ती सोहळा आयोजित करण्यात आलेला आहे.

 

आंबेडकरी चळवळीत भारत सरकारमध्ये एकाच मंत्रालयात सलग तीनवेळा केंद्रीय राज्यमंत्रिपदाचा बहुमान मिळवणारे रामदास आठवले एकमेव आंबेडकरी दलित रिपब्लिकन पुढारी आहेत. रामदास आठवले यांचे राजकारणात अनेक विक्रम आहेत. त्यापूर्वी ते लोकसभेमध्ये सलग तीनवेळा निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यानंतर राज्यसभेत सलग तीनवेळा निवडून येण्याचा बहुमान रामदास आठवले यांना लाभलेला आहे. आता भारत सरकारमध्ये सलग तीनवेळा केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्रिपदाचा बहुमान त्यांना मिळाला. हा एकप्रकारे देशातला फार मोठा राजकीय विक्रम म्हणावा लागेल.

 

रामदास आठवले म्हटले की, सर्वप्रथम संसदेतील त्यांची अनोखी भाषणशैली लक्षात येते. शीघ्रकाव्याच्या अफलातून वक्तृत्वशैलीने देशातच नव्हे, तर संपूर्ण जगभर सुप्रसिद्ध असणारे रामदास आठवले हे भाषणाला उभे राहिले म्हटले की लाखो लोक सोशल मीडिया युट्यूब, दूरचित्रवाणीवर त्यांची भाषणे आवडीने ऐकतात. अगदी त्यांची जुनी भाषणेसुद्धा आवडीने ऐकली जातात. त्यामुळे ते जनतेमध्ये लोकप्रिय आहेत. भारत सरकारमध्ये सामाजिक न्याय कॅबिनेटमंत्री एक आणि त्यांच्या बरोबर सामाजिक न्याय राज्यमंत्री म्हणून तीनजणांवर जबाबदारी आहे. त्यातील एक राज्यमंत्री म्हणजे रामदास आठवले. परंतु, देशात सर्वसामान्य जनतेला विचारले, तर भारत देशाचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री कोण, तर पटकन रामदास आठवले यांचाच चेहरा सामान्य जनतेच्या नजरेत येतो. इतकी सामाजिक न्यायमंत्री म्हणून रामदास आठवले यांची जनमानसावर अमीट छाप आहे.

 

सामाजिक न्याय, अन्यायाविरुद्ध संघर्ष म्हणून स्थापन झालेल्या ‘दलित पँथर’च्या प्रचंड ज्वालामुखीतून ‘खा. रामदास आठवले’ नावाचे तळपते झुंजार नेतृत्व तयार झाले. भारतीय ‘दलित पँथर’ची प्रदीप्त मशाल महाराष्ट्रातच नव्हे, तर संपूर्ण देशात ते घेऊन गेले. सामाजिक न्यायाच्या पेटत्या मशाली खा. रामदास आठवले यांनी देशभरात उभ्या केल्या आणि सामाजिक न्यायाचे अग्निकुंड सदैव धगधगते ठेवले.

 

रामदास आठवले यांना १९९० मध्ये सर्वप्रथम महाराष्ट्रात सामाजिक न्यायमंत्रिपदाचा बहुमान लाभला. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या मंत्रिमंडळात समाजकल्याण खात्यासह परिवहन खात्याचे ते कॅबिनेटमंत्री झाले. समाज कल्याणमंत्री म्हणून महाराष्ट्रातही त्यांनी अनेक चांगले निर्णय घेतले. ‘समाज कल्याण महाविद्यालय’ त्यांच्या काळातच सर्वप्रथम स्थापन झाले. महिलांच्या कल्याणासाठी महिला आयोग त्यांच्याच मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात पहिल्यांदा स्थापन झाला. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करून संपूर्ण देशात इतर मागासर्वीय (ओबीसी) समुदायाला आपले हक्क अधिकार आरक्षण खा. रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वात प्रचंड संघर्षाने मिळाले. महाराष्ट्रात सामाजिक न्यायमंत्रिपदाचा अनुभव त्यानंतर लोकसभेत तीनवेळा खासदारपदाचा प्रदीर्घ अनुभव लाभल्यानंतर रामदास आठवले २०१६ मध्ये भारत सरकारचे केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री झाले.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रामदास आठवले यांना आपल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेण्याचा निर्णय घेतला त्याबद्दल त्यांचे समस्त रिपब्लिकन जनतेतर्फे त्रिवार आभार. कारण, काँग्रेसने कोणत्याही आंबेडकरी चळवळीच्या नेत्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये स्थान दिले नव्हते. रामदास आठवले तीनवेळा लोकसभेत निवडून आले, तेव्हा काँग्रेसने त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान दिले नव्हते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दूरदृष्टीचे दिलदार जागतिक नेतृत्व आहे. त्यांनी खा. रामदास आठवले यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात तीनदा स्थान दिले.

 

केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाअंतर्गत अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्गीय, दिव्यांग जन, ज्येष्ठ नागरिक, तृतीयपंथी, अनाथ हे समाजघटक येतात. ज्येष्ठ नागरिक हे सर्व जाती-धर्मांत आहेत. त्यामुळे सामाजिक न्याय मंत्रालय हे सर्वांत मोठे आणि समाजातील ८० टक्के लोकसंख्या व्यापणारे महत्त्वाचे मंत्रालय आहे. भारत सरकारमध्ये सामाजिक न्याय राज्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांच्या काळात ओबीसी समाजाच्या कल्याणासाठी सर्वप्रथम ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याचे काम खा. रामदास आठवले यांनी केले. शालेय, माध्यमिक विद्यार्थ्यांना मिळणार्‍या शिष्यवृत्तीचे नाव हे भारत सरकारच्या नावाने आहे. शिष्यवृत्ती रकमेमध्ये राज्य सरकारचे ९० टक्के आणि भारत सरकारचे दहा टक्के, असा त्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेचा हिस्सा उचलला जात होता. रामदास आठवले यांच्या हे लक्षात आले. यापूर्वीच्या सरकारने यात कधीही बदल केला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारत सरकारने शिष्यवृत्ती रकमेत केंद्र सरकारचा वाटा दहा टक्क्यांहून वाढवून ६० टक्के आणि ईशान्य भारतात ९० टक्क्यांपर्यंत वाढविला. हा फार चांगला बदल खा. रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वात झाला. त्यानंतरच्या काळात दलित विद्यार्थ्यांनी वैमानिक व्हावं, यासाठी ‘कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग’चा कोर्स खा. रामदास आठवले यांच्यावतीने घेण्यात येऊ लागला. त्यासाठी ४० लाख रुपयांपर्यंतची शिष्यवृत्ती केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्यावतीने देण्यात येते. तसेच, भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाद्वारे ‘फॉरेन स्कॉलरशिप’ ही योजना राबविली जाते. या योजनेमध्ये एक कोटी रुपयांपर्यंत शिष्यवृत्ती परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना दिली जाते. अमेरिका, इंग्लंड आदी देशांतील अनेक मोठ्या जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठांमध्ये अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना एक कोटीपर्यंतची रक्कम ही भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्यावतीने शिष्यवृत्ती म्हणून दिली जाते. ही फार मोठी मदत आहे. यातून विद्यार्थी चांगले शिकत आहेत. दरवर्षी १२० विद्यार्थी देशातून परदेशात उच्च शिक्षणासाठी पाठवले जातात. त्यामागे खा. रामदास आठवले यांचा फार चांगला दृष्टिकोन आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी या शिष्यवृत्तीचा लाभ आतापर्यंत घेतलेला आहे.

 

रामदास आठवले तळागाळातून पुढे आलेले नेतृत्व आहे. सामान्य जनतेचे कष्ट त्यांना चांगले कळतात. सामान्य जनतेच्या जीवनातील अडचणी समस्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचे काम त्यांनी आपल्या सामाजिक न्याय मंत्रालय भारत सरकारच्या माध्यमातून केले आहे. सर्व समाजातील गरिबांना त्यांना जोडायचे आहे. ‘आरक्षणामुळे आकस नको, या व्यापक दृष्टिकोनातून, ज्या जातींना आरक्षण मिळत नाही, त्या जातींतील सर्व गरीब लोकांना आरक्षण देऊन न्याय दिला पाहिजे,’ ही सूचना खा. रामदास आठवले यांनी केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्व जाती-धर्मांतील गरिबांसाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (ईडब्ल्यूएस) प्रवर्ग करून दहा टक्के आरक्षणाचा कायदा संसदेने मंजूर केला.

 

नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारने देशभरात महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची अनेक स्मारके उभी केली आहेत. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री म्हणून खा. रामदास आठवले यांनी मागील दहा वर्षांत दुर्बल समाजघटकांचे सबलीकरण केले आहे. अनुसूचित जाती इतर मागासवर्गीय समाजातील तरुणांना शिक्षण रोजगार आणि उद्योग देण्याचे त्यांना सक्षम करण्याचे काम सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या अनेक योजनांतून केले आहे. ‘व्हेंचर कॅपिटल’ ही एक चांगली योजना सामाजिक न्याय मंत्रालयाची आहे. सामाजिक न्यायाच्या दहा वर्षांत दुर्बल समाजघटकांना सक्षम करण्याची रामदास आठवले यांची वाटचाल सामाजिक न्याय राज्यमंत्री म्हणून पुढेही अशीच अखंड सुरू राहील, यात शंका नाही.

 

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्रिपदावरून बढती मिळून त्यांना केंद्रीय सामाजिक न्याय कॅबिनेट मंत्रिपदाचा बहुमान लाभावा, ही देशभरातील कोट्यवधी बहुजनांची इच्छा आहे. पुढील काळात जनतेची ही इच्छा फलद्रूप होवो, हीच रामदास आठवले यांच्या केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्रिपदाच्या दशकपूर्तीनिमित्त शुभेच्छा!