महाराष्ट्र उद्योगांमध्ये अव्वलच! कंपन्या बंद झाल्याच्या आकडेवारीचा सोयीस्कर अर्थ काढू नका; पवारांना उद्देशून मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केली आकडेवारी! मविआ काळात बंद पडलेल्या कंपन्यांचा थक्क करणारा आकडा!
मुंबई : (Maharashtra Industries) महाराष्ट्रातील कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर बंद पडत असल्याचे चित्र निर्माण करून राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असले, तरी केंद्र सरकारची संपूर्ण आकडेवारी पाहिल्यास वस्तुस्थिती वेगळी आहे. ‘कंपन्या बंद’ आणि निष्क्रिय कंपन्यांचे ‘स्ट्राइक ऑफ’ या दोन बाबी वेगळ्या आहेत. त्यामुळे बंद कंपन्यांच्या आकडेवारीचा सोयीस्कर अर्थ काढू नका, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष-शरदचंद्र पवार गटाचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीची आकडेवारीच समोर ठेवली. खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात महाराष्ट्रातील ३६ हजार २११ खासगी कंपन्या बंद झाल्याची माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली होती. या आकडेवारीच्या आधारे राज्यातील उद्योगांबाबत नकारात्मक चित्र निर्माण केले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी संपूर्ण चित्र स्पष्ट केले.(Maharashtra Industries)
देशातील सक्रिय कंपन्यांची संख्या गेल्या दशकात तिपटीहून अधिक वाढली आहे. 2015-16 मध्ये देशात 6 लाख 78 हजार 768 सक्रिय कंपन्या होत्या. 3 जून 2026 रोजी ही संख्या 21 लाख 17 हजार 747 वर पोहोचली आहे. म्हणजेच दशकभरात सक्रिय कंपन्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. 2025-26 मध्येही सक्रिय कंपन्यांची संख्या मागील वर्षाच्या तुलनेत 10 टक्क्यांहून अधिक वाढली आहे.(Maharashtra Industries)
सक्रिय कंपन्यांमध्ये महाराष्ट्र नंबर वन
राज्यनिहाय आकडेवारीत महाराष्ट्राची आघाडी कायम आहे. 3 जून 2026 रोजी महाराष्ट्रात 3 लाख 96 हजार 211 सक्रिय कंपन्या आहेत. दिल्लीमध्ये 2 लाख 72 हजार 342, तर उत्तर प्रदेशात 1 लाख 85 हजार 982 सक्रिय कंपन्या आहेत. त्यामुळे सक्रिय कंपन्यांच्या संख्येत महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे.
नव्या कंपन्यांच्या नोंदणीतही महाराष्ट्राची आघाडी कायम आहे. 2025-26 मध्ये महाराष्ट्रात 41 हजार 525 नव्या कंपन्यांची नोंदणी झाली. उत्तर प्रदेशात 27 हजार 494, दिल्लीत 20 हजार 742, कर्नाटकात 17 हजार 857, तेलंगणात 17 हजार 300, तामिळनाडूत 17 हजार 024 आणि गुजरातमध्ये 14 हजार 666 कंपन्यांची नोंदणी झाली.(Maharashtra Industries)
2019-20 मध्ये 6.72 लाख कंपन्यांचे ‘स्ट्राइक ऑफ’
कंपन्या बंद झाल्याच्या आकडेवारीतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 2019-20 मधील ‘स्ट्राइक ऑफ’ची विशेष मोहीम. त्या एका वर्षात कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने विशेष मोहीम राबवून तब्बल 6 लाख 72 हजार 100 कंपन्यांचे ‘स्ट्राइक ऑफ’ केले. यामध्ये निष्क्रिय कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली.
त्यामुळे 2019-20 मधील कंपन्या बंद झाल्याची संख्या पाहताना त्या वर्षातील विशेष ‘स्ट्राइक ऑफ’ मोहीम लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ‘स्ट्राइक ऑफ’ झालेली कंपनी म्हणजे कार्यरत उद्योग बंद पडला, असा थेट अर्थ काढता येत नाही. उपलब्ध वर्गवारीनुसार बंद करण्यात आलेल्या कंपन्यांमध्ये निष्क्रिय कंपन्यांचा वाटा मोठा आहे.(Maharashtra Industries)
2025-26 मधील आकडेवारीनुसार बंद कंपन्यांपैकी 76 टक्के कंपन्या डिफंक्ट, म्हणजे निष्क्रिय होत्या. याशिवाय 12 टक्के कंपन्या अमलगमेशन अर्थात विलीनीकरणामुळे, तर 2 टक्के कंपन्या विसर्जित झाल्या आहेत. त्यामुळे केवळ ‘बंद कंपन्या’ या शीर्षकाखाली आकडे मांडून महाराष्ट्रातील उद्योग संकटात असल्याचे चित्र निर्माण करणे योग्य नसल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.(Maharashtra Industries)
दरवर्षी नव्या कंपन्यांची मोठी भर
देशात दरवर्षी मोठ्या संख्येने नव्या कंपन्यांची नोंदणी होत असून त्यात महाराष्ट्र सातत्याने आघाडीवर आहे. 2025-26 मध्ये राज्यात 41 हजार 525 नव्या कंपन्यांची नोंदणी झाली. सक्रिय कंपन्यांची वाढ आणि नव्या कंपन्यांची नोंदणी या दोन्ही बाबतीत महाराष्ट्राची कामगिरी देशातील आघाडीची आहे.(Maharashtra Industries)
चाकणसाठी अल्प आणि दीर्घकालीन उपाययोजना
चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील अडचणींबाबतही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भूमिका स्पष्ट केली. या समस्यांकडे लक्ष देण्याच्या सूचना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना देण्यात आल्या आहेत. 12 ऑगस्ट रोजी एमआयडीसीच्या पुढाकाराने जिल्हा प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पीएमआरडीए, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि जिल्हा परिषदेसह संबंधित यंत्रणांची बैठक घेण्यात आली.(Maharashtra Industries)
चाकणमधील समस्यांवर तातडीने उपाय करण्यासाठी अल्पकालीन, तसेच भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन दीर्घकालीन आराखडा तयार करण्यात आला आहे. एकही उद्योग महाराष्ट्राबाहेर जाऊ नये, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. महाराष्ट्र उद्योगस्नेही असल्याने राज्यात परकीय तसेच देशांतर्गत गुंतवणूक सातत्याने वाढत आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील महाराष्ट्राचा क्रमांक एकचा दर्जा कायम राहील, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.(Maharashtra Industries)
काय म्हणाले होते खासदार शरद पवार?
चाकण औद्योगिक वसाहतीतील तब्बल २० कंपन्यांनी वाहतूक कोंडी, प्रदूषण, पाणी, वीज आणि रस्त्यांच्या समस्यांमुळे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतल्याची बाब अत्यंत गंभीर आहे. या कंपन्यांमध्ये सुमारे २,००० हून अधिक कामगार कार्यरत आहेत.
हे उद्योग स्थलांतरित होऊ नयेत, रोजगाराच्या संधी टिकून राहाव्यात आणि राज्याची औद्योगिक ताकद कायम राहावी यासाठी राज्य सरकारने या प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.
• चाकण, तळेगाव आणि राज्यातील अन्य औद्योगिक वसाहतींमधील पायाभूत सुविधांचा युद्धपातळीवर विकास करावा.
• खड्डे, रस्ते आणि वाहतूक कोंडीची समस्या तातडीने सोडवावी.
• उद्योजकांशी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन त्यांच्या समस्या वेळेत सोडवण्यासाठी विशेष ‘एक खिडकी’ यंत्रणा उभारावी.
तसंच, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान संसदेतील आमचे सहकारी खासदार श्री. राजाभाऊ वाजे यांनी राज्याच्या औद्योगिक धोरणासंबंधी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी संसदेत माहिती दिली की, गेल्या ५ वर्षांत महाराष्ट्रातील तब्बल ३६,२११ खासगी कंपन्या बंद झाल्या आहेत. मात्र या कंपन्या बंद झाल्यानंतर किती जणांच्या नोकऱ्या गेल्या आणि त्यांना पुरेसा मोबदला मिळाला का, याची माहिती मात्र सरकारदरबारी उपलब्ध नाही. हे अत्यंत धक्कादायक आहे.
महाराष्ट्र नेहमीच उद्योगस्नेही राज्य राहिलं आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे उद्योगांचं स्थलांतर होणं किंवा ते बंद होणं आपल्या राज्यासाठी भूषणावह निश्चितच नाही.
सरकार कोणत्याही विचारांचं असो, ‘औद्योगिकदृष्ट्या उन्नत महाराष्ट्र’ हा स्व. यशवंतराव चव्हाणांनी आपल्याला दिलेला वारसा राज्यकर्त्यांनी टिकवावा, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र ठेवत असेल तर त्यात काहीही वावगं नाही.
मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.