भारतीय संस्कृत साहित्यातील ‘देवालयमहिमा’ हा सर्वश्रुत आहे. मंदिरे अथवा देवालये ही संस्कृती, परंपरा, धर्म आणि साहित्य यांचे वाहक म्हणून आणि समाजाला जोडून ठेवणारा धागा या अर्थाने ओळखले जातात. देवालय अथवा मंदिर स्थापत्य ही ६४ कलांपैकी एक कला आणि संपूर्ण भारतात भौगोलिक दृष्टीने पाहता, मंदिरबांधणीतील वैविध्य आणि वैशिष्ट्ये यांचा अभ्यास हजारो वर्षांपासून होतो आहे. वरील सुभाषितात म्हटल्याप्रमाणे जिथे मंदिर असते, तिथे परमेश्वराचा नित्य वास असतो आणि तिथेच धर्म, लक्ष्मी आणि लोककल्याणदेखील साध्य होते.

 

‘स्कंदपुराणा’तील दाखल्यानुसार,

 अश्वमेधसहस्रस्य फलं प्राप्नोति मानवः|

 

म्हणजे, जो मनुष्य भक्तिभावाने देवाचे सुंदर मंदिर बांधतो (किंवा बांधण्यास साहाय्य करतो), त्याला हजार अश्वमेध यज्ञांच्या फलाइतके पुण्य प्राप्त होते. अर्थात, प्राचीन काळापासून आजवर मंदिरे ही केवळ धार्मिक उपासना आणि उत्सव साजरे करण्याची जागा नसून मंदिरांनी सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक केंद्र म्हणून भूमिका बजावली आहे.

 

‘मंदिर अर्थव्यवस्था’ म्हणजे मंदिरांच्या माध्यमातून निर्माण होणारी आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण. प्राचीन भारतात मंदिरे ही केवळ धार्मिक केंद्रे नव्हती, तर ती आर्थिक विकासाची प्रमुख केंद्रे होती. मंदिरे उत्पादन, वितरण, रोजगार, शिक्षण, वित्तव्यवस्था आणि सामाजिक कल्याण यांचे केंद्र म्हणून कार्य करत होती. मंदिरांच्या माध्यमातून परस्पर विश्वास, सामाजिक भांडवल आणि सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था यांची उभारणी झाली. आधुनिक काळातही भारतातील मंदिरे ही केवळ धार्मिक स्थळे नसून, ती गतिमान सामाजिक-आर्थिक परिसंस्था (Socio-economic Ecosystems) म्हणून कार्य करतात. ही परिसंस्था लाखो लोकांच्या उपजीविकेला आधार देत असून, प्रादेशिक आर्थिक विकासाला महत्त्वपूर्ण चालना देते. एका अंदाजानुसार, भारताच्या मंदिर अर्थव्यवस्थेचे (Temple Economy) देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नात (जीडीपी) सुमारे २.३२ टक्के योगदान आहे. तसेच धार्मिक पर्यटन क्षेत्रातून (Religious Tourism Sector) दरवर्षी एक कोटीहून अधिक रोजगारनिर्मिती होत असून स्थानिक, तसेच राष्ट्रीयपातळीवर मोठ्या प्रमाणात महसूल आणि आर्थिक उत्पन्नाची निर्मिती होते.

 

 

भारतातील मंदिर अर्थव्यवस्था ही काळाच्या ओघात टप्प्याटप्प्याने विकसित होत गेली. प्राचीन भारतातील संदर्भ पाहता, त्याकाळात मंदिरांना राजे, सरदार आणि व्यापार्‍यांकडून इनाम जमिनींची देणगी दिली जात असे. त्यामुळे मंदिरांकडे मोठ्या प्रमाणावर कृषियोग्य जमीन होती. शेतीतून मिळणार्‍या या उत्पन्नावर मंदिरांचा कारभार चालत असे. तसेच मंदिरांमध्ये पुजारी, शिल्पकार, वास्तुकार, नर्तक, संगीतकार, लेखनिक, सुरक्षा कर्मचारी आणि स्वयंपाकी यांना रोजगार मिळत असे. शिल्पकला, स्थापत्यकला, कांस्य शिल्प, दगडी कोरीवकाम, विणकाम, मातीची भांडी, चित्रकला यांवर आधारित व्यवसायांना मंदिरांनी प्रोत्साहन दिले. यामुळेच मंदिरांभोवती बाजारपेठा आणि नगरांचा विकास झाला. मंदिरांनी उभ्या केलेल्या या सामाजिक-सांस्कृतिक परिसंस्थेला आध्यात्मिक आणि धार्मिक अधिष्ठान आणि राजाश्रय व लोकाश्रय यांची जोड मिळाल्याने मंदिर अर्थव्यवस्था प्राचीन काळात बहरास आली.

 

मध्ययुगीन काळात काही प्रमाणात कालोचित असे बदल होत गेले; परंतु मंदिरांचे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आणि आर्थिक स्थान कायम राहिले. मंदिरे आर्थिक व्यवहारांची केंद्रे बनली. अनेक व्यापारी संघटना मंदिरांशी जोडल्या गेल्या. मंदिरांनी सिंचनव्यवस्था, तलाव, धर्मशाळा आणि रस्ते बांधले. धार्मिक यात्रांमुळे स्थानिक व्यापाराला मोठी चालना मिळाली. परंतु, या देशात झालेल्या परकीय आक्रमणांनी विशेषतः इस्लामी शासनकाळात मंदिर या परिसंस्थेला हादरे बसायला सुरुवात झाली. मंदिरांना मिळणार राजाश्रय कमी होत गेला आणि मंदिरांचे वैभव लोप पावत गेले. पुढील काळात ब्रिटिशांनी जमीन महसूलव्यवस्थेत बदल केले. मंदिरांच्या जमिनी कमी झाल्या आणि मंदिरांचे आर्थिक स्वातंत्र्य कमी झाले. पारंपरिक कारागीर आणि मंदिराधारित उद्योगांवर परिणाम झाला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरदेखील मंदिर परिसंस्थेचे म्हणावे असे पुनरुज्जीवन झाले नाही. राजकीय अनास्था, आधुनिकीकरणाची अनावश्यक स्पर्धा आणि देशातील धार्मिक ध्रुवीकरण या कारणांमुळे मंदिर अर्थव्यवस्था दुर्लक्षित राहिली.

 

आधुनिक काळात मंदिर अर्थव्यवस्था कृषीवर आधारित न राहता सेवा क्षेत्राकडे वळली असून, धार्मिक पर्यटन हे प्रमुख आर्थिक साधन बनले. ऑनलाईन देणग्या, ‘ई-दर्शन’, डिजिटल सेवा वाढल्या आहेत आणि त्याअनुषंगाने पर्यटन, वाहतूक, हॉटेल व्यवसाय, हस्तकला आणि स्थानिक उद्योगांचा विस्तार होत आहे.

 

मंदिर अर्थव्यवस्था आणि आधुनिक भारतीय समाज धर्म आणि आर्थिक विकास यांतील परस्परसंबंध हा अर्थशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ आणि इतिहासकार यांच्या अभ्यासाचा महत्त्वपूर्ण विषय राहिला आहे. पारंपरिक अर्थशास्त्रात धार्मिक संस्थांकडे प्रामुख्याने सामाजिक किंवा आध्यात्मिक संस्था म्हणून पाहिले जात होते; परंतु संस्थात्मक अर्थशास्त्र धार्मिक संस्थांना व्यवहार खर्च कमी करणार्‍या, सामाजिक भांडवल निर्माण करणार्‍या आणि आर्थिक देवाणघेवाण सुलभ करणार्‍या संस्थात्मक यंत्रणा मानते. भारतातील मंदिरे ऐतिहासिकदृष्ट्या कृषी, शिक्षण, कला, बँकिंग, सामाजिक सुरक्षा आणि स्थानिक प्रशासनाची केंद्रे होती. समकालीन काळात धार्मिक पर्यटन, वाहतूक सुविधांचा विस्तार, डिजिटल व्यवहार आणि सार्वजनिक गुंतवणूक, यांमुळे मंदिर अर्थव्यवस्थेला नव्याने आर्थिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विशेषतः २०१४ नंतर धार्मिक पर्यटनाला प्रादेशिक विकासाच्या धोरणाचा भाग म्हणून स्वीकारण्यात आले. ‘प्रसाद’ आणि ‘स्वदेश दर्शन’ योजनांद्वारे तीर्थक्षेत्रांमध्ये स्वच्छता, पायाभूत सुविधा, वारसासंवर्धन, पर्यटक सुविधा आणि संपर्कव्यवस्था विकसित करण्यात आली. त्यामुळे मंदिर अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप केवळ धार्मिक न राहता व्यापक विकासाभिमुख झाले आहे.

 

आर्थिक वाढीच्या दृष्टिकोनातून धार्मिक पर्यटन, पर्यटन खर्च, हॉटेल उद्योग, वाहतूक, किरकोळ व्यापार, रोजगार, उत्पन्न, उपभोग, स्थानिक गुंतवणूक, प्रादेशिक आर्थिक विकास अशाप्रकारचे गुणक तत्त्व मंदिर अर्थव्यवस्था निर्माण करते आणि त्यातून स्थानिक रोजगार, उत्पन्न आणि संधी निर्माण होतात. यासाठी मंदिर परिसंस्था टिकवणे आवश्यक आहे. अयोध्या, काशी, उज्जैन या शहरातील वाढीस लागलेले धार्मिक पर्यटन याची साक्ष देते.

 

या हेतूने आणि मंदिर परिसंस्थेच्या विकासासाठी राष्ट्रीय स्तरावर अनेक योजना राबवण्यात येत आहेत. २०१४ नंतर भारतातील मंदिरांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये झालेल्या व्यापक परिवर्तनामागे केंद्र सरकारच्या दोन महत्त्वपूर्ण प्रमुख योजना निर्णायक ठरल्या आहेत - प्रसाद योजना (PRASHAD - Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, Heritage Augmentation Drive) आणि स्वदेश दर्शन योजना. धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था, वारसा उद्योग, डिजिटल उद्योजकता, महिला उद्योजकता, कौशल्य विकास, ग्रामीण विकास आणि पारंपरिक हस्तकलेचे पुनरुज्जीवन या क्षेत्रात संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने या योजना अत्यंत मोलाचे कार्य करत आहेत.

 

भविष्याच्या दृष्टिकोनातून मंदिर व्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी अनेक संधी असल्या, तरीही धर्माचे वाढते व्यापारीकरण, मंदिर संपत्तीच्या व्यवस्थापनातील पारदर्शकतेचा अभाव, वारसासंवर्धनाचा वाढता खर्च, उत्सवांमधील कचरा व्यवस्थापन, असंघटित रोजगार आणि पर्यावरणीय हानी या आव्हानांचा विचार करणे आणि त्यानुसार धोरणे ठरवणे महत्त्वाचे असणार आहे. म्हणूनच, खालील धोरणात्मक सूचनांचा अवलंब करणे फायदेशीर ठरेल :

 

• धार्मिक पर्यटनासाठी एकात्मिक आर्थिक कॉरिडोर विकसित करणे.
• मंदिराभोवती पारंपरिक कारागीर लस्टर्सला प्रोत्साहन देणे.
• डिजिटल व्यवस्थापन आणि आर्थिक पारदर्शकता वाढविणे.
• वारसासंवर्धनासह पायाभूत सुविधांचा विकास.
• महिला व युवक उद्योजकांना प्रशिक्षण व वित्तपुरवठा.
• स्थानिक उत्पादनांना राष्ट्रीय आणि जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे.

शेवटी भारतातील मंदिर अर्थव्यवस्था ही केवळ धार्मिक व्यवस्था नसून, ती सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकासाचे बहुआयामी ‘मॉडेल’ आहे. प्राचीन काळातील कृषी-आधारित आणि दानाधारित व्यवस्थेपासून ती आज धार्मिक पर्यटन, डिजिटल सेवा, स्थानिक उद्योग, महिला व ग्रामीण उद्योजकता आणि सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था यांवर आधारित आधुनिक आर्थिक परिसंस्थेत रूपांतरित झाली आहे. योग्य धोरणे, पारदर्शक प्रशासन आणि शाश्वत विकासाचा दृष्टिकोन स्वीकारल्यास मंदिर अर्थव्यवस्था ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘विकसित भारत-२०४७’ आणि ‘लोकल टू ग्लोबल’ या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी प्रभावी आर्थिक चालक ठरू शकते.

 

-अपर्णा कुलकर्णी