भारतातील तीर्थयात्रेचा इतिहास हा धर्माच्या इतिहासाइतकाच भारताच्या निर्मितीचा इतिहास आहे. हे विधान प्रथमदर्शनी धाडसी वाटेल; पण भारताच्या भौगोलिक विस्ताराचा विचार केला, तर त्यातील अर्थ लक्षात येतो. आधुनिक वाहतूकव्यवस्था नव्हती, राज्यांच्या सीमा आजच्यासारख्या आखलेल्या नव्हत्या आणि एकमेकांपासून शेकडो मैल दूर असलेल्या समाजांमध्ये नियमित संपर्काची साधनेही उपलब्ध नव्हती. तरीही त्या काळात हिंदूंनी तीर्थाटनाची परंपरा कायम ठेवली. काशी, रामेश्वरम्, द्वारका, पुरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पंढरपूर, उज्जैन, नाशिक या ठिकाणी जाणार्‍या वाटा यात्रेकरूंना भारताचे विविधांगी दर्शन घडवत होत्या.

 

परंतु, तीर्थक्षेत्राकडे केवळ धार्मिक स्थळ म्हणून पाहणे अपुरे ठरते. मंदिर हा त्याचा केंद्रबिंदू आहेच; पण त्याभोवतालचे विश्व अधिक मोठे आहे. एखाद्या यात्रेदरम्यान यात्रेकरू आला की वाहतूक लागते, निवासाची सोय लागते, भोजन लागते, पूजासाहित्य लागते, स्थानिक वस्तूंची विक्री होते. फूलवाला, पुजारी, वाहनचालक, दुकानदार, हॉटेलमधील कर्मचारी, छोटा कारागीर सगळेच त्या यात्रेच्या अर्थव्यवस्थेत आपापल्या परीने सहभागी होतात. श्रद्धा ही वैयक्तिक असली, तरी तिचा आर्थिक परिणाम सार्वजनिकच असतो.

 

याच ठिकाणी आधुनिक राज्याची भूमिका सुरू होते. श्रद्धा निर्माण करणे किंवा धार्मिक आस्था ठरवणे, हे राज्याचे काम नक्कीच नाही. पण, लाखो लोक ज्या ठिकाणी जातात, त्या ठिकाणी मूलभूत सुविधा, स्वच्छता, सुरक्षितता, वाहतूक, पाणी, निवास आणि वारसा संवर्धनाची व्यवस्था करणे, ही सार्वजनिक जबाबदारी आहे. भारतातील तीर्थक्षेत्रांच्या विकासाची चर्चा याआधीही विविध राजवटींच्या काळात झाली. मात्र, त्या काळात सरकारसमोरील यक्षप्रश्न हाच होता की, या स्थळांकडे केवळ स्थानिक पायाभूत सुविधांचा विषय म्हणून पाहायचे की त्यांना देशाच्या पर्यटन, वारसा आणि अर्थव्यवस्थेच्या मोठ्या चौकटीत स्थान द्यायचे? त्यामुळे अनेकदा या चर्चांना मूर्त रूप मिळाल्याचे चित्र दिसत नाही. मात्र, २०१४ नंतर गेल्या तपभरात यापैकी दुसर्‍या दृष्टिकोनाला धोरणात्मक आकार मिळताना दिसत आहे. त्यातील एक महत्त्वाचा प्रयोग म्हणजे ‘प्रशाद योजना.’ ‘तीर्थयात्रा पुनरुज्जीवन आणि आध्यात्मिक वारसा संवर्धन अभियान’ या योजनेअंतर्गत, केंद्र सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निवडक तीर्थक्षेत्रांवरील पर्यटन पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक साहाय्य करते. २०२५ पर्यंत २७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ४८ प्रकल्पांना या योजनेंतर्गत मंजुरी देण्यात आली होती. या योजनेचा खरा गर्भितार्थ त्यांच्या स्वरूपात दडला आहे. पर्यटक सुविधा केंद्रे, लाईट आणि साऊंड कार्यक्रम, बहुमजली वाहनतळ, स्वतंत्र वाहनतळ, घाट यांसारख्या सुविधा उभारण्याबरोबरच घनकचरा व्यवस्थापन, सौरऊर्जा आणि सीसीटीव्ही यांसारख्या बाबींचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. तीर्थक्षेत्राचा विकास म्हणजे केवळ मंदिर परिसराचे सुशोभीकरण नव्हे; तर यात्रेकरूंच्या संपूर्ण अनुभवाला सर्वांग सुंदर करणे, असाच त्याचा विस्तारित अर्थ. या योजनेत उपजीविका, कौशल्य, स्वच्छता, सुरक्षितता, सुलभता आणि सेवा यांच्यावरचा भर, हा या बदलाचा अधिक महत्त्वाचा भाग ठरावा.

 

आकडे या बदलाचे स्वरूप अधिक ठोस करतात. सोमनाथ येथे तीर्थयात्रा सुविधांसाठी ४५.३६ कोटी रुपयांचे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. द्वारकेच्या विकासासाठी १०.४६ कोटी रुपयांचा प्रकल्प पूर्ण झाला. बाबा बैद्यनाथ धामसाठी ३६.७९ कोटी रुपये, गुरुवायूर मंदिरासाठी ४५.१९ कोटी रुपये, अमरकंटकसाठी ४९.९९ कोटी रुपये आणि ओंकारेश्वरसाठी ४३.९३ कोटी रुपयांचे प्रकल्प आहेत. महाराष्ट्रातील त्र्यंबकेश्वरसाठी ४५.४१ कोटी रुपयांचा प्रकल्प मंजूर असून, त्याची प्रगतीही ९३ टक्के पूर्ण आहे. या यादीतील विविधताच अधिक बोलकी आहे. कांचीपुरम आणि बेलूर मठापर्यंत, चमकौर साहिबपासून करुणा सागर वाल्मिकी स्थळापर्यंत, वाराणसीपासून त्र्यंबकेश्वरपर्यंत आणि द्वारकेपासून कामाख्येपर्यंत विविध धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरांची स्थळे एका विकास आराखड्यात येतात. ही बाब भारताच्या धार्मिक वैविध्याला, एका राष्ट्रीय पर्यटन चौकटीत वाचण्याचा प्रयत्न आहे. तीर्थक्षेत्राच्या धार्मिक स्वरूपाला धक्का न लावता, त्याला व्यापक सांस्कृतिक वारशाचा भाग करण्याचा हा प्रयत्न आहे. पण, एखादे तीर्थक्षेत्र व्यवस्थित केले, म्हणून पर्यटनाचा प्रश्न संपत नाही. उलट, तिथूनच दुसरा प्रश्न सुरू होतो. यात्रेकरू त्या शहरात केवळ दर्शनासाठी येणार आणि परत जाणार, की त्या प्रदेशातील इतिहास, वास्तू, निसर्ग, बाजारपेठ आणि अन्य सांस्कृतिक स्थळांशीही त्यांचा संबंध जोडता येणार? एका स्थळाचा विकास आणि एका प्रदेशाचा पर्यटन विकास यांतला फरकही इथेच लक्षात येतो. हाच प्रश्न ‘स्वदेश दर्शन योजने’चा मूलाधार ठरला.

 

२०१५ मध्ये सुरू झालेल्या ‘स्वदेश दर्शन योजने’त विषयाधारित पर्यटन सर्किट विकसित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. धार्मिक, बौद्ध, हिमालयीन, किनारी, वाळवंटी, आदिवासी आणि वारसा पर्यटन अशी विविध विषयांनुरूप स्थळे जोडण्यामागे एक महत्त्वाचा विचार होता; तो म्हणजे, पर्यटकाला एखाद्या ठिकाणाचे स्वतंत्र दर्शन देण्यापेक्षा त्याला त्या प्रदेशाची एक सलग कथाच अनुभवता यावी. मंदिर एका इतिहासाशी जोडले जाऊ शकते, नदी एखाद्या संस्कृतीशी, तर एखाद्या छोट्या गावाचा संबंध एखाद्या मोठ्या वारशाशीही असू शकतो. याचाच विचार या योजनेत केला गेला आहे. या योजनेअंतर्गत ५ हजार, २९०.३३ कोटी रुपयांच्या खर्चाचे ७६ प्रकल्प मंजूर झाले आणि त्यांपैकी ७५ प्रकल्प पूर्णही झाले. ही आकडेवारी महत्त्वाचीच आहे; पण तिच्यापेक्षा महत्त्वाचा आहे, तो या प्रयोगातून पुढे आलेला प्रश्न; तो म्हणजे, फक्त पर्यटनस्थळे जोडणे पुरेसे आहे का? कारण, फक्त सर्किट तयार झाल्याने पर्यटक अधिक काळ थांबेलच असे नाही आणि पर्यटक थांबला, म्हणून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला त्याचा पुरेसा फायदा होईलच असेही नाही. यातूनच ‘स्वदेश दर्शन २.०’चा पुढचा टप्पा आकाराला आला. पर्यटन मंत्रालयाने पर्यटक आणि पर्यटनकेंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारत शाश्वत आणि जबाबदार पर्यटनस्थळे विकसित करण्यासाठी, या योजनेची पुनर्रचना केली. त्याअंतर्गत २ हजार, २०८.२७ कोटी रुपयांचे ५३ प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. या योजनेत ‘कुठे जायचे’ या प्रश्नाबरोबरच ‘तिथे गेल्यावर काय अनुभव मिळेल’ आणि ‘त्या अनुभवातून त्या ठिकाणाला काय मिळेल’ याचाही विचार करण्यात आला आहे.

 

या बदलाचा आणखी एक अर्थ ‘आव्हानाधारित पर्यटन विकास’ या उपयोजनेत दिसतो. आध्यात्मिक पर्यटन, संस्कृती व वारसा, सीमावर्ती गावे आणि पर्यावरण पर्यटन व अमृत वारसास्थळे अशा चार विषयांतर्गत ६४८.११ कोटी रुपयांचे ३६ प्रकल्प मंजूर झाले आहेत. अरुणाचल प्रदेशातील किबिथो, हिमाचल प्रदेशातील रक्षम-छितकुल, सिक्कीममधील ग्राथांग आणि उत्तराखंडातील जादुंग व माना या पाच गावांसाठी सीमावर्ती गावांच्या विषयांतर्गत २४.९० कोटी रुपयांचे पाच प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. सीमावर्ती गाव म्हणजे स्वतःची संस्कृती, निसर्ग आणि जीवनपद्धती असलेले संभाव्य पर्यटनस्थान आहे, ही दृष्टीच त्याची भव्यता अधोरेखित करताना सरकारच्या सूक्ष्मतेची ओळख करून देते.

 

इथेच पर्यटन अर्थशास्त्राचा प्रवेश होतो. २०२४ मध्ये भारतात २ हजार, ९४८.१९ दशलक्ष देशांतर्गत पर्यटकांनीप्रवास केला. याच वर्षी २०.५७ दशलक्ष आंतरराष्ट्रीय पर्यटकही भारतात आले आणि यातून देशाला २ लाख, ९३ हजार, ३३ कोटी रुपयांची परकीय चलनप्राप्तीही झाली. ही आकडेवारी पर्यटनाला केवळ विरंगुळ्याचा उद्योग मानण्याची मुभा देत नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील प्रवासामागे वाहतूक, निवास, अन्न, हस्तकला, स्थानिक उत्पादने, सेवा आणि रोजगार यांची मोठीच साखळी असते. पर्यटनाच्या विकासाची पुढची पायरी प्रसिद्ध स्थळांपुरतीच मर्यादित ठेवता येत नाही. म्हणूनच, सरकारने विविध प्रकल्प हाती घेतले आहेत. प्रसिद्ध पर्यटनकेंद्रांचा सर्वांगीण विकास, त्यांची जागतिक पातळीवर प्रसिद्धी आणि विपणन हाच या प्रकल्पांचा उद्देश. राज्यांना ५० वर्षांच्या कालावधीसाठी दीर्घ मुदतीचे बिनव्याजी कर्ज देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ, पर्यटन आता सरकारच्या दीर्घकालीन पायाभूत गुंतवणुकीचाही विषय होत आहे. या विस्तारात सर्वांत रंजक प्रयोग कदाचित आदिवासी गृह निवासांचा आहे. ‘प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियाना’अंतर्गत, पर्यटन मंत्रालय एक हजार आदिवासी गृह-निवास विकसित करणार आहे. पर्यटनाच्या पारंपरिक मॉडेलमध्ये पर्यटक मोठ्या हॉटेलमध्ये राहतो आणि स्थानिक प्रदेश पाहतो. गृह-निवासाची कल्पना उलटी आहे; पर्यटक स्थानिकांच्या जीवनाच्या जवळ राहतो आणि त्या कुटुंबालाच पर्यटनातून थेट उत्पन्न मिळते. यामध्ये आर्थिक लाभाबरोबरच सांस्कृतिक संवादाची शक्यताही आहे. एखाद्या प्रदेशाची संस्कृती संग्रहालयात बंदिस्त ठेवण्याऐवजी, ती जिवंत अनुभव म्हणून पर्यटकासमोर येते.

 

या योजनांमधून एक व्यापक बदल दिसतो. तीर्थक्षेत्र हे केवळ श्रद्धेचे केंद्र नाही; पर्यटनाचेही केंद्र आहे. पर्यटन हा केवळ प्रवास नाही; ते अर्थव्यवस्थेचेही माध्यम आहे. अर्थव्यवस्था ही केवळ मोठ्या शहरांचीच बाब नाही; ती छोट्या दुकानदारापासून आदिवासी गृह-निवासापर्यंत पोहोचू शकते आणि वारशाचे योग्य जतन झाले, तर तो वर्तमानातील विकासाचा स्रोतही ठरू शकतो, हाच विश्वासच या योजनांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला दिला आहे. मात्र, मंजूर निधी, पूर्ण झालेले प्रकल्प आणि विकसित स्थळे ही सुरुवात आहे. देखभाल कोण करणार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका काय असेल, पर्यटकांचा वाढता ओघ किती काळ शाश्वत राहील आणि स्थानिक समाजाला त्याचा प्रत्यक्ष लाभ किती मिळेल, यांवरच या प्रयत्नांचे यश अवलंबून राहील. त्यामुळे, केंद्र सरकारबरोबर स्थानिक संस्था आणि व्यक्तींच्या खांद्यावर या योजनांच्या यशाचा भार असणार आहे.

 

तीर्थयात्रेने भारताला पूर्वीही जोडले होते. त्या जोडलेल्या भारताचे भव्य दर्शनच जगाला ‘प्रशाद’ आणि ‘स्वदेश दर्शन’ योजनेतून घडत आहे.