‘यूपीआय’वर शुल्क : संभ्रम आणि दावे!

 

 

२०१४-१५ पूर्वी एका बँकेतून इतर बँकेत पैसे पाठवण्यासाठी, ‘इमिडीएट पेमेंट सर्व्हिस’ (आयएमपीएस) ही सेवा उपलब्ध होती. मात्र, त्यासाठी ग्राहकांना अचूक खाते क्रमांक द्यावा लागत असे. ही प्रक्रिया तशी किचकट असल्याने वापरही कमीच होता. अर्थात, ही सेवा आजही उपलब्ध आहे. त्यानंतर ‘यूपीआय’ची संकल्पना प्रथमच मांडण्यात आली. एका खात्यातून दुसर्‍या खात्यात सहज रक्कम वळती करता यावी, यासाठी ही अद्ययावत यंत्रणा उभी राहिली. मुंबईत तत्कालीन ‘आरबीआय’चे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी, दि. ११ एप्रिल २०१६ रोजी ‘यूपीआय पायलट’ प्रकल्पाची स्थापना केली. यात २१ बँका सहभागी झाल्या.

 

दि. २५ ऑगस्ट २०१६ पासून, ‘यूपीआय’ व्यवहार सर्वांसाठी खुले झाले. याच वर्षी डिसेंबरमध्ये ‘भारत इंटरफेस फॉर मनी’ (भीम) हे अ‍ॅपही विकसित करण्यात आले. यापूर्वीही बाजारात अनेक ‘यूपीआय’ सेवा देणार्‍या कंपन्यांची चलती होतीच. मात्र, ‘भीम’ अ‍ॅप सरकारच्या ‘नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ने विकसित केलेली एक व्यवस्था होती. या कंपनीनेच ‘यूपीआय’, ‘भीम’ अ‍ॅप, ‘रू-पे’, ‘फास्टटॅग’, ‘एईपीएस’ (आधार बेस्ड एनेबल सिस्टम), ‘बीबीपीएस’ (भारत बिल पेमेंट सिस्टम) आदी व्यवस्थाही उभ्या केल्या.

 

थोडक्यात, हा पसारा किती भव्य आहे आणि इतक्या भव्य पसार्‍यासाठी लागणार्‍या यंत्रणेची भव्यताही लक्षात येईल. इतक्या मोठ्या यंत्रणेची व्यवस्था लावणे, तसेच बँक-ग्राहक यांच्यातील एक संयुक्त दुवा म्हणून उभे राहणे, हजारो-लाखो ग्राहकांच्या तक्रारींचा निपटारा करणे, अशी अनेक कामे एकाअर्थी ‘एनसीपीआय’ करते. अधिकृत आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०२६ आजघडीपर्यंत प्रतिमाह सरासरी २८ ते २८ लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार ‘यूपीआय’मार्फत होतात.

 

आता ‘करधान आणि अन्य कायदे (संशोधन) विधेयक, २०२६’ या विधेयकात नेमके काय आहे, तेही पाहू. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, भविष्यात डिजिटल पेमेंटवर शुल्क केवळ विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या व्यावसायिक रकमेवर लागू होणार आहे. ग्राहक ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून, कुठल्याही प्रकारचे व्यवहार निःशुल्कच करू शकतात. याचा अर्थ, ही कराची तरतूद ग्राहकांसाठी नसून, ती ठरावीक व्यवहारांच्या रकमेवर व्यापार करणार्‍या व्यावसायिकांसाठी आहे. मग शुल्क कुणाकडून घेणार? तर, हा शुल्काचा प्रस्ताव ‘मर्चंड डिस्काऊंट रेट’ (एमडीआर) स्वरूपात आहे.

 

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या ठरावीक रकमेच्या वर तुम्ही ‘यूपीआय’ पेमेंट केले असेल, तर त्याचे शुल्क तुम्हाला स्वतंत्र द्यावे लागणार नाही. तर, व्यावसायिकाच्या खात्यातूनच ते वजा केले जाऊ शकते. अर्थात, चहाविक्रेते, भाजीविक्रेते, किरकोळ विक्रेते, किराणा माल, दुकानदार, रिक्षा-टॅसी चालक, फुलविक्रेते अशा लहान व्यापार्‍यांवर हे शुल्क आकारले जाणार नाही. या सर्वांसह ठरावीक रकमेपेक्षा जास्त असलेले ‘यूपीआय’ व्यवहार, या शुल्कास पात्र असतील. पण, हा दर किती असेल? ‘एमडीआर’ किती असेल? याबद्दल कुठलाही ठोस निर्णय अद्याप झालेला नाही. पण, काही मोठ्या व्यावसायिकांच्या ‘यूपीआय’ व्यवहारांवर, भविष्यात ‘एमडीआर’ लागू करण्याच्या व्यवस्थेचा कायदेशीर मार्ग विधेयकातून तयार होतो, असे हे विधेयक सांगते.

 

‘यूपीआय’ सध्या ११ देशांमध्ये उपलब्ध आहे. भारताचे ‘यूपीआय मॉडेल’ हे जगात प्रसिद्ध होत असताना, नव्या कल्पनांसह, शाश्वतीसह विकसित केल्यास यात देशाचे हितच आहे. याच विधेयकाद्वारे परकीय कंपन्यांची गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठीही, त्यांना सरकारी रोख्यांतून व्याज आणि भांडवली नफ्याद्वारे सवलत लागू केली आहे. ही सवलत दि. १ एप्रिल २०२६च्या उत्पन्नापासून लागू होणार आहे.

 

याच विधेयकाअंतर्गत भारतात लॅपटॉप, मोबाईल, सर्व्हर, टॅबलेट, डिजिटल घड्याळे, हेडफोन्स, स्मार्ट ग्लासेस इत्यादींचे उत्पादन करणार्‍या, भारतीय कंत्राटी उत्पादकांच्या पुरवठादार विदेशी कंपन्यांना दिलेली करसवलतीची मुदतही आणखी दहा वर्षे वाढविण्यात आली आहे. भारतातील इलेट्रॉनिक उत्पादनांची आणि जागतिक पुरवठादारांची वितरण साखळी मजबूत करण्याचे ध्येयही, या विधेयकाद्वारेच सरकार करत आहे.

 

या विधेयकात ‘लाऊड’ कंपन्यांना भारतातील ‘डेटा सेंटर’तर्फे सेवा घेण्यासंदर्भातही, करसवलतीच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘डेटा सेंटर्स’ची, भविष्यातील गुंतवणूक वाढविण्याच्या दृष्टीनेही प्रयत्न केले जातील.

 

मुंबई-सुरतसारख्या हिरे व्यापार्‍यांना फायदेशीर अशी तरतूदही, याच विधेयकात आहे. यात कच्च्या हिर्‍यांची विक्री करणार्‍या विदेशी कंपन्यांच्या नफ्यावरही सवलत देण्यात येणार आहे. याचा मोठा लाभ हिरे व्यापारीवर्गाला होऊ शकतो. भारतात येणारी परकीय गुंतवणूक वाढावी, यासाठी नोंदणीकृत वित्तीय गुंतवणूक ठेवींवरील अटींमध्येही शिथिलता आणली आहे. याद्वारे अनेक आंतरराष्ट्रीय वित्तीय गुंतवणूक कंपन्यांना, भारतात काम करण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि त्यातून रोजगारनिर्मितीही होईल. ‘रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट’ (रिट) आणि ‘इन्फ्रास्ट्रचर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट’ (इनविट) यांच्या कररचनेत बदल झाला आहे. काही स्थितीत विशेष उद्देशाने स्थापन केलेल्या कंपनीतर्फे मिळणार्‍या लाभांशाच्या उत्पन्नावर, ‘युनिट’ धारकांना सवलत मिळू शकणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातही गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळेल. त्यामुळे या विधेयकानंतर विरोधकांनी केलेल्या गोंगाटात, त्याची ही दुसरी बाजू दुर्लक्षितच राहिली.

 

परकीय गुंतवणूक वाढविणे, भारताला एक वित्तीय गुंतवणूक व्यवस्थापनाचा केंद्रबिंदू बनवणे, इलेट्रॉनिक उपकरणे, ‘एआय’ आणि ‘डेटा सेंटर’मध्ये गुंतवणूक वाढविणे, हिरे व्यापारासाठी जागतिक द्वारे खुली करणे, यासोबत डिजिटल व्यवहारांच्या शुल्कावरही अंकुश ठेवण्याचा अधिकार प्राप्त करणे, असा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे. त्यामुळे भ्रामक प्रचाराला बळी न पडलेलेच केव्हाही चांगले!