खटला संपला, प्रश्न मात्र कायम!

 

अमेरिकेच्या फेडरल न्यायालयाने गौतम अदानी, सागर अदानी आणि अन्य आरोपींविरुद्धचा फौजदारी खटला कायमस्वरूपी बाद केला आहे. भारतीय अधिकार्‍यांना लाच देण्याच्या कथित कटात सहभागी असल्याचा आणि अमेरिकी गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. ‘अदानी’ समूहाने सुरुवातीपासूनच हे सर्व आरोप फेटाळले होते. आता स्वतः अमेरिकी न्याय विभागानेच हा खटला पुढे नेण्याची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर, न्यायालयाने हा खटला कायमस्वरूपी बाद केला. मात्र, याचा अर्थ न्यायालयाने अदानी यांना सर्व आरोपांतून ससन्मान निर्दोष मुक्त केले, असा काढता येणार नाही. हा कायदेशीर फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात न्यायालयात पूर्ण सुनावणी होऊन आरोप खोटे ठरलेले नाहीत; तर खटला मागे घेण्याची मागणी अमेरिकी सरकारनेच स्वतःहून केली. त्यामुळे याचा कायदेशीर शेवट झाला असला, तरी आरोपांच्या सत्यासत्यतेचा न्यायालयीन निवाडा झालेला नाही. हे लक्षात घेतल्याशिवाय, याचे राजकीय अर्थ लावणे घाईचे ठरेल.

 

याच टप्प्यावर एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आरोपपत्र, अवघ्या काही वर्षांतच अमेरिकी सरकारकडून मागे का घेतले गेले? खटला पुढे नेण्याची शक्यता कमी असल्याचे कारण दिले जात असेल, तर सुरुवातीच्या तपासाची व्याप्ती, आरोपपत्र दाखल करण्यामागील निकष आणि तपास यंत्रणांची कायदेशीर तयारी या सर्वांवरच मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहते. यात न्यायालयाने, अमेरिकी न्याय विभागाच्या भूमिकेवरही शंका निर्माण केल्या आहेत. खटला मागे घेण्याच्या पद्धतीबाबतही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. तपास यंत्रणा आणि सरकारी वकिलांच्या भूमिकेपेक्षा, न्याय विभागाच्या निर्णयालाच अधिक महत्त्व दिले गेले का? हा प्रश्नही येतोच. त्यामुळे खटला जरी संपला असला, तरी तो ज्या पद्धतीने संपला, त्याचे सखोल विश्लेषण आवश्यकच.

 

‘अदानी’ प्रकरणाकडे एका उद्योगपतीची कायदेशीर अडचण, म्हणून पाहणे योग्य नाही. भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेत आपली भूमिका वेगाने विस्तारत आहे. पायाभूत सुविधा, बंदरे, विमानतळे, ऊर्जा आणि नवीकरणीय ऊर्जा यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रांत, भारतीय कंपन्यांचा विस्तार आहे. अशा वेळी एखाद्या मोठ्या भारतीय उद्योगसमूहाविरुद्ध विदेशात गंभीर आरोप झाले, तर त्याचे पडसाद केवळ त्या कंपनीपुरतेच मर्यादित राहत नाहीत. त्याचा थेट फटका गुंतवणूकदारांच्या मानसिकतेला, शेअर बाजाराला आणि भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेलाही बसतो. म्हणूनच, या प्रकरणातून भारताच्या आर्थिक सार्वभौमत्वाचा मुद्दा अधोरेखित होतो. आर्थिक सार्वभौमत्व म्हणजे विदेशातील कोणत्याही आरोपाकडे सरसकट दुर्लक्ष करणे नव्हे; तर भारतीय उद्योग, संस्था किंवा सरकारविरोधात कोणताही आरोप झाला; तरी तथ्य, पुरावे आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या आधारे स्वतः तपासणीची संस्थात्मक क्षमता भारताकडे असणे.

 

‘अदानी’ समूहाचा वाद केवळ या अमेरिकी खटल्यापुरता मर्यादित नाही. ‘हिंडेनबर्ग’ अहवालानंतर ‘अदानी’ समूहावर आरोपांची मोठी राळच उडवण्यात आली. शेअर बाजारात कृत्रिम अस्थिरता निर्माण झाली, राजकीय वाद उफाळले आणि संसदेतही यावर तीव्र संघर्ष झाला. मात्र, ‘हिंडेनबर्ग’चा अहवाल, अमेरिकी फौजदारी खटला आणि भारतातील नियामक प्रक्रियेचे स्वरूप या वेगवेगळ्या बाबी आहेत. या सर्वांना एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कटाच्या सूत्रात बांधण्यासाठी, स्वतंत्र आणि ठोस पुराव्यांची आवश्यकता आहे. यामुळेच भारतीय राजकीय पक्षांनी या प्रकरणाकडे अधिक प्रगल्भतेने पाहण्याची गरज आहे.

 

भारतीय कंपन्या जगाच्या बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर विस्तारत असताना, त्यांच्यासमोर आर्थिक स्पर्धेबरोबरच कायदेशीर आणि भू-राजकीय आव्हानेही वाढणारच आहे. भारतीय उद्योगांना परदेशी बाजारपेठांमधील नियम, कायदे आणि नियामक चौकटींचे काटेकोर पालन करावे लागेल. जागतिक बाजारपेठेत आपले अढळस्थान निर्माण करायचे असेल; तर पारदर्शकता, गुंतवणूकदारांशी संवाद आणि जागतिक दर्जाची संस्थात्मक शिस्त बाळगणे अनिवार्यच. त्याच वेळी भारतानेही आपल्या कंपन्यांना अशा आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर आणि राजकीय संघर्षांना सामोरे जाण्यासाठी एक भक्कम राजनैतिक आधार देणे आवश्यक आहे.

 

‘अदानी’ प्रकरणातून दोन अत्यंत स्पष्ट संदेश मिळतात. पहिला म्हणजे, भारतीय उद्योगांनी जागतिक पातळीवर अधिक पारदर्शक आणि कायदेशीरदृष्ट्या मजबूत झाले पाहिजे. दुसरा असा की, विदेशातील आरोपांकडे भारताने कोणत्याही न्यूनगंडाने पाहण्याची गरज नाही. ‘अदानी’ प्रकरणाचा फौजदारी अध्याय आता कायदेशीररीत्या बंद झाला. २०२४ मधील या आरोपांपासून २०२६ मध्ये खटला कायमस्वरूपी बाद होईपर्यंत, अमेरिकी प्रशासनाची बदलत्या भूमिकेचे जग साक्षी आहे. तरीही या प्रकरणातील प्रत्येक आरोप आपोआप असत्य ठरत नाही आणि आरोपपत्र दाखल झाले, म्हणून अदानी दोषी ठरत नाहीत, हा कायद्याचा मूलभूत सिद्धान्त येथेही लागू होतो. या प्रश्नांची उत्तरे राजकीय व भावनिक घोषणांमध्ये नाहीत; तर ती तर तथ्य, पुरावे, पारदर्शकता आणि कायद्याच्या राज्यात दडलेली आहेत, हाच या संपूर्ण प्रकरणाचा सर्वांत महत्त्वाचा धडा. देशांतर्गत राजकारणार्‍यांनीही यातून धडा घेण्याची गरज आहे. राजकीय स्वार्थ आणि सत्ताधार्‍यांना कोंडीत पकडण्यासाठी विदेशी अहवाल किंवा विदेशी न्यायालयांचा आधार घेऊन, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला वेठीस धरणे हे कोणत्याही परिपक्व लोकशाहीला न शोभणारे असेच. भारताची वाटचाल आता जागतिक महासत्तेच्या दिशेने सुरू असताना, सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनीही आर्थिक राष्ट्रहिताच्या मुद्द्यावर एकजुटीने उभे राहणेच देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी हितावह ठरणार आहे, हीच बाब यातून नेमकेपणाने अधोरेखित झाली.