कायद्याच्या चौकटीत आवाज उठवण्याचा विद्यार्थ्यांना पूर्ण अधिकार; सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांची नालसार प्रकरणी भुमिका

 

नवी दिल्ली : (Opposition by NALSAR Students and the Supreme Court) नालसार विद्यापीठाच्या दीक्षांत सोहळ्याला उपस्थित राहणार्‍या सरन्यायाधीशांना विरोध केल्या प्रकरणी, नालसारच्या विद्यार्थ्यांची नोंदणी रद्द करण्याच्याबार कौन्सिल ऑफ इंडिया अर्थात बीसीआयच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायलयाने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. नालसार विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने सरन्यायाधीश सुर्यकांत यांच्या हस्ते पदवी घेण्यास नकार विरोध केल्याने, बीसीआयने 2026 मध्ये नालसारमधून पदवी प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण तुकडीची वकील म्हणून नोंदणी निलंबित करण्याची घोषणा केली होती.

 

इतकेच नव्हे तर विद्यार्थ्यांविरुद्ध चौकशीची घोषणाही करण्यात आली होती. पण, न्यायलाकडून नाराजी व्यक्त झाल्यानंतर काही काळातच हा बीसीआयचा हा आदेश मागे घेण्यात आला.(Opposition by NALSAR Students and the Supreme Court)

 

नालसारच्या दीक्षांत समारंभात विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्यास विरोध केला. त्यासाठीचे पत्र त्यांनी कुलगुरू, कुलसचिव आणि प्राध्यापकांनाही पाठवले. जंतर मंतरवरील आंदोलनातील कथीत लाठीचार्ज प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी कोणतीही रुची दाखवली नसल्याच दावा विद्यार्थ्यांनी केला होता. त्यामुळे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्याकडून पदवी स्वीकारू शकत नाही, अशी भुमिकाही विद्यार्थ्यांनी घेतली होती.(Opposition by NALSAR Students and the Supreme Court)

 

बीसीआयने याला सरन्यायाधीशांच्या विरोधात मानले. यावर बीसीआयचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी एका आदेशाद्वारे सर्व राज्य बार कौन्सिलना, 2026 मध्ये नालसर पदवीधर विद्यार्थ्याची वकील म्हणून नोंदणी रोखण्याचे निर्देश दिले. या विरोधातील याचिकेवर, सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीआयला नोटीस बजावली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने बीसीआयच्या भुमिकेला विरोध करतानाच, जर विद्यार्थ्यांना कायद्याच्या चौकटीत राहून आंदोलन करायचे असेल, तर त्यात हस्तक्षेप करण्याचा बीसीआयला कोणताही अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे.(Opposition by NALSAR Students and the Supreme Court)

 

तसेच, या प्रकरणाशी बीसीआयचा काहीही संबंध नसून, हा विद्यार्थी आणि माझ्यातील संवाद आहे, असेही सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांनी मला पत्र लिहिले असून, विनाकारण परिपत्रके जारी करणारे ते कोण? असा सवालही त्यांनी विचारला. विद्यार्थी कायद्याच्या चौकटीत राहून आवाज उठवत असतील, तर त्यांना तसे करण्याची परवानगी दिली पाहिजे, असे मत नोंदवतानाच सरन्यायाधीशांनी आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, असेही विद्यार्थ्यांना म्हटले.(Opposition by NALSAR Students and the Supreme Court)