शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा लाभ मिळण्यासाठी महसूल विभागाचा पुढाकार ६० हजार जमिनींच्या नोंदींचे काम पूर्ण

 

 

नागपूर : (Revenue minister) जमिनीच्या नोंदी, सातबारा किंवा प्रॉपर्टी कार्डअभावी पीकविमा योजनेच्या लाभापासून शेतकरी वंचित राहू नयेत, यासाठी महसूल विभागाने विशेष पुढाकार घेतला आहे. आतापर्यंत सुमारे ६० हजार प्रकरणांचा टप्पा पूर्ण झाला असून, पुढील महिनाभरात मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत करण्यात येतील, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

 

 

जमाबंदी कायद्याशी संबंधित अनेक प्रकरणांमुळे आदिवासी भाग, कोकण तसेच विविध इनाम व्यवस्थांतील शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. जमिनीच्या नोंदी व्यवस्थित नसल्याने किंवा प्रॉपर्टी कार्ड, सातबारा उपलब्ध नसल्याने पीकविमा योजनेचा लाभ घेण्यात अडथळे येतात. ही समस्या दूर करण्यासाठी महसूल विभागाकडून विशेष मोहीम राबविण्यात येत असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. (Revenue minister)

 

मराठवाड्यातील निजामकालीन जमिनी, पश्चिम महाराष्ट्रातील देशमुख वतन तसेच विविध इनाम जमिनींच्या प्रश्नांवरही कायद्यात आवश्यक बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली असून, आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्या नावावर करण्यासाठीही शासन प्रयत्नशील असल्याचे बावनकुळे म्हणाले. (Revenue minister)

 

 

 

 

राहुल गांधी यांच्या परराष्ट्र धोरणावरील टीकेवर बावनकुळे यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. केवळ व्यंग आणि टीका करून कोणी मोठे होत नाही. सतत टीका करण्याचा मार्ग स्वीकारणारे लोक फार काळ टिकत नाहीत, अशी टीका त्यांनी केली. संजय राऊत यांच्या वक्तव्यावरही प्रतिक्रिया देताना देश सुरक्षित करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह योग्य भूमिका घेत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. (Revenue minister)

 

 

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुद्द्यावर अधिक भाष्य करणे उचित ठरणार नसल्याचे सांगत बावनकुळे यांनी ओबीसी संघटनांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन न करण्याचे आवाहन केले. आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्था बिघडणे अथवा समाजात वाद निर्माण होणे योग्य नाही, असे ते म्हणाले. (Revenue minister)

  

ओबीसी किंवा मराठा समाजावर अन्याय होणार नाही, याची शासन काळजी घेत आहे. पात्र कुणबी समाजातील नागरिकांना आतापर्यंत २२ हजार प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. मात्र चुकीच्या पद्धतीने प्रमाणपत्र देण्यास शासनाची मान्यता नाही. ओबीसी आणि मराठा हे दोन्ही समाज भावाप्रमाणे असून, त्यांनी परस्परांमध्ये संघर्ष करू नये, असे आवाहनही बावनकुळे यांनी केले. (Revenue minister)

 

 

नागपूरमधील अनधिकृत बांधकामांबाबत बिल्डरांना स्पष्ट इशारा देताना बावनकुळे म्हणाले की, अंतर्गत नकाशाचे किंवा डीपी प्लॅनच्या नियमांचे उल्लंघन करून बांधकाम करणाऱ्यांना सोडले जाणार नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यासंदर्भात बैठक घेतली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही चर्चा झाली आहे. (Revenue minister)

 

नागपूरमधील पुराचा प्रश्न गंभीर असून नियमबाह्य पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाली आहेत. सुमारे चार हजार अधिकृत इमारतींच्या प्रकरणांवरही टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही सुरू आहे. नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरांवर कारवाई केली जाईल. बिल्डरांना त्रास देणे हा शासनाचा उद्देश नसून, केलेले बांधकाम अधिकृत करून घेणे आणि नागरिकांच्या मालमत्तेच्या रजिस्ट्रीचा मार्ग मोकळा करणे हा उद्देश आहे. दादागिरी खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. (Revenue minister)

 

 

विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीच्या प्रश्नावर परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून बससेवा सुरू करण्यात आली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांकडे सायकली नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांची माहिती घेण्यात आली असून, आपल्या ट्रस्टच्या माध्यमातून त्यांना सायकली उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. (Revenue minister)

 

चाकण एमआयडीसीच्या प्रश्नावर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पुढाकार घेतला असून, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुणे-चाकण रस्त्यासाठी भरीव तरतूद केली आहे. आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. (Revenue minister)

 

 

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण व्हावा आणि त्यांना भविष्यात शास्त्रज्ञ होण्याची प्रेरणा मिळावी, यासाठी गुणवंत विद्यार्थ्यांना भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेला (इस्रो) भेट देण्याची संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इस्रोतील प्रत्यक्ष अनुभवामुळे ‘आपणही वैज्ञानिक होऊ शकतो’, असा आत्मविश्वास विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होईल, असे बावनकुळे म्हणाले.

विद्यार्थ्यांना केवळ पुस्तकी शिक्षण न देता विज्ञान, संशोधन आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रत्यक्ष जगाशी जोडणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अशा उपक्रमांमधून मोठी प्रेरणा मिळेल आणि भविष्यात देशाला उत्तम शास्त्रज्ञ मिळण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले. (Revenue minister)

 

 

राहुल गांधी यांनी महिला राष्ट्राध्यक्षांबाबत केलेल्या वक्तव्याचा बावनकुळे यांनी निषेध केला. महिला राष्ट्राध्यक्षांचा अशा प्रकारे अपमान करणे अत्यंत निंदनीय असल्याचे ते म्हणाले. (Revenue minister)

 

भारताची संस्कृती ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ची आहे. संपूर्ण विश्वाला कुटुंब मानणाऱ्या देशात महिलांबद्दल तसेच राष्ट्राध्यक्षांसारख्या संवैधानिक पदाबाबत अपमानास्पद वक्तव्य करणे योग्य नाही. राजकीय टीका करताना संस्कार आणि मर्यादा पाळल्या पाहिजेत. राहुल गांधी यांनी या वक्तव्याबद्दल देशाची आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची माफी मागावी, अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली. राजकारणासाठी कोणत्याही स्तराला जाणे योग्य नसून, अशा वक्तव्यांना जनता योग्य उत्तर देईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. (Revenue minister)