विरोधकांकडून लोकशाही वेठीस!

 

 

 

वाहतूक असो की सरकारी काम, ते बंद पाडण्यात तुम्हाला यश आले, तर तुम्ही नेते, अशी भारतात नेतेपणाची काहीशी अघोषित व्याख्या. ही विचारसरणी खरं तर स्वातंत्र्यपूर्व काळातील. तेव्हा देशावर परक्या ब्रिटिशांचे राज्य असल्याने त्या सरकारच्या कामात अडथळा निर्माण करणे, ही स्वातंत्र्यसैनिकांची नेहमीची रणनीती होती आणि ती त्या लढ्याला पोषक व समर्थनीयही होती. पण, स्वातंत्र्यानंतरही तीच विचारसरणी कवटाळून बसल्याने देशाच्या प्रगतीत मोठी बाधा येते, याची जाणीवच भारतातील विरोधी नेत्यांना झालेली नाही. किंबहुना, त्यांना देशहितापेक्षा आपल्या पक्षीय हिताचीच चिंता अधिक. म्हणूनच संसदेचे पावसाळी अधिवेशन काल विरोधकांच्या गोंधळात संपुष्टात आले, यात नवल नाही.

 

काही दिवसांपूर्वी ‘जंतरमंतर’वर ‘नीट’ पेपरफुटीच्या विरोधात ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने आंदोलन केले. प्रारंभी त्या आंदोलनाला सामान्य जनतेचा तितकासा प्रतिसादही मिळत नव्हता. पण, आम आदमी पार्टी आणि डाव्या संघटनांनी आपल्या भाडोत्री कार्यकर्त्यांच्या मदतीने तेथे झुंडीचे राजकारण सुरू केले आणि मोदी सरकारला घेरण्याचा डाव आखला.

 

शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून या डाव्या इकोसिस्टमने विद्यार्थी आंदोलनाच्या आमिषाने राजधानीत कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती उत्पन्न केली आणि दिल्लीत हिंसाचार फैलावू नये, यासाठी सरकारला प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा लागला. त्यामुळे हे आंदोलन संपले, मात्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचे श्रेय ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ला मिळाल्याने, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांचे पित्त खवळले आणि त्यांनी आपले स्वतंत्र आंदोलन सुरू ठेवले. म्हणूनच आता त्यांनाही पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांचाच राजीनामा हवा आहे आणि त्यासाठी त्यांनी नेहमीप्रमाणे खोटे ‘नॅरेटिव्ह’ उभे करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला.

 

आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांवर पॅलेट गनने गोळीबार केला आणि खिळे लावलेल्या लाठ्यांनी त्यांना मार देण्यात आला, असा आरोप करून त्यांनी संसदेचे कामकाज बंद पाडले. अधिवेशनाच्या प्रारंभी काँग्रेसने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या लाठीमाराबद्दल निवेदन देण्याची मागणी केली. सरकारने या प्रकरणी संसदेत सविस्तर चर्चेची तयारी दर्शविल्यावर मात्र राहुल गांधींचे हे खोटे आणि उसने अवसान गळून पडले. कारण, पॅलेट गन आणि खिळे लावलेल्या लाठ्यांचा वापर झालाच नव्हता, ही गोष्ट तपासात स्पष्ट झाली. शिवाय, या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात घुसून काही समाजकंटकांनी पोलिसांवर आणि अन्य सुरक्षा कर्मचार्‍यांवर भीषण हल्ले केले. त्यावरही प्रकाश पडला असता. त्या हल्ल्यांचे व्हिडिओ फुटेज पोलिसांकडे आहेत. संसदेत अमित शाह यांनी ही सारी वस्तुस्थिती मांडली असती, तर काँग्रेसची अब्रू धुळीस मिळाली असती आणि तिचे कारस्थान उघड झाले असते.

 

आधी अमित शाह यांनी संसदेत निवेदन द्यावे, यावर ठाम असलेल्या काँग्रेसने, शाह यांनी त्याची तयारी दाखविल्यावर गोलपोस्ट बदलला! ‘आम्हाला शाह यांचा उपदेश ऐकायचा नाही, त्यांनी राजीनामाच दिला पाहिजे,’ अशी नवी मागणी राहुल गांधी यांनी केली. त्यावरून संसदेला ओलीस धरले. एरव्ही ‘लोकसभेत बोलू दिले जात नाही, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हुकुमशहा आहेत, ते लोकशाही नष्ट करीत आहेत, संसदेत माझ्यासमोर बोलण्याची अमित शाह यांच्यात हिंमत नाही,’ असे वेडगळ आरोप करणारे राहुल गांधी संसदेत अमित शाह यांना बोलण्यापासून का रोखत होते? त्यांचा हा दुटप्पीपणा जनतेच्या लक्षात येत नाही, असे त्यांनी समजू नये.

 

या अधिवेशनात प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागल्याने सरकार काहीसे बचावात्मक पवित्र्यात आले. पण, त्यानंतर काँग्रेसने संसदेला जे ओलीस धरले होते, त्याबाबत सरकारने मवाळ भूमिका का घेतली, याची चर्चा सुरू आहे. एक-दोन दिवस गोंधळ सहनही करता आला असता, पण संपूर्ण पावसाळी अधिवेशन या गोंधळात वाहून गेले. सभागृहात घोषणाबाजी करणे, मंत्र्यांना बोलू न देणे आणि अध्यक्षांपुढील मोकळ्या जागेत धाव घेऊन गोंगाट माजविल्याबद्दल अशा सदस्यांना खरं तर अधिवेशन काळापुरते निलंबित करता आले असते. अशा सदस्यांवर नंतरही कसलीच कारवाई केली का गेली नाही, हे अनाकलनीयच. यामुळे आपण संसदेला ओलीस धरू शकतो, असा राहुल गांधींचा समज दृढ झाला.

 

जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी चर्चा करून तोडगा काढण्यासाठी संसद आणि विधिमंडळे स्थापन झाली आहेत. लोकसभा-राज्यसभा हे कुस्तीचे आखाडे नाहीत. तेथे आपले मुद्दे तर्कशुद्ध आणि वास्तव पुराव्यासह मांडून सरकारला कारवाई करण्यास भाग पाडणे, हे विरोधी पक्षांचे काम.

 

सरकारविरोधात घोषणाबाजी आणि धरणे देणे, या सभागृहाबाहेर करावयाच्या गोष्टी आहेत. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांनी दगाबाजी करून सत्ता मिळविली, तेव्हा विरोधी पक्षात एकटे पडलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी एकहाती सरकारला सळो की पळो करून टाकले होते. त्यांनी विधानसभेत गोंधळ घातला नाही. उलट, जनतेचे मुद्दे आणि सरकारचे नाकर्तेपण विधानसभेत पुराव्यानिशी इतक्या ताकदीने मांडले की, तत्कालीन गृहमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि लवकरच ते सरकारही कोसळले. म्हणजे, विरोधकांची बाजू खरी असेल आणि विरोधी नेत्यांमध्ये न्याय मिळवून देण्याची तळमळ असेल, तर सरकारला कारवाई करण्यास ते भाग पाडू शकतात, हे फडणवीसांनी दाखवून दिले. पण, ते करण्यासाठी जनतेच्या प्रश्नांची जाण असणे, जनतेच्या समस्या समर्थपणे सभागृहात सादर करणे आणि सरकारवर दबाव टाकणे आवश्यक असते. आपली सारी हयात गेली, तरी या गोष्टी करणे राहुल गांधींना जमणार नाही. कारण, त्यांच्या दृष्टीने राजकारण हा पोरखेळच. पण, आजचा मतदार हा सुज्ञ आहे. विरोधकांचा हा गोंधळ म्हणजे त्यांना आपल्या समस्यांबद्दल कळकळ आहे किंवा ते सरकारवर दबाव आणू शकतात, अशी या मतदाराची समजूत झालेली नाही. योग्य वेळी मतदार या विरोधी पक्षांना त्यांची जागा दाखवून देईलच. मात्र, सरकारनेही संसदीय गोंधळाबाबत यापुढे कठोर भूमिका घेणे तितकेच गरजेचे.