मुंबई : (Devendra Fadnavis) राज्यातील ड्रोन उद्योगाला चालना देण्यासाठी तसेच धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी, उद्योजकांपर्यंत योजनांची माहिती आणि त्यांच्या अडचणींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीस्तरीय टास्क फोर्स स्थापन करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.(Devendra Fadnavis)
ड्रोन क्षेत्रातील उद्योजकांच्या सूचना आणि अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी गुरुवार, दि.१३ ऑगस्ट रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी मंत्री आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, वरिष्ठ अधिकारी तसेच ड्रोन उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
राज्यातील विविध धोरणांमध्ये संशोधन व विकास, स्वदेशी घटक निर्मिती, चाचणी, पेटंट आणि अनुदानासाठी असलेल्या तरतुदी एकत्रित करून ड्रोन उद्योगासाठी ‘पॉलिसी ऑफ पॉलिसीज’ तयार करण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. ड्रोन क्षेत्रातील संशोधन आणि स्वदेशी घटक निर्मितीला विशेष प्रोत्साहन देताना विविध योजनांमधील आर्थिक तरतुदींचा एकत्रित लाभ उद्योजकांना मिळवून देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.(Devendra Fadnavis)
राज्यात आधीपासून कार्यरत ड्रोन उद्योगाच्या परिसंस्थेला बळकटी देण्यावरही भर देण्यात येणार आहे. नवीन उद्योग आकर्षित करताना विद्यमान उद्योगांकडे दुर्लक्ष होऊ नये, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. प्रयोगशाळा आणि चाचणी सुविधा उपलब्ध होईपर्यंत विद्यमान संस्थांना चाचणी खर्चासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याची शक्यता तपासण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.(Devendra Fadnavis)
छत्रपती संभाजीनगरच्या इंडस्ट्रियल सिटी परिसरात ‘ड्रोन सिटी’ विकसित करण्याच्या कामाला गती देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच एमआयडीसीमार्फत जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढील दोन-तीन वर्षांसाठी विशेष प्रोत्साहन धोरणाचा विचार करण्यास सांगितले.(Devendra Fadnavis)
उद्योजकांच्या कामाचे मूल्यमापन होणार
ड्रोन धोरण सर्वसमावेशक असून धोरण जाहीर होण्यापूर्वीपासून या क्षेत्रात कार्यरत युवक आणि उद्योजकांचाही विचार करण्यात आला आहे. त्यांच्या यापूर्वीच्या कामाचे योग्य मूल्यमापन करून विद्यमान धोरणाच्या चौकटीत संधी दिली जाईल, असे मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले. स्वदेशीकरणाला प्रोत्साहन देतानाच टेस्टिंग रेंज, पेटंट खर्चासाठी सहाय्य आणि केंद्र व राज्याच्या विविध योजनांचा एकत्रित लाभ देण्यावर भर राहणार आहे. संरक्षण क्षेत्रातील वाढत्या संधींचा लाभ घेण्यासाठी एरोस्पेस क्षेत्र आणि संबंधित यंत्रणा सक्षम करण्याचेही नियोजन असल्याचे शेलार यांनी सांगितले.(Devendra Fadnavis)
मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.