माजी सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड मांडणार रशियाची बाजू!

 

 मॉस्को : (Russia News) भारताचे माजी सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड यांना ओश्चाद या युक्रेनच्या सरकारी बँकशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक वादात रशियाने आपला मध्यस्थ म्हणून नियुक्त केले आहे. त्यामुळे या वादामध्ये आता माजी सरन्यायाधीश रशियाची बाजू मांडणार आहेत.

 

रशिया आणि युक्रेन युद्ध सुरु असतानाच, त्यांच्यातील अनेक मालमत्ता प्रकरणांवरुनही वाद सुरु आहेत. त्यापैकीच एका वाद ओश्चाद या युक्रेनच्या सरकारी बँकेशी सुरु असून, त्याबाबत रशियाने बाजू मांडण्यासाठी भारताचे माजी सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड यांची निवड केली आहे. ओश्चाद बँकेचे प्रकरण १९९८ च्या एका द्विपक्षीय गुंतवणुक करारांतर्गत सुरु असून ओश्चाद बँकेचे म्हणणे आहे की, २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यात त्यांना डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसन आणि झापोरिझिया प्रदेशांत नुकसान सहन करावे लागले होते. यामध्ये व्यवसायाबरोबर त्यांच्या मालमत्तांचेही नुकसान झाल्याचा आरोप ओश्चादने केला आहे. (Russia News)

 

रशियाने या भागांवर कब्जा केल्यानंतर बँक त्या भागातील शाखा, एटीएम, कार्यालये, जमीन आणि इतर व्यावसायिक संसाधनांचा वापर करु शकली नाही, परिणामी अनेक शाखा बंद झाल्या व त्याचा परिणाम व्यवसाय ठप्प होण्यावर झाल्याचा आरोपही बँकेने केला आहे. यासाठी नुकसान भरपाई म्हणून बँकेने अब्जावधी डॉलर्सच्या नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. (Russia News)

 

या आधीही रशियाने २०१४ मध्ये क्रिमिया ताब्यात घेतल्यानंतर त्याच्या विषयीच्या एका खटल्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय ट्रिब्युनलने, बेकायदा संपत्तीवर कब्जा करण्याच्या आरोपाखाली रशियाला दोषी मानण्यात आले होते. त्यावेळी ट्रिब्युनलने ओश्चाद बँकला 1.1 अब्ज डॉलर्सची नुकसानभरपाई, व्याज आणि खटल्याचा खर्च देण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी रशियाने यामध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला होता. (Russia News)

  

 

रशिया आणि युक्रेन यांच्यात गुंतवणुक प्रोत्साहन आणि परस्पर संरक्षणासाठी १९९८ मध्ये एक करार करण्यात आला होता. हा करार रशिया-युक्रेन द्विपक्षीय गुंतवणूक करार म्हणून ओळखला जातो. हा करार एका देशाच्या गुंतवणूकदारांच्या, दुसर्‍या देशातील गुंतवणुकीला संरक्षण प्रदान करतो. या करारातील कलम ९ मध्ये अशी तरतूद आहे की, वाटाघाटी अयशस्वी झाल्यास, दोन्ही देशातील्या गुंतवणूकदारांमधील विवाद लवादाद्वारे सोडवले जाऊ शकतात. या करारात भूमी संपादन आणि नुकसानभरपाईशी संबंधितही तरतुदींचाही समावेश आहे. (Russia News)