कचरा वर्गीकरण केले नाही तर कारवाई निश्चित, कचरा नियम मोडणाऱ्यांवर KDMCची कडक कारवाई सुरू

 

 

कल्याण : (KDMC) कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीत कचरा व्यवस्थापनाचे नियम मोडणाऱ्यांवर आता ‘पल्युटर पे प्रिन्सिपल’ नुसार थेट पर्यावरण भरपाई आणि दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. संस्था, आस्थापने आणि नागरिकांनी स्वच्छ व सुंदर शहर निर्मितीसाठी घनकचरा नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे कडक आवाहान महापालिका प्रशासनाने केले आहे.

 

केंद्र सरकारने पर्यावरण, वने व वातावरणातील बदल विभागाच्या २७ जानेवारी २०२६ च्या अधिसूचनेनुसार घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ तयार केले आहे. त्यांची अंमलबजावणी दि. १ एप्रिल २०२६ पासून अंमलात आले आहेत. सर्व नागरिक. व्यापारी, संस्था, गृहनिर्माण संस्था, आस्थापना, लोकप्रतिनिधी तसेच मोठय़ा प्रमाणात कचरा निर्माण करणारे घटकांना सर्वाच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येक नागरिक व संस्थेवर कचरा वर्गीकरण व वैज्ञानिक व्यवस्थापनाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली आहे. (KDMC)

 

 

नियमानुसार प्रत्येक घर, दुकान, आस्थापना, कार्यालय, हॉटेल, बाजारपेठ, संस्था व इतर कचरा निर्मात्यांनी कचऱ्यांच्या स्तोत्रवरच वर्गीकरण करणे बंधनकारक आहे. त्यामध्ये ओला कचरा, सुका कचरा, सॅनिटरी कचरा डायपर्स, विशेष किंवा घातक कचरा बॅटरी, बल्ब, औषधे, ई-कचरा इत्यादी चे वर्गीकरण करावे. तर नागरिकांनी घरगुती कचऱ्याचे चार प्रकारात वर्गीकरण करून स्वच्छता कर्मचाऱ्याकडे द्यावे, घंटागाडीत सुपुर्द करणे, सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकू नये, प्लास्टिक, बांधकाम विभाग, ई-कचरा इत्यादी स्वतंत्रपणे देणे, ओला व सुका कचरा एकत्रित मिसळू न देणे, कचरा उघडय़ावर फेकणे टाळणे या गोष्टींचे पालन करावे. (KDMC)

 

लोकप्रतिनिधींनी आपल्या प्रभागात जनजागृती करणे, नागरिकांना कचरा वर्गीकरणासाठी प्रोत्साहन देणे, स्वच्छता, कचरा प्रक्रिया व पर्यावरण संरक्षणाबाबत सक्रिय सहभाग घेणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेस सहकार्य करून नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे. (KDMC)

 

 

ज्या संस्था, इमारती, संकुले यांचे क्षेत्रफळ २० हजार चौमी पेक्षा जास्त आहे किंवा दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो अथवा ४० हजार लीटरपेक्षा जास्त पाण्याचा वापर होतो. अशा आस्थापनांना मोठय़ा प्रमाणात कचरा निर्माण करणारे घटक म्हणून घोषित केले आहे. ओल्या कचऱ्याची जागेवरच कंपोस्ट, बायोगॅस प्रक्रिया करणे, कचऱ्याची स्वतंत्र साठवणूक व वर्गीकरण करणे, प्रक्रिया न झालेला कचरा उघडयावर टाकू नये. महानगरपालिका , स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सूचनांचे पालन करणे, अधिकृत कचरा प्रक्रिया यंत्रणेशी समन्वय ठेवणे बंधनकारक राहील असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. (KDMC)