मान्यतेचा मोहरा...

 

 

सोमालिलॅण्ड गेली तीन दशके तसा स्वतंत्रपणेच जगत आहे. १९९१ मध्ये सोमालियापासून विभक्त होण्याची घोषणा केल्यानंतर सोमालिलॅण्ड सरकारने स्वतंत्र राजकीय व्यवस्थाच उभी केली. निवडणुका झाल्या, प्रशासन चालले. राष्ट्र म्हणून जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अनेक गोष्टी या प्रदेशाने स्वबळावर केल्या. उणीव राहिली, ती आंतरराष्ट्रीय मान्यतेची. इस्रायलने तीही काही अंशी भरून काढली. तोपर्यंत संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्यांपैकी एकानेही सोमालिलॅण्डला स्वतंत्र राष्ट्र मानले नाही.

 

या संघर्षाचा इतिहास मात्र १९९१ पेक्षा जुना. १९६० मध्ये ब्रिटिश सोमालिलॅण्ड स्वतंत्र झाले आणि त्याच वर्षी इटालियन सोमालिलॅण्डशी त्याचे एकत्रीकरण होऊन ‘सोमालिया’ निर्माण झाला. इतिहासाच्या एका टप्प्यावर झालेले ते एकत्रीकरण अल्पायुशी ठरले. सोमालियातील यादवी, सत्तासंघर्ष आणि राज्यव्यवस्थेच्या पडझडीने सोमालिलॅण्डला पुन्हा वेगळ्या मार्गावर नेले. याच इतिहासात एक महत्त्वाचा पेच आहे. सोमालिलॅण्डचे समर्थक सांगतात की, नव्या राष्ट्राची त्यांची मागणी नसून, १९६० मधील ब्रिटिश सोमालिलॅण्डचीच त्यांची मागणी आहे. सोमालिया मात्र याकडे सार्वभौमत्वावरचा घाला म्हणूनच पाहतो.

 

आफ्रिकन युनियनची चिंता आणखीच व्यापक आहे. आफ्रिकेच्या नकाशावरील अनेक सीमा वसाहतवादी सत्तांनीच आखल्या आहेत. एकदा बाह्यशक्तींनी फुटीर प्रदेशांना मान्यता देण्याचा मार्ग स्वीकारला, तर खंडातील इतर प्रादेशिक दाव्यांनाही त्यातून राजकीय बळ मिळेल. म्हणूनच, सोमालिलॅण्डचा प्रश्न सोमालिया आणि सोमालिलॅण्डपुरताच मर्यादित नाही.

 

मग इस्रायलला याक्षणी सोमालिलॅण्डची आठवण का झाली? याचे उत्तर एडनच्या आखातात आहे. सोमालिलॅण्डच्या किनार्‍यावरचे बेरबेरा बंदर लाल समुद्राच्या प्रवेशमार्गाजवळ आहे. समोर येमेन, मध्ये बाब-अल-मंदेबची सामुद्रधुनी आणि पुढे सुएझमार्गे युरोप. ‘हुतीं’च्या हल्ल्यांनी या मार्गाचे महत्त्व जगासमोर पुन्हा अधोरेखित झाले. जहाजांचा मार्ग बदलल्याचा परिणाम जागतिक व्यापारावर होतो.

 

इस्रायलसाठी या भूगोलाला आणखी एक अर्थ आहे. येमेनमधील ‘हुती’ हे इराणी शक्तिसमीकरणाचा भाग आहेत. त्यामुळे लाल समुद्राच्या दक्षिणेकडे लक्ष ठेवण्याची क्षमता इस्रायलच्या सुरक्षेच्या गणितात महत्त्वाची. सोमालिलॅण्डला मान्यता देण्यामागे हा भू-राजकीय संदर्भ सहज दुर्लक्षण्यासारखा नाही. इस्रायलने स्वतःच या निर्णयाला ‘अब्राहम करारां’च्या चौकटीशी जोडले. सोमालिलॅण्डही यासाठी तयार आहे.

 

इथूनच पुढे अमेरिकेचा प्रवेश होतो. अमेरिकेला सोमालिलॅण्डमध्ये रस असण्याचे कारण आफ्रिकेतील चीनची वाढती उपस्थिती, जिबूतीतील चिनी लष्करी तळ, लाल समुद्रातील अस्थिरता आणि हिंद महासागरापर्यंत पोहोचणार्‍या सागरीमार्गांचा विचार अमेरिकेला करावा लागतो. बेरबेरा बंदर त्याच्या स्थानामुळे संभाव्य सामरिक पटाचा आधार ठरू शकते.

 

चीनची ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’ नीती आणि अमेरिकेची ‘इंडो-पॅसिफिक’ रणनीती यांच्यातील संघर्ष आज नकाशावर वेगवेगळ्या नावांनी दिसतो. आफ्रिका या संघर्षापासून दूर राहील, अशी अपेक्षा करणे आता अवघडच. म्हणूनच, सोमालिलॅण्डची मान्यता हा राजनैतिक न्याय आहे की, महासत्तांच्या नव्या गरजांचा परिणाम, हा प्रश्न महत्त्वाचा. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सार्वभौमत्व, स्वनिर्णय, प्रादेशिक अखंडता आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा या संकल्पना मोठ्या आदराने उच्चारल्या जातात. प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र त्यांची किंमत परिस्थितीनुसार बदलताना दिसते. ज्या तत्त्वाला एका ठिकाणी स्वातंत्र्याची आकांक्षा म्हणून गौरविले जाते, त्याच तत्त्वाला दुसर्‍या ठिकाणी प्रादेशिक अखंडतेला असलेला धोका म्हटले जाते. कोसोव्हो, पॅलेस्टाईन, तैवान, कुर्दिस्तान-प्रत्येक प्रश्नाची पार्श्वभूमी वेगळी असली, तरी राष्ट्रत्वाच्या मान्यतेभोवतीचे हे राजकारण सारखेच गुंतागुंतीचे. सोमालिलॅण्डच्या बाबतीतही ती गुंतागुंत कायम राहणार आहे. खरा प्रश्न हाच आहे की, सोमालिलॅण्डला राष्ट्राचा दर्जा मिळतो आहे की, बेरबेराला सामरिक महत्त्व?

 

- कौस्तुभ वीरकर